रुपन्देही (पहिचान) कार्तिक २४ यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

हरेक महिला पुरुषलाई जस्तै समलिंगी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी समुदायलाई पनि आफूले चाहेको जीवनसाथी रोज्न पाउने र घरबार गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न उनीहरुले सरकारसंग माग गरेका हुन् ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्ययक समुदायको सवालमा नील हिरा समाजको आयोजना तथा मधेश मानवअधिकारको सहयोगमा बुटवलमा गरिएको प्रदेशस्तरीय नीतिगत बहसमा सहभागी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरुले समलिंगी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगीलाई विवाहको कानूनी मान्यता नहुँदा एक्लै जीवनयापन गर्नुपरेको गुनासो गरे ।

कार्यक्रममा प्रदेश नं ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्ययक समुदायको अधिकारका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले यो समुदायको हकअधिकार र सशक्तीकरणका लागि मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।

मन्त्री बरालले प्रदेश सरकार धेरै हदसम्म अधिकारका बारेमा सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै अव प्रदेश सरकारले संघिय सरकारसँग सहकार्य गरेर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका अधिकार सुनिश्चित गर्न बहस र पैरवी गर्ने बताए । उनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक मैत्री प्रदेश निर्माणका लागि सीपमुलक कार्यक्रम, आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरु वृद्धि गर्ने उल्लेख गरे ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरु आफ्नो पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर तीन तहका सरकारको ढोका ढकाउने बिनोद विसिले बताए । उनले सरकारसँग रोएर भन्दा पनि बोलेर अधिकार माग्नु पर्ने बताए । ‘हामीले सरकारसँग तिम्रो सम्पती देउ भनेको होइन, तिम्रो घरमा बस्न देउ भनेको होइन, तिम्रो सत्ताको कुर्सी देउ भनेको होइन बिसिले भने, अरु मानिस सरह बाच्ने अधिकार देउ, हामीलाई गरी खान रोजगारको सिर्जना गरिदेउ भनेको हो ।’

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य रमा अर्याल र दीपा विकले प्रदेशको नीति बनाउँदा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका सवालहरु सम्बोधन हुने किसिमले बनाउने बताए । माहुरी होमका अध्यक्ष रवि ठाकुरले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यहरुको पहिचान दिलाउन सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

एक्लोलाई सहारा दिने वृक्ष समूहका कार्यक्रम संयोजक मनिला न्यौपानेले समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता नहुँदा घरजम गर्ने अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरिन । महिला र पुरुषबीचको विवाह मान्य हुने तर हामीले विवाह गर्न किन नपाउने ? उनले प्रश्न गरिन ।

नील हिरा समाज रुपन्देहीकी अध्यक्ष आनिक रानाले इच्छ्याएको र चाहेको व्यक्तिसँग जीवनयापन गर्ने व्यक्तिको अधिकार भएकाले समलिंगी, तेस्रोलिङ्गी, अन्तरलिंगीलाई पनि यो अधिकार दिलाउन माग गरिन । “तपाईं मरेपछि त तपाईंका सन्तानले कीरिया गर्ला तर हामी मरेपछि कसले अन्तिम संस्कार गर्छ ?”, उनले भनिन, “हाम्रो समस्याको सुनुवाइ होस् ।”

अर्घाखाँचीका अन्तरलिंगी शिशिर भट्टराईले अन्तरलिंगी भएकै कारण परिवार र समाजले स्वीकार नगर्दा जिल्ला छाडेर हिँड्नुपरेको दुखेसो पोखे ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुका लागि समाजमा घुलमिलको समस्या, नागरिकता बनाउन समस्या, विवाहदर्ताको समस्या, धर्म सन्तान प्राप्तिमा समस्या लगायतका समस्याहरु समाजमा विद्यमान रहेकाले ति समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्ने माग समलिंगी तेस्रोलिंगी उठाए ।

अधिवक्ता नगेन्द्र वस्यालले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अवस्था, अधिकार र समस्याका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।