काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावमा होच्याउने, अपमान गर्ने, भावना, इज्जत, चरित्र तथा प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने प्रचारप्रसार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। आयोगले बिहीबार प्रकाशित गरेको आचारसंहितामा ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भावना, इज्जत, चरित्र तथा प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने प्रकारले कुनै किसिमका प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन आयोगले प्रतिबन्ध लगाएको हो।
राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा दलको भातृ सङ्गठनले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला एवं निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धी कार्य गर्दा सभ्य र अनुशासित तरिकाले गर्नुपर्ने आचारसंहितामा लेखिएको छ।
कसैको घरको आसपास गएर निज वा निजको परिवारको सदस्यको सम्बन्धमा विरोध वा प्रदर्शन गर्न पाइँदैन। जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक एवं भेला गर्नु अगाडि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीलाई कम्तीमा ७२ घण्टा अगावै जानकारी गराउनु पर्नेछ।
राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अङ्कित ज्याकेट, कमिज, भेष्ट, टी-सर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याच, ट्याटु जस्ता साङ्केतिक सामग्री उत्पादन, बिक्री र प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।
तर उम्मेदवारले ए फोर साइजको कागजमा आफ्नो व्यक्तिगत पहिचानको विवरण खुलाई वितरण गर्न भने बाधा नपर्ने आयोगले जनाएको छ।
घर वा जग्गा धनीको अनुमति नलिई कसैको निजी घर वा जग्गामा वा सार्वजनिक भवन, उद्यान, सडकका पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झन्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह राख्न वा टाँस्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा प्रचारप्रसारका कार्यक्रम गर्दा बिहान आठ बजेदेखि साँझ सात बजेसम्म मात्र गर्नुपर्नेछ।
आयोगले अठार वर्ष उमेर पुरा नभएका बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचार प्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन प्रतिबन्ध लगाएको छ। उम्मेदवारले आफ्नो कार्यालय बाहेकका स्थानमा झन्डा, दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह, कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स र ग्लुसाइन बोर्ड राख्न, अनलाइन वेब पेज, टिभी स्क्रोलिङ, सपिङ मलमा डिस्प्ले, कल सेन्टर सञ्चालन, बैङ्कका एटिएम काउन्टरमा सन्देश वा सडक नाटक आदि माध्यमबाट दलको वा उम्मेदवारको बारेमा कुनै प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन।
दलको झन्डाको वा दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिन्हको तोरण बनाई सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्था आचारसंहितामा राखिएको छ। कुनै किसिमको भित्ते लेखन गर्न वा गराउन, चार पाङ्ग्रे गाडी, मोटरसाइकल, साइकल, बयलगाडा, रिक्सा, टाँगा, ठेलागाडा लगायतका सबै प्रकारका सवारी साधन प्रहरी गरी र्याली आयोजना गर्न वा प्रचारप्रसार गर्न बन्देज लगाइएको छ।
आयोगले निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर उम्मेदवार भएको स्थानमा बढीमा दुई वटा दुईपाङ्ग्रे वा तीनपाङ्ग्रे वा चार पाङ्ग्रे विद्याुतिय सवारी साधन र त्यस्ता सवारी साधन नचल्ने ठाउँमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सक्ने भनेको छ।
राजनीतिक दलले प्रचारप्रसारको लागि आफ्नो तर्फबाट दुई जना मुख्य प्रचारको नाम आयोगमा बुझाउनु पर्ने र आयोगले अनुमति दिएका मुख्य प्रचारकले मात्र हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्न सक्ने आचारसंहितामा लेखिएको छ।
निर्वाचन आयोगले महानगर र उपमहानगरका मेयर उपमेयरलाई खर्चको सीमा भने सात लाख पचास हजार रुपैयाँ तोकेको छ। हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा खर्चको सीमा बढ्ने भए पनि आयोगले यसबारे केही खुलाएको छैन।
आयोगका उपन्यायाधीवक्ता गुरु मैनाली भौगोलिक विकटताका कारण कतिपय ठाउँमा हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुपरे पनि सबै ठाउँमा हेलिकप्टरको प्रयोग आवश्यक नपर्ने बताउँछन्। तर पैसा हुने उम्मेदवारले हेलिकप्टर प्रयोग गरेर मतदाता प्रभावित पार्ने तर्फ भने आयोगको आचारसंहितामा केही उल्लेख छैन।
मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारी, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, मतदातालाई निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ।
आचारसंहिता अनुसार सार्वजनिक निकाय वा कुनै परियोजनाको स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न गराउन हुँदैन। कुनै सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विश्वविद्यालय वा विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न आयोगले प्रतिबन्ध लगाएको छ।
घरजग्गा धनीको स्वीकृति नलिई कसैको निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने आचारसंहितामा लेखिएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टिका टिप्पणी गर्न पाइँदैन।
कुनै पनि किसिमबाट मतदाताको गोप्यता भङ्ग गर्न कार्य गर्न नहुने आचारसंहितामा लेखिएको छ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारी, सामुदायिक विद्यालय वा सरकारको अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालयका कर्मचारी, प्राध्यापक तथा शिक्षकले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न पाउँदैनन्।
आचारसंहिता लागू भएपछि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषण गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न हुँदैन।
