काठमाडौँ : नेपालको संसद्मा अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता टेबुल भएको छ। अनुदान सहायता सम्झौताले तीन सय किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा कोसेढुंगा हुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले दाबी गरे।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले टेबुल गर्ने कार्यसूची थियो। मन्त्री शर्मा संसद् बैठकमा उपस्थित भएनन्।
सभामुख अग्नि सापकोटाले सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री कार्कीलाई एमसीसी सम्झौता टेबुल गर्न अनुमति दिए। रोष्टममा उभिएर मन्त्री कार्कीले सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले पाँच वर्ष भित्र आयोजना सम्पन्न हुनु पर्ने बताए।
सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु अगाडी गरिएको सर्वेक्षणले विद्युत् प्रसारण लाइनबाट २ करोड ३० लाख तथा सडक मर्मत कार्यबाट १० लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको मन्त्री कार्कीले सुनाए।
मन्त्री कार्कीले यो परियोजनाबाट ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुने बताए। उनले यसका लागि एमसीसीबाट हालको विनिमयदर अनुसार करिब ६० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने सुनाए। काठमाडौँको लप्सिफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै, हेटौडा र दमौली हुँदै बुटवलसम्मको चार केभी क्षमताको करिब तीन सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण हुने मन्त्री कार्कीले सुनाए।
यसबाट देशभर विद्युत् प्रसारण लाइनको जालो फैलाउन मद्दत पुग्ने उनले बताए। आयोजना कार्यान्वयन गर्न अमेरिकी सरकारले पाँच सय मिलियन सहयोग उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले एक सय ३० मिलियन डलर बराबरको रकम वार्षिक विनियोजन गर्नुपर्नेछ।
आयोजनाहरू निर्धारित मितिमै सक्न बृहत्तर राजनीतिक सहमति आवश्यक हुने उनले सुनाए। एमसीसी सम्झौताको विरोधमा संसदमा नाराबाजी भएको थियो। सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन संसद्को सामान्य बहुमत आवश्यक पर्छ।
सत्ता गठबन्धन पाँच दल मध्ये सम्झौताको पक्षमा नेपाली कांग्रेस मात्रै उभिएको छ। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अरू सबै दलका नेताले एमसीसी सम्झौताको विरोध गरेका छन्। सम्झौता टेबुल भएसँगै सभामुख सापकोटाले संसद् बैठक फागुन १२ गतेसम्मलाई स्थगित गरेका छन्।
