काठमाडौं (पहिचान) पुस १० – यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको मानव अधिकारको संरक्षणका लागि शिक्षकलाई अल्पसंख्यकमैत्री बनाउने प्रवन्ध गर्न संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई परिपत्र गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देशका विभिन्न ठाउँमा पुगेर यो समुदायको मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गरेर सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सिफारिस कार्यान्वयन गर्न गराउन भनेको हो । सोही आधारमा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको १३ वटा सिफारिशको पहिलो नम्वरमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक हुनु कुनै पूर्वजन्मको पाप वा अभिशाप होइन भन्ने जनचेतनामुलक कार्यक्रम बेला बेला संचालन गर्न भनिएको छ । यस्तै यो समुदाय पनि सम्मानका हकदार हुन, यिनलाई गाली गर्ने, गिज्याउने र अभद्र व्यवहार गर्न हुँदैन भन्ने जनचेतना आआफ्नो क्षेत्रमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्न भनिएको छ । १३ वटा सिफारिस मध्ये विद्यालय तथा कलेजहरुमा पढाउने शिक्षकहरुलाई यो समुदाय मैत्री बनाउन आवश्यक प्रवन्ध गर्न पनि भनिएको छ ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि बिशेष ऐन बनाउन सरकारलाई सिफारिस

यसैगरी यो समुदायका बालबालिकालाई पढ्न प्रोत्साहन गर्न आवश्यकता अनुसार छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउन र सन्तानको शिक्षा दीक्षा र खेलकुदका लागि समुचित वातावरण बनाउन पहल गर्न भनिएको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुको संख्या हेरी विद्यालयहरुमा शौचालयको प्रवन्ध गर्न पनि भनिएको छ । यस्ता व्यक्तिहरुको गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आफ्ना निकाय भित्र संयन्त्रको प्रवन्ध गर्न भनिएको छ । उनीहरुको रुची अनुसार खेलकुद, कलाकारिता, साहित्य र संगीत जस्ता क्षेत्रमा अभिरुचीका आधारमा प्रतिभा विकसित गर्न प्रोत्साहन तथा सहयोग गर्न पनि भनिएको छ ।

आफ्नो क्षेत्र भित्रका यस्ता व्यक्तिको संख्याको अनुपातमा संरक्षणात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याउन, समाजमा अपहेलित हुन नपरोस् भन्ने कुरामा सचेत भई निगरानी राख्न, उनीहरुको समुचित भरणपोषण हुन सकोस् भन्ने कुरामा घर परिवारसँग सम्पर्कमा रही अनुगमन गर्न, यस्ता सन्तान जन्मेमा अभिभावकलाई हिनताबोध हुन नदिन आवश्यक परामर्श तथा यो समुदायका व्यक्ति पनि सम्मानका हकदार हुन् उनीहरुलाई अभद्र व्यवहार गर्न हुँदैन यो पूर्व जन्मको पाप वा अभिशाप हैन भन्ने जनचेतना जगाउन पनि भनिएको छ । यसैगरी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका रुपमा जन्मेकाहरुको संख्या अद्यावधिक बनाउँदै सम्बन्धित निकायमा अवगत गराउन पनि भनिएको छ । नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको हालसम्म जनगणना भएको छैन ।

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन, ‘जसो जसो पुरेतबाजे उसै उसै स्वाहा’

यस क्षेत्रमा कृयाशिल अधिकारवादी संस्थाहरुले आफ्नो समुदायमा विभिन्न ६ बर्ग हुने बताउँदै आए पनि आउँदो जनगणनामा ‘अन्य’ शिर्षकमा उनीहरुको संख्या गणना गर्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तयारी गरेको छ । अमेरिकी एक संस्थाका अनुसार नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको संख्या ९ लाख हाराहारी छ ।