ललितपुर (पहिचान) असार १७ – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई अत्यावश्यक सकारात्मक विभेद समेतका सम्पूर्ण विषय समेटी विशेष ऐन बनाउन सिफारिस गरेको छ । आयोगले नेपाली बालकहरूको यौन शोषण गर्ने उद्देश्यले विदेशबाट आउने समलिंगी पर्यटकहरूको पहिचान गरी कडा निगरानी, नियन्त्रण र सजाय प्रवन्ध गर्न सरकारलाई भनेको छ ।

आयोगले आज सार्वजनिक गरेको नेपालका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको मानव अधिकारको स्थितिका बारेमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिले चाहेको पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउन सरल कार्यविधियुक्त कानूनी प्रवन्ध गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । आयोगले यो प्रतिवेदन तयार गर्दा झापा, मोरंग, बारा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, कास्की, रुपन्देही, कैलाली र काठमाडौँमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरू सँग अन्तर्क्रिया गरेको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा यस समुदायका मधेशमा रहेका व्यक्तिहरूको समस्या पृथक रहेबाट यिनलाई शोषण र हिंसाबाट जोगाउँदै आर्थिक रुपमा स्वावलम्बी बनाउन विशेष खालका कार्यक्रम ल्याउन आयोगले जोड दिएको छ । शहर र गाउँमा रहेका यस समुदायका व्यक्तिहरूको समस्या पनि समान नरहेबाट विशेष लक्ष्यका साथ कार्यक्रम तर्जुमा गर्न पनि आयोगले सिफारिश गरेको छ ।

अध्ययनको क्रममा आयोगले पाएका अन्य दुई गम्भीर समस्याका हकमा समेत प्रसंगवश सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । नेपालमा यौन व्यवसाय रहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै यस व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने वा नबनाउने समेतका विषयमा गम्भीर भएर अध्ययन गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।

यसै गरी नेपाल विदेशीहरूका लागि बाल यौन दुराचारको ‘स्वर्ग’ बन्न जाने खतरा रहेको तर्पm पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यसको लागि अझ कडा कानून निर्माण गर्नुका साथै त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयनका लागि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

पुरुषबाट महिला तथा महिलाबाट पुरुष बन्न चाहने व्यक्तिहरूको शल्यक्रियामा लाग्ने खर्च व्यहोर्ने कोष खडा गरी यसमा केही लगानी गर्न पनि आयोगले सरकारलाई भनेको छ । उच्च तहसम्मका शिक्षा र तालिमका लागि छात्रवृत्ति र छात्रावासको प्रवन्ध गर्न, योग्यताअनुसार रोजगारीको व्यवस्था गर्न वा यसमा सघाउ प¥याउन आरक्षण लगायत के कसो गर्नुपर्दछ अध्ययन गरी सोको निष्कर्ष लागू गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार सरकारले गठन गरेको समलिंगी विवाह अध्ययन समितिले गरेको सिफारिशअनुसार समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिन सकारात्मक हुन र समलिंगी विवाहलाई मान्यताका साथ सम्बन्ध विच्छेद, अंश र अपुताली समेतका कानूनी प्रावधान कानूनमा समावेश गर्न सरकारलाई भनेको छ ।

आयोगले संघीय सरकारलाई दिएका २४ वटा सिफारिसमा आम्दानीको स्रोत नभएका यस समुदायका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने विषयमा सकारात्मक हुन भनिएको छ । नीति निर्माण तहमा यस वर्गको जनसंख्याको अनुपात समेत हेरी प्रतिनिधित्व गराउन, लिंगमा ‘अन्य’ जनाई नागरिकता लिँदा पाइने सुविधा प्रष्ट किटान गर्न, विद्यालय शिक्षामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका विषयमा राखिएको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

२०७८ सालमा हुने जनगणनामा यस अल्पसंख्यक समुदायको प्रकृति समेत खुल्ने गरी सही तथ्याङ्क संकलन गर्न, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रदेश सरकारलाई आयोगको सिफारिस

१. आफू अन्तर्गतका सबै जिल्लाका पालिकागत रुपमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको लगत राख्न,

२. सो लागतका आधारमा समुचित वजेटको व्यस्था गर्न,

३. प्रदेशभित्रका विद्यालयका सम्बन्धित शिक्षकहरूलाई कम्तीमा वर्षको एकपटक सम्बन्धित विषयमा तालिम, कार्यशाला र गोष्ठीको आयोजना गर्न, गराउन,

४. यो अल्पसंख्यक समुदाय उच्च अध्ययनबाट बञ्चित हुन नपरोस् भनेर छात्रवृत्ति र छात्रावास समेतका समुचित प्रवन्ध गर्न, गराउर्न,

५. उनीहरूलाई स्वरोजगारका लागि सीपमूलक तालिम र प्रशिक्षणको प्रवन्ध गर्न, गराउन,

६. यस समुदायका व्यक्तिको आत्मसम्मान संरक्षणका लागि घृणा, निन्दा र अपहेलनाजन्य कार्यलाई आपराधीकरण गर्न आवश्यक कानून बनाउन,

७. आफ्नो क्षेत्रभित्रका नेपाल प्रहरी र प्रशासन समेतका सार्वजनिक निकायलाई यस समुदायप्रति मैत्रीभाव राख्न लगाउने र यो राखे नराखेको अनुगमन गर्ने गराउने प्रवन्ध गर्न,

८. यस समुदायका व्यक्तिको गुनासो सुनी तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र बनाउन,

९. उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउन प्रोत्साहित गर्न र आवश्यक परेमा प्रारम्भिक पूँजी (सीड मनी) को प्रवन्ध गर्न, गराउन,

१०. यो समुदायका व्यक्तिहरूको प्रतिभा निखार्न खेलकूद, कलाकारिता मोडलिङ, संगीत र साहित्य जस्ता क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धामा भाग लिन प्रोत्साहन दिने खालका प्रतियोगिताहरू बेला बेलामा आयोजना गर्न ।

स्थानीय सरकारलाई आयोगको सिफारिस :

१. यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक हुनु कुनै पूर्वजन्मको पाप वा अभिशाप होइन भन्ने जनचेतनामूलक कार्यक्रम बेला बेलामा संचालन गर्न, गराउन,

२. यो समुदाय पनि सम्मानका हकदार हुन, यिनलाई गाली गर्न, गिज्याउन र अभद्र व्यवहार गर्न हुँदैन भन्ने जनचेतना आ–आप्mनो क्षेत्रमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्न, गराउन,

३. यस्ता सन्तान जन्मेमा सम्बन्धित अभिभावक र परिवारलाई हिनताबोध हुन नदिन आवश्यक सरसल्लाह, परामर्श दिन दिलाउन,

४. यस्ता सन्तानको लैंगिक प्रकृति समेत खुलाई लगत राख्न र यसलाई अद्यावधिक बनाउँदै लगी सम्बन्धित निकायलाई अवगत गराउन,

५. यस्ता सन्तानको समुचित भरणपोषण हुन सकोस् भन्ने कुरामा घर परिवारसँग सम्पर्कमा रही अनुगमन गर्न गराउन,

६. यो अल्पसंख्यक समुदाय गाउँ, टोल, समाज छरछिमेकी र साथीभाई समेतबाट अपहेलित हुन नसकोस् भन्ने कुरामा सचेत भई निगरानी राख्न,

७. आफ्नो क्षेत्रमा यस्ता व्यक्तिको संख्याको अनुपातमा संरक्षणात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमका लागि वजेट छुट्याउन,

८. यस्ता सन्तानको शिक्षा दीक्षा र खेलकूदका लागि समुचित वातावरण बनाउन पहल गर्न,

९. यस्ता विद्यार्थीलाई पढ्न प्रोत्साहन गर्न आवश्यकतानुसार छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सामग्री उपलव्ध गराउन,

१०. विद्यालय/महाविद्यालय शिक्षक/शिक्षिकाहरूलाई यो समुदाय मैत्री बनाउन आवश्यक प्रवन्ध गर्न,

११. यस्ता व्यक्तिहरूको गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आफ्ना निकायभित्र संयन्त्रको प्रवन्ध गर्न,

१२. यस्ता व्यक्तिहरूको संख्या हेरी विद्यालयसमेतमा शौचालयको समेत प्रवन्ध गर्न, गराउन,

१३. यस्ता समुदायका व्यक्तिहरूको खेलकूद, कलाकारिता, साहित्य र संगीत जस्ता क्षेत्रमा अभिरुचिका आधारमा प्रतिभा विकसित गर्न प्रोत्साहन तथा सरसहयोग गर्न ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवद्धता यस्तो छ :

१. कानूनले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन योग्य यस समुदायका कुन व्यक्तिले किन नागरिकता पाएनन् तथ्य र प्रमाणका साथ सूक्ष्म अध्ययन गरी सिफारिश तथा पहल गर्नेछ,

२. खासगरी विद्यालयमा यस समुदायका व्यक्तिहरूको अध्ययन सुविधाको निरन्तर अनुगमन गर्नेछ,

३. यस समुदायका व्यक्तिहरूका गुनासालाई तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक प्रवन्ध गर्नेछ,

४. उखान टुक्का, टेलिसृंखला, चलचित्र, साहित्य र नाटक आदिमा यस समुदायका व्यक्तिको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने काम नगर्न नगराउन सम्बन्धित क्षेत्रलाई आग्रह गर्नेछ,

५. आफ्नो नियमावलीमा संशोधन गरी यस समुदायका व्यक्तिलाई योग्यताअनुसार नोकरीमा आरक्षण दिन अगुवाइ गने तर्पm सकारात्मक हुनेछ,

६. यस समुदायका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता र राहदानीमा लिंग परिवर्तन गर्ने २०६९ सालमा जारी निर्देशिकाको पुनरावलोकन गरी सहज कार्यविधिको व्यवस्था गर्न पहल गर्नेछ,

७. यस समुदायका मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि यस्ता खालका अध्ययन अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिनेछ ।

८. यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका अधिकार, दायित्व र आरक्षण समेतका प्रावधानयुक्त विशेष ऐन जारी गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरी निरन्तर अनुगमन गर्नेछ ।

९. नेपाल सरकारको योग्यकार्ता सिद्धान्ततर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै, यस सिद्धान्तप्रति सकारात्मक भई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन निरन्तर प्रयास गर्नेछ ।

आयोगको प्रतिवेदन पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला