काठमाडौँ : केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हरेक दश वर्षमा एक पटक गर्ने जनगणनामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई छुटाएको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गणनाका लागि गरेको आग्रह समेत विभागले अस्वीकार गरेको पाइएको छ। मन्त्रालयको तर्फबाट यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सम्पर्क व्यक्ति भरत शर्माले ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिको गणना गर्न विभागलाई पत्र लेखे पनि गणना नभएको बताए।
विभागले २०६८ सालमा भएको जनगणनाको नमुना तथ्याङ्कमा ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिको सङ्ख्या थोरै आएकाले २०७८ सालमा मात्र गणना हुने मौखिक जवाफ दिएको थियो।
दश वर्ष अगाडिको सङ्ख्या १५ सय रहेको तथ्याङ्क पनि २०७८ सालको जनगणनाको तयारीका क्रममा अन्तरक्रिया गरेर विभागले सार्वजनिक गरेको थियो। ‘त्यति वेला थोरै सङ्ख्या आएको गणना भएन,’विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले पहिचानसँग भनेका थिए,‘अबको गणनामा राख्न उहाँहरूसँगै छलफल गरिरहेका छौँ।’
घर परिवारको गणना गर्दा ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिको गणना गरे पनि कार्तिक २५ गतेदेखि मङ्सिर ९ गतेसम्म भएको मूल गणनामा नराखिएको विभागका महानिर्देशक नबिनलाल श्रेष्ठले बताए।
जनगणना सम्पन्न भएपछि विभागले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक श्रेष्ठले जन्मँदा महिला र पुरुष भएकाहरूको मात्रै गणना गरिएको बताए। जन्मँदा नै महिला र पुरुष दुवैको यौनाङ्ग लिएर जन्मेका अन्तरलिंगीको पनि गणना नभएको श्रेष्ठले बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तथ्याङ्कका आधारमा तयार गर्ने योजनामा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक अझै दश वर्ष नपर्ने देखिएको छ। थोरै सङ्ख्यामा रहेका राउटेको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको विभागले ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिका लागि छुट्टै बजेट खोजेको छ।
वेला फाउन्डेसनले गरेको कार्यक्रममा नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले विभागका अधिकारीले बजेटको कुरा गरेर मूल गणनामा नपारेको बताइन। ‘महिला मन्त्रालयको पत्र बोकेर जाँदा पनि विभागका अधिकारीले अहिले सकिँदैन भन्ने जवाफ दिए,’गुरुङले भनिन्,‘बजेट पुग्दैन भने जस्तो कुरा गर्नु भयो।’
उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारको अभियान दुई दशकसम्म जहाँको त्यही रहनुमा मिडियाको गलत सूचना नै कारण रहेको बताइन्। ‘अधिकारको अभियानसँगै एउटा सञ्चारमाध्यमले संस्थामाथि लगाएको आरोपको खण्डन गर्दैमा समय बित्यो,’ उनले भनिन्,‘स्पष्टीकरण दिँदैमा समय बित्यो।’
नील हिरा समाजका संस्थापक सुनिलबाबु पन्तमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेपछि काठमाडौँका त्यति वेलाका प्रमुख जिल्ला अधिकार चूडामणि शर्माले संस्थाको नवीकरण रोकेका थिए।
पन्त र संस्थामाथि लागेको आरोप पुष्टि हुन नसकेपछि शर्माले १० महिनापछि संस्थाको नवीकरण गरेका थिए। त्यसपछि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारको वकालत गरेर नथाक्ने पन्तले नेपाल छाडे। उनले क्लिन चिट त पाएका थिए तर पनि उनी अभियानको नेतृत्व अरूलाई नै सुम्पे र आफू बाहिरिए।
उनले अहिले भेष बदलेका छन्। भिक्षु कश्यप नाम राखेका छन्। ध्यान गर्न गुम्बामा जाने गरेको सुनाउँछन्। नेपालमा राम्रो गर्नेलाई ‘ठाउँ छैन’ भन्नेहरूलाई बल पुग्ने गरी उनी पनि बिदेसिएका छन्।
सन् २०१३ देखि नील हिरा समाजको अध्यक्ष रहेकी पिंकी गुरुङ राजनीतिक दलको फेरो नसमाई अधिकार प्राप्त गर्न सकिँदैन कि भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेकी थिइन।
उनले सरसफाइ, कार्यकर्ता भेला र राष्ट्रिय परिषद् बैठकमा पनि सहभागिता जनाइन्। तर, २०७४ को निर्वाचनमा भट्टराईको पार्टीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकसँग भोट मात्रै माग्यो, समानुपातिक सूचिमा ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिलाई राखेन।
अध्यक्ष गुरुङ पार्टीमा लागेर कार्यक्रममा हिँड्न थालेपछि मिडियाको आकर्षण समेत बनिन्। तर, मिडियाका नाममा अन्तरवार्ता लिनेहरूले आफूसँग पैसाको कुरा गरेको पिंकी सुनाउँछिन्। ‘होला त नि, मिडियाको सहयोग पाइएला त नि भनेर कुरा गर्यो, कुरा सकेपछि हामीलाई कति आउँछ भने केही केहीले,’पिंकीले भनिन्,‘मिडिया पनि व्यापार नै रहेछ।’
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, दलका नेता र सरकारी अधिकारीहरूलाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारबारे प्रश्न सोधिदिन उनले पत्रकारहरूलाई आग्रह पनि गरिन्।
गुरुङ नवौँ नेपाल मानवअधिकार अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सवका अवसरमा आयोजित ‘तेस्रोलिङ्गी समुदायको अधिकारमा मिडियाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमकी अन्तिम वक्ता थिइन ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले सञ्चारमाध्यममा तेस्रोलिङ्गी समुदायका विषयले स्थान पाइरहेको र आगामी दिनमा सोही समुदायका व्यक्तिको थप तदारुकता जरुरी रहेको बताए।
‘मिडियाले यो लेख्यो, यो लेख्नेभन्दा पनि यो समुदायका लागि मिडियाले के गर्नुपर्ने हो, के ग¥यो भने ठिक हुन्छ भन्ने लाग्दछ, त्यो प्रस्ट रूपमा मिडियालाई जानकारी गराउनुपर्दछ,’ उनले भने।
पहिचान अनलाइनका सम्पादक माधव दुलालले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका विषयमा सरकारी निकायले बोल्न नचाहनु, सरकारलाई यो समुदायले झक–झँकाउन नसक्नु, जनगणनामा यो समुदायलाई समावेश नगरिनु लगायतका समस्या रहेको बताए। ‘हामी पत्रकार साथीहरूले यसमा सहयोग त गरिरहेका छौँ तर, यो समुदायमा नै एकरूपता छैन, पत्रकारलाई नै धम्काउने लगायतका प्रवृत्तिले पनि गाह्रो भएको छ,’उनले भने।
