काठमाडौं (पहिचान) जेठ २९ – सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेटमाथि संघिय व्यवस्थापिका संसदमा छलफल भएको छ । छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरुले जवाफ दिइसकेका छन् । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट चालु बर्षको भन्दा झण्डै २ खर्ब रुपैयाँले कम बजेट हो ।

जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले संसदको चालु अधिबेशनमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको हो । बजेट प्रस्तुत भएपछि जेठ १८ गते बसेको संसद बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा शिवमाया तुम्वाहाङफेले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ प्रस्तुत पेश गरिन् । उनले संसदमा नेपालको संविधान धारा ९ को उपधारा २ मा नेपालको निशान छाप अनुशुची ३ मा उल्लेख भए बमोजिम व्यवस्था भएको र नेपाल सरकारले हालै नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी नेपालको वास्तविक सीमा अनुरुपको नक्सा प्रकासन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको अनुसूची ३ को निशान छाप भित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरुप मिलाउन आवश्यक भएकोले नेपालको संविधानको अनुसूचि ३ मा संसोधन गर्ने प्रयोजनका लागि संसोधन विधेयक पेश गरेकी हुन् ।

संविधान संसोधन विधेयक पेश गरे लगत्तै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव र वक्तव्य प्रस्ताव गरे । जेठ १९ गते बसेको संसद बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले माइकमा मधुरो सुनिएको पढ्ने खोई ? भनेर सोधे । उनले नै विनियोजन विधेयक २०७७ माथि विचार गरियोस भनि प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।

विधेयकमाथि भएको सामान्य छलफलको सुरुमा बोलेका सांसद डाक्टर मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले विचार गरियोस भन्ने प्रस्तावमा विचार गर्नलाई नै कठिन भएको उल्लेख गरे । जेठ २३, २४ र २५ गते छलफल भयो । जेठ २६ गते भएको बजेट छलफलमा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले विनियोजन शिर्षकहरु माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिए ।

उनले महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा जेष्ठ नागरिक र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको बिषय सबै मन्त्रालयको साझा बिषय भएको बताए । महिला बालबालिका अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा जेष्ठ नागरिक र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको बिषय हामी सबै मन्त्रालयहरुको बिषय पनि हो संसदमा मन्त्री गुरुङले भने, नेपाल सरकारको र हामी सबैको साझा बिषय पनि हो । त्यसैले यस बिषय स्वभाविक रुपमा बृहत छ, व्यापक छ ।

मन्त्री गुरुङले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको बिषय सबै मन्त्रालयको साझा बिषय भएको बताइरहँदा सरकारको बजेट वक्तव्यमा भने यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको बिषयमा नै उल्लेख गरिएको छैन । उनले कुरीती र कुसंस्कार अन्त्य गर्ने मन्त्रालयको पहिलो दायित्व रहेको भन्दै त्यसै अन्तर्गत बजेट विनियोजन गरिएको दावी गरे ।

जेठ २७ गते बसेको संसद बैठकमा मन्त्री शिबमाया तुम्वाहाङफेले संसदमा पेश गरेको नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्तावमा छलफल भयो । छलफलमा बोलेका सांसदहरुले संविधान संसोधन विधेयक एतिहासिक रहेको बताए । छलफलमा उठेका प्रश्नको मन्त्री तुम्वाहाङफेले जवाफ दिएपछि विधेयक विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतीले स्वीकृत भएको घोषणा सभामुख साप्कोटाले गरे । संविधानको दोस्रो संसोधन विधेयक पारित भने भएको छैन । स्वीकृत मात्रै भएको हो ।

संसदमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ घण्टा १५ मिनेट जवाफ दिए । राष्ट्रियता, कोभिड १९ अथवा यसले उत्पन्न गरेका विभिन्न जटिलता र समस्याहरुको सामना गर्न राष्ट्रिय एकता देखा पर्नुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले गर्व गरे । संसदको हिजोको बैठकले विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ ।

जनताको मत पाएर विजयी भएकाहरु संघीय संसद र सरकारमा छन् । बहुमत सांसद पाएको नेकपाले अहिले सरकार संचालन गरिरहेको छ । कांग्रेसले प्रतिपक्षको जिम्मेवारी पाएको छ । सरकारमा रहेका र सरकार वाहिर रहेका सांसदले चुनावमा दिएका आश्वासन आश्वासनमा मात्रै सिमित नहुन भनेर जनस्तरबाट पनि खवरदारी भइरहेको छ ।

बजेटमा समावेश हुन प्रधानमन्त्री या अर्थमन्त्रीकी छोरी भएर जन्मनु पर्ने हो ? भनेर तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठले प्रश्न गरिसकेकी छन् । संवैधानिक पहिचान पाएको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि सरकारले कुनै योजना र कार्यक्रम नल्याउँनुको जवाफ मागेकी भूमिका एक जना प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् ।

कुरीती र कुसंस्कार अन्त्य गर्ने सरकारको अभियानमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक परेका छैनन् । सरकारको अभियानमा सहभागी महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ती, जेष्ठ नागरिक समेत कुरीती र कुसंस्कारको पीडा भोग्न बाध्य छन् । महिला, अपाङ्गता भएका, जेष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भएकै कारण घरेलु हिंसामा परेकाहरु न्याय माग्दै स्थानीय सरकारकोमा पुगिरहेका छन् ।
तर, सासुले बुहारीलाई, श्रीमानले श्रीमतीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारका कारण कतिपय ठाउँमा पारिवारिक वेमेल देखिन्छ । हुन् त खानेपानीकै आवश्यकता पुरा गर्न नसकेका स्थानीय सरकार पारिवारिक वेमेल अन्त्य गराएर एकतावद्ध गराउन लागिरहेका छन् अहिले स्थानीय सरकार बजेट निर्माणमा जुटिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरु टोल भेला गराएर योजना मागिरहेका छन् ।

घर दैलोमै पुगेर मत मागेका जनप्रतिनिधिहरु आफू अनुकुल प्रश्न गर्नेहरुलाई भेला गराएर योजना टिपिरहेका छन् । चुनावमा मत मागेका सबै मतदाताका आबश्यकता सुन्ने फुर्सद धेरै जसो जनप्रतिनिधिलाई भएको देखिदैन ।

त्यसैले केन्द्रको बजेटमा जस्तै स्थानीय सरकारका बजेटमा पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक पर्ने सम्भावना कम छ । बजेटमा समावेश हुनका लागि सामाजिक संजाल मार्फत बजेटमा समावेश हुनका लागि प्रधानमन्त्री या अर्थमन्त्रीकी छोरी भएर जन्मनु पर्ने हो भनेर प्रश्न गर्ने तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठ एक जना प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् ।

ललितपुर जिल्लाको कोन्ज्योसोम गाउँपालिका वडा नम्वर ३ का राजेन्द्र बजगाई पनि सामाजिक संजाल चलाउछन् । अपाङ्गता परिचय पत्र पाएका राजेन्द्रका आबश्यकताबारे चासो दिन आमा गोमा बजगाई एकल महिला हुन् । कोन्ज्योसोम गाउँपालिका दलचोकी बाङ्गेडाडाँमा महिला स्वयंमसेविका गोमा बजगाईसँग उनकै घरको आँगनमा बसेर कुराकानी गरेका छौ ।

https://www.youtube.com/watch?v=tp5eZlAI4Rg

बजेटमा समेटिन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको छोरी भएर जन्मनु पर्ने हो ?