समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिन सफल होलान् नयाँ मन्त्री ?

काठमाडौं (पहिचान) मंसिर ५ – प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दोलखाबाट देशकै सर्वाधिक मतान्तर सहित बिजयी बन्न सफल पार्वत गुरुङ संघिय मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । निकटतम प्रतिद्धन्दी भन्दा ३० हजार ६ सय ४४ मतले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित गुरुङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुर्नगठन गरेको मन्त्रिपरिषदमा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीको रुपमा नियुक्त भएका हुन् ।

नवनियुक्त मन्त्री गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दै ‘थममाया थापा मेरो दिदी हुनुहुन्छ, पार्टीको नेता हुनुहुन्छ । केही समस्या आयो भने, उहाँसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्छु ।’ भनेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले थापामगरलाई हटाएर महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीमा गुरुङलाई नियुक्त गरेका थिए । मन्त्री गुरुङले कर्मचारीलाई जिम्मेवार भएर काम गर्न निर्देशन समेत दिएका छन् ।

नवनियुक्त मन्त्री गुरुङलाई निवर्तमान मन्त्री थममाया थापाले मन्त्रालयमै पुगेर शुभकामना दिएकी छन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा सुरु गरेको कामलाई अगाडि बढाउन नवनियुक्त मन्त्री गुरुङलाई सुझाव दिइन् ।

पदभार सम्हालेलगत्तै नवनियुक्त मन्त्री गुरुङले बाल विवाह अन्त्य हुने गरी २ महिना भित्र राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेका छन् । उनले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकको उत्थानका लागि बनाइएका ऐन, नियम र कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लागि पर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त समेत गरेका छन् । नवनियुक्त मन्त्री गुरुङले महिला हिंसा, बाल विवाह गर्ने जस्ता सामाजिक विकृतिको अन्त्यका लागि सामाजिक दृष्टिकोणमै परिवर्तन ल्याउने खालका कार्यक्रमलाई आफूले प्राथमिकता दिने योजना पनि सुनाएका छन् ।

तर, उनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको अधिकारका बिषयमा केही बोलेनन् ।

मन्त्री गुरुङलाई चुनौती

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै गुरुङको अघिल्तिर महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, पछाडी पारिएका वर्ग समुदायको अधिकार, वृत्ति विकास, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सरकारले जनाएका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने चुनौती छ ।

अहिले पनि महिला भएकै कारण हिंसा, हत्या जस्ता आपराधिक घटना भइरहेका छन् । बालअधिकारको बिषय उत्तिकै पेचिलो बनिरहेको छ भने जेष्ठ नागरिक, एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षाका नाममा भत्ता वितरणको मात्रै काम भइरहेको छ ।

त्यसो त पहिलो पटक संवैधानिक अधिकार पाएका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका सबै बिषय मन्त्री गुरुङका लागि नयाँ नै हुनेछ । यो समुदायबारे नजिकबाट बुझेको बताउने निर्वतमान मन्त्री थममाया थापाले बार्षिक रुपमा जनचेतना मुलक कार्यक्रम संचालनका लागि बजेट विनियोजन बाहेक माखो मार्न नसकेको यथार्थता छिप्न सकेको छैन ।

गत आर्थिक बर्ष जनचेतना मुलक कार्यक्रमका लागि विनयोजन भएको ३ लाख रुपैयाँ मध्ये पनि १ लाख रुपैयाँ कार्यक्रम नै नगरी फ्रिज भएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा यस्तै कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले ६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

पढ्नुहोस :
समाजमा रहेको भ्रम हटाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता

बजेट विनियोजन गरेर मन्त्रालयले समाजमा रहेको भ्रम हटाउने भन्दा पनि आफ्नै मन्त्रालयमा रहेको भ्रम समेत हटाउन सकेको छैन । निवर्तमान यस्तो बेला नवनियुक्त मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि गठन भएको समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले २०७१ सालमा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्ष सहित बुझाएको प्रतिवेदन अझै सम्म पनि थन्किरहेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिने मस्यौदा बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा पेश गर्न नसकी बाहिरिएकी निवर्तमान मन्त्री थापाले गर्न नसकेको यो काम नवनियुक्त मन्त्री पार्वत गुरुङले गर्लान् ? यो चुनौती उनको सामु छ ।

समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिने एशियाली देशहरुमा पहिलो बन्ने अवसर ताइवानले लिए पनि दोस्रो देश नेपाल बनेर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको बैवाहिक अधिकार सुनिश्चित गराउन गुरुङ सफल होलान् त ?

पढ्नुहोस

एलजीबीटीआईको बैवाहिक अधिकार अनिश्चित

को हुन् पार्वत गुरुङ ?

२०३७ सालमा विद्यार्थी कालमा अनेरास्ववियु मार्फत राजनीति सुरु गरेका गुरुङ अनेरास्ववियु दोलखाको पहिलो जिल्ला कमिटी सदस्य हुन् । दोलखा जिल्ला विकास समितिको सदस्य भएर पनि काम गरेका गुरुङ पुर्व एमालेको गाउँ कमिटी सचिव, ईलाका कमिटी सचिव, जिल्ला कार्यसमिती सदस्य, सचिवालय सदस्य निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी संयोजक, जिल्ला अध्यक्ष, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्य, अञ्चल कमिटी हुँदै २०७० मा प्रत्यक्ष तर्फबाट सांसद बनेका थिए । त्यसै गरी २०७४ मा पुनः सांसदमा निर्वाचित हुँदा गुरुङले ५५ हजार ४ सय ५७ मत ल्याएका थिए ।

दोलखा जिल्लाबाट केन्द्र सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने गुरुङ चौथो मन्त्री हुन् । यस अघि नेपाली कांग्रेसबाट भिम बहादुर तामाङ, पुर्व एमालेबाट आनन्द पोखरेल र पुर्व माओवादीबाट देवी खड्का मन्त्री बनिसकेका छन् ।

दोलखाको उत्तरी भूभाग गौरीशंकर गाउँपालिका २ सुरीमा २०२५ सालमा जन्मिएका गुरुङले स्नातक सम्म अध्ययन गरेका छन् । उनको बुबाको नाम मकरध्वज गुरुङ र आमाको नाम जीतमाया गुरुङ हो ।

दोलखाका वीरध्वज खड्काको ज्यान मार्ने कोशिस गरेको अभियोग लागेका गुरुङ साधारण तारेखमा रिहा भएका थिए । गुरुङमाथि ‘ज्यानमार्ने प्रयास गरेको’ भनी दायर मुद्दाको अझै पनि छिनो फानो भएको छैन ।

तस्विर : मन्त्री गुरुङको फेसवुक