काठमाडौं (पहिचान) फागुन १६ – सरकारले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई वाहिर राखेर समाज पूर्ण नहुने बताएको छ । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीमा पदबहाली पछिका एक सय दिनका मुख्य मुख्य उपलब्धी र भावी कार्यदिशा सम्वन्धी १७ पेजमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नसमेटेका मन्त्री पार्वत गुरुङले यस्तो सरकारी जवाफ दिएका हुन् ।
मन्त्रालयलाई लैंगिक मैत्री मन्त्रालय घोषणा गरेका मन्त्री गुरुङले १७ पेजलाई पनि घटाउन खोजेको तर नसकेको बताए । मन्त्रालयलाई लैंगिक मैत्री भन्ने तर, यौन अल्पसंख्यकको कतै उल्लेख गरिएको छैन भन्ने प्रश्नमा मन्त्री गुरुङले सबैको विस्तृत रुपमा उल्लेख गर्दा आफैमा १७ पेज भएको जवाफ दिए । ‘यही त बढी भयो भनेर म कटाउन खोज्दै थिए’ मन्त्री गुरुङले भने । संविधानमा अधिकार लेखिएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई यो मन्त्रालयले हेदैन र उहाँहरुको बिषय उल्लेख नगरिएको हो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री गुरुङले उहाँहरुलाई सम्बोधन गर्न नखोजेको र मन्त्रालय कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने भनेर त्यती धेरै गैर जिम्मेवार नभएको दावी गरे ।
https://www.facebook.com/pahichanOnline/videos/1718173561657949/
राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरवारको हलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री गुरुङले आफूले मन्त्रीको पदवहाली गरेपछि गरेका काम र भावी योजनामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई सम्बोधन गरेनन् । तर, उनले अबको ५ बर्ष भित्र देशलाई नै लैंगिक मैत्री बनाउने घोषणा भने गरे । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई बाहिर राखेर लैंगिक मैत्री देश बनाउने योजना हो ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री गुरुङले यौन अल्पसंख्यकलाई बाहिर राखेर समाज पूर्ण नहुने बताएका हुन् ।
२०७१ सालमा समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिनु पर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ भन्ने प्रश्नको उनले कुनै जवाफ दिएनन् । समलिंगी विवाहले मान्यता पाउने बिषयमा मन्त्री गुरुङले धेरै थरी नाम नदिउँ भन्दै यौन अल्पसंख्यकको माग एड्रेस हुने बताए । ‘धेरै नाम नदिउँ, हामी पनि बुझ्दैछौ मन्त्री गुरुङले भने त्यो (समलिंगी विवाह) पनि एड्रेस हुन्छ ।’
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
