काठमाडौं (पहिचान) असोज ६ – ‘नेपाली राजनीतिमा सेतो र कालो छुट्टाएर हेरिरहँदा अप्ठ्यारो परिहरेको पनि देखिरहेका छौँ । अक्सर नेपाली राजनीतिमा सेतोलाई सेतो होइन या अर्कै कुनै रंग हो भनेर हेरिनु पर्ने बाध्यता छ । समय अनुसार यो कालो जस्तो पनि देखिन्छ अनि यो सेतो जस्तो पनि देखिन्छ भन्ने सुनिन्छ । के यस्तै हो त देशको संविधान ?’ सत्तारुढ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सुदन किराँती राईले व्यक्त गरेका धारण हुन् यी ।

यी कुरा सुन्नका लागि हामी ललितपुर जिल्लापार गरेर काठमाडौँ गएका थियौँ । ललितपुरको ढिलाई र काठमाडौँको जामले कार्यपत्र सुन्न पाइएन । कार्यपत्र सुन्न नपाएका ती व्यक्ति आज निकै खुशी भए । उनलाई कार्यपत्र सुन्न नपाएकोमा होइन, जो आफू निर्धक्क बाँचिहरेका छन् । तर, पनि खुल्न सकेका छैनन् ? ति व्यक्तिसँगको भेटघाटले उनलाई त्यो समय भन्दा नजिकको सम्बन्ध प्यारो लाग्यो । उनी गाउँबाट शहर पसेका हुन् । शहर पसेका युवालाई लखेटे । लखेटिएका युवा विदेश पुगे ।

हो लखेटिएर विदेश पुगेका युवा यो देशको राजनीतिमा होइन, जनताको सुरक्षामा ध्यान दिन्छन् । शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७५ साल ९ महिना ८ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अहिले संसदीय समितिमा दफावार छलफलकै क्रममा रहेको छ । यो विधेयक कसरी आयो ? रेडियोधर्मी पदार्थ पाइने मुस्ताङ र मकवानपुरको हेटौँडामा सुरक्षा छैन भने अन्त कहाँ सुरक्षा छ भनेर प्रश्न गर्ने विदेशिएका युवा यतिबेला चाडपर्व मनाउन नेपालको राजधानी काठमाडौँ आएका छन् ।

नेपाल आएकै भोलिपल्ट मदन पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा पुगेका ती युवा २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषालपछि बोलेका सत्तारुढ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सुदन राई भनेर सम्बोधन गरेपनि आफूलाई सुदन किराँती भनेर पहिचान दिने संविधान सभाका सदस्य भन्दा पछि बोल्ने लक्ष्मण लाल कर्णको भाषण सुन्ने मध्येमै पर्छन ।

कार्यक्रम थियो संविधानका चार वर्ष

संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भएको छ । संविधान अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण कानुन बनाईसकेको दाबी सरकारको छ । कतिपय कानुन संशोधन भएका छन् भने कतिपय संशोधनको चरणमा छन् ।

संविधान जारी गरेदेखिनै संशोधन हुनु पर्ने आवाज सुनिएको छ । असोज ३ गतेलाई उत्सवकै रूपमा संविधान दिवस मनाउन उर्दी जारी गर्नु परेको छ । संविधानमा लेखिएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न दवाव दिनेहरू पनि कम भने देखिँदैनन् ।

कसैले सपना देख्दैमा संशोधन नहुने संविधान पनि हामीले नै बनाएका छौ । हामी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संसोधन हुनुपर्छ भनिरहेका छौ भन्ने जनसंख्या पनि केन्द्रीय तथ्याङक विभागको रेकर्डमा पाइनुपर्छ । अहिले रेकर्डमा नभएको भनिएको तथ्याङक सुनाउँदै हिड्नुको वास्तविकता खोज्न थालिएको छ ।

संविधान आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन हुन्छ । संविधानमा आफ्नो अनुहार देख्ने हो या देशको अनुहार देख्ने हो त्यसमा भने पहिले प्रष्ट हुनुपर्छ ।

नेपाली भएर बाच्न पाउनु, स्वतन्त्र पूर्वक हिँडडुल गर्न पाउनु, लैंगिक पहिचान अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका अवसरबाट वञ्चित नगराउनु लगायतका अधिकार व्यक्तिका प्राथमिकतामा पर्छन् ।

तर, पहिचान अनुसारको नागिरकता नै नपाउने, पाउनका लागि कडा प्रावधान राख्ने काम नीतिगत तहमा अहिलेसम्म कायम छ । कानुन मन्त्रालयका सहसचिव होम बहादुर केसीका अनुसार संविधानमा लेखेका अधिकार कानुनमा खोजेर पाइँदैन । उदाहरणका लागि विभेद गरिने छैन भनेपछि छुट्टै कानुन आवश्यक पर्दैन ।

देशमा रोजगारीका अवसर छैनन् । घर परिवार समाज र देशबाट टाढाको अर्को देशमा काम गर्न जानु परेको छ । देशभित्र भएका रोजगारीमा क्षमताको भन्दा भनसुन र पहुँचलाई प्राथमिकता दिइँदा संविधान, सरकार, राजनीतिक दलसँग जनअसन्तुष्टि कायमै छ ।

संविधानमा रोजगारीको हक लेखिए पनि घर, परिवार, समाज मात्रै नभएर देश नै छोडेर हिड्नु पर्ने आम नेपालीको बाध्यता नबनोस् । हाम्रै गाउँ ठाउँ घुमाउन सक्दैनौ र ?

रोजगारी नपाउनुको असन्तुष्टि समुदायका लागि काम गर्दै आएका सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमा पनि देखिएको छ । केही दिनअघि नेपालमा पहिलोपटक भएको मिष्टर गे हेन्डसमको उपाधी विजेता विश्वराज अधिकारीले विगतमा आफू कार्यरत संस्थालाई लेखेको पत्रले बेरोजगार युवाको असन्तुष्टि दर्शाउँछ ।

एक वर्षदेखि बेरोजगार रहेका उनले रोजगारीका लागि आएको अवसरमा प्रतिस्पर्धा गरे । उनी छनौट भएनन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि आएको अवसरमा नेपालको पहिलो मिष्टर गे हेन्डसम छनौट नहुनुले अधिकारीलाई यो पत्र लेख्नेसम्म पुर्याएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

संविधान दिवस र मिष्टर गे हेण्डसमको पत्र

सर्वाेच्चको आदेश अनुसार गठित समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गर्ने समितिमा सुरुका चार महिना काम गरेका कानुनका सहसचिव केसी कुनै पनि नागरिकलाई विभेद गर्ने नीति राज्यको नरहेको बताउँछन् । तर, उनी देशमा लैंगिक अल्पसंख्यकका भन्दा ठूल्ठूला समस्या समाधान हुन नसकेको सुनाउँछन् ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कानुन बनाउँदै गरेको अनुमान गरेका उनलाई त्यो बिषयमा जान्न पाउने अवसर नै दिइएको छैन । ‘मुलुकी ऐनलाई संशोधन गर्दा यो समुदायको कुरा उठेको हो, देवानी संहितामा राख्न सकिएन’ उनले भने ‘छुट्टै कानुन बनाउने भनेकाले महिला मन्त्रालयले काम गरेको हुनुपर्छ ।’

कानुनले महिला तिर देखाए पनि उसले समाजमा रहेको भ्रम निवारण गर्न भन्दै वार्षिक ३ वटा कार्यक्रम संचालन गर्ने बाहेक माखो मार्न सकेको छैन ।

संविधान जारी भएको चार वर्षसम्म कानुनी रूपमा पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउने व्यवस्था भएको छैन । रोजगारी र विवाहको अधिकार डाँडापारीको घाम जस्तै छ ।

यसका लागि समुदायमा एकता आवश्यक छ । कुरा एकताको, काम एक्लाएक्लै छ । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भन्नाले समलिंगी, तेस्रोलिंगी, दुईलिंगी र अन्तरलिंगी बुझ्ने गरिन्छ । तर, यी समुदाय आफ्नो समूहको मात्रै संरक्षणमा लागेको आरोप लाग्न थालेको छ ।

उनीहरूबीच दातृ निकायको रकम कसले धेरै ल्याउने र छुट्टै संस्था खोल्ने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । संस्थामा आवद्ध समुदायका व्यक्तिलाई सन्तुष्ट राख्न पनि दातृ निकायकै भर पर्नु परेको छ । नयाँ खुलेर आएकालाई कुनै अबसर छैन । पहिले खुलेर आएकाहरूकै असन्तुष्टि समाधान गर्न नसकेका संस्थाले राज्यसँग पहिचान अनुसारको नागिरकता, रोजगारी र विवाहको अधिकार माग्न पनि दाताकोे सहयोग लिएका छन् । राज्य पनि दाताले हेरेकै छन् भनेर पञ्छिरहेको देखिन्छ ।

अधिकार लिनका लागि भन्दै हिँडेका संस्थाहरूले आफ्नो समुदायलाई मिलाउनु पर्छ । सामूहिक हितमा काम गर्नु पर्छ । संविधान दिवसका दिन प्रतिक्रिया बिहीन हुनुुलाई कसरी लिने ? कोही सोध्न आए भनौला भन्ने राज्य संयन्त्र र अघाएको बाघ जस्तै देखिने गैरसरकारी संस्थाहरूबाट समग्र समुदायले के आश गर्ने ? त्यसैले परम्परागत चरित्र र व्यवहारलाई समग्रको हित हुने गरि बदलौँ ।