घरघरमा सासू बुहारीबीच प्रतिस्पर्धा छ। घर बाहिर निस्केर देखाउने कस्सा कस्सी समेत हुने गरेको घटना देखेकी सासू यति बेला मन्त्री बनेकी छन्।
सासू मन्त्री बनेपछि बुहारीहरू तर्सिएका छन्। बुहारीहरूलाई सासूले अब त डन्डा चलाउने भइन भन्ने डर छ। देशभरका सासूहरू यति वेला हौसिएका छन्।
वर्तमान सरकारमा तीन जना महिला मन्त्री छन्। कसैका सासू त कसैका बुहारी मन्त्री बनेका छन्। बुहारी मन्त्री बनेकाहरूको घरमा भने ठिक उल्टो छ। सासूहरू तर्सिएका छन्। अब ठाउँमै पुगेर डन्डा चलाउने भइन भन्ने डर सासूहरूमा बुहारीदेखि छ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा कसैका सासू र कसैका बुहारी मन्त्री बनेका छन्। उनीहरूले एक सय दिनको कामको विवरण प्रस्तुत गर्ने बेला भएको छ।
उनीहरूले आफ्नो टिममा बसेर काम गर्नेहरूलाई औपचारिक रूपमा चिनाउनेदेखि सय दिनमा गरेको कामको विवरण सुनाउनेछन्। कोहीले सासूलाई त कोहीले बुहारीलाई संरक्षण गरेका विवरणमा पर्नेछन्।
लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानको नारा नै ‘घरबाटै सुरु गरौँ महिला हिंसा अन्त्य गरौँ’ भन्ने थियो। सय दिनमा मन्त्री बनेका सासू र बुहारीले आआफ्नो गच्छे अनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेका छन्।
समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्ष बुहारीलाई बनाएर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले सासू र बुहारीको काम बाँडफाँड गरेकी छन्। उनले महिला हिंसाविरुद्धको अभियानमा पुरुषको साथ लिनुपर्ने विषय पहिल्याएकी छन्।
सासू बुहारीबीच मिलेर काम गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ मात्रै भन्ने तर, नगर्नेहरूलाई मन्त्री रेग्मीले बुहारीलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेर देखाएकी छन्। उनले पक्कै सय दिनको कामको विवरणमा बुहारीलाई नियुक्ति दिनुको कारण बताउनेछिन्।
सासू बुहारीमा मात्रै छैन लैङ्गिक हिंसा। महिलाका कारण पुरुष पीडामा परेका घटना पनि बाहिर आउन थालेका छन्। पहुँचमा हुनेहरूलाई अधिकारै अधिकार भन्ने बहस समेत हुन थालेको छ। त्यो अवस्था आउन नदिने मन्त्री रेग्मीको प्रतिबद्धता अनुसार सय दिनमा कति काम भयो सुन्न पाइनेछ।
९० वर्ष माथिका वृद्ध वृद्धा र अपाङ्गता भएका नागरिकलाई बैङ्किङ प्रणालीबाट घरघरमै भत्ता पुग्ने घोषणा मन्त्री रेग्मीले गरेकी छन्। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा तदर्थ समिति गठन गरेर तीन महिनाभित्र नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न निर्देशन दिएकी छन् मन्त्री रेग्मीले।
कर्मचारीको अवकाश सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न मन्त्री रेग्मीको निर्देशन पाएर पद बहाली गरेको तदर्थ समितिले कर्मचारीको आन्दोलन स्थगित गराएको छ।
मन्त्री रेग्मीले रेडक्रसमा तदर्थ समिति गठन र कर्मचारीको आन्दोलन स्थगित गराएकी छन्। बालबालिकाको क्षेत्रमा धेरै काम गर्नु पर्ने भनेकी मन्त्री रेग्मीले नमुनाको रूपमा एउटा बाल सुधार गृहलाई भान्छा सुधार गर्न निर्देशन दिएकी छन्।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सरोकारवाला मन्त्रालय हो मन्त्री रेग्मीको।
उनको प्राथमिकतामा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति परे पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक विषय भने छायामा परेको छ।
२०७१ सालमा समलिङ्गी विवाहबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन खोल्ने समय पाएकी छैनन् मन्त्री रेग्मीले। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई सहभागी गराउने मन्त्री रेग्मीको प्रतिबद्धता थियो।
समलिङ्गी विवाहको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र कानुन बनाएर लागू गर्ने काम मन्त्री रेग्मीकै कार्यकालमा कति सम्भव छ उनको सय दिनको कामको विवरण र बाँकी योजनामा पक्कै आउँला।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विषय समावेश भएकाले पनि मन्त्री रेग्मीलाई केही नयाँ काम गरेर देखाउनु पर्ने चुनौती छ।
