काठमाडौं : संविधानको धारा २१७ अनुसार उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएका न्यायिक समितिले पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गर्दै छन्। कार्यकाल पुरा गर्दै गर्दा समितिले गरेका न्याय सम्पादनको काम अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ।
सरोकारवालाहरूले संविधानले न्यायिक समितिलाई दिएको अधिकार कटौती गरेर अर्धन्यायिक निकाय बनाएको भन्दै न्यायिक समितिलाई सक्षम बनाउन आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिएका छन्।
नागरिकमा न्यायको पहुँच विस्तारमा न्यायिक समितिको भूमिकाका विषयमा पहिचान मिडियाले ललितपुर महानगरपालिकाको सहयोगमा पत्रकारसँग गरेको अन्तरक्रियात्मक तालिम कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाकाकी उपप्रमुख गीता सत्यालले संविधानले न्यायिक समितिलाई दिएको अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले खुम्च्याइदिएर विभिन्न तहमा बाँडिदिएको बताइन्।
‘संविधानले न्यायिक समितिलाई आफ्नो क्षेत्रका न्यायिक समस्या निरूपणको जिम्मेवारी दिएको छ। तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले फलाना फलाना काम न्यायिक समितिले भनेर सामान्य भन्दा सामान्य काम मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ,’न्यायिक समिति संयोजक सत्यालले भनिन्,‘त्यसबाहेकका अधिकार प्रमुख र प्रकाशकीय अधिकृतलाई जिम्मा लगाएको छ।’
उनले आफूले ऐनकै कारण गर्न नसक्ने काम प्रमुखलाई सिफारिस गर्दा विभिन्न टिप्पणी भएको पनि गुनासो गरिन्। पाँच वर्षमा पहिलो वर्ष ९६, दोस्रो वर्ष १०५, तेस्रो वर्ष १०६, चौथो वर्ष १२४ र यस वर्ष चैत १० सम्म १०८ उजुरी आएकोमा अब ६३ मुद्दा मात्र किनारा लाग्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिइन। न्यायिक समितिले गरेको निर्णयमा पुनरावेदन गए पनि एउटा पनि मुद्दा जिल्ला अदालतबाट नउल्टिएको उनको दाबी छ।
उपप्रमुख सत्यालले संविधानले नै उपप्रमुखको नेतृत्वमा बन्ने न्यायिक समितिका दुई सदस्य सभाबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको भन्दै दुईमध्ये एक जना विज्ञबाट उपप्रमुखले नै नियुक्त गर्ने व्यवस्था राखे व्यावसायिक क्षमता र कार्य प्रगति पनि बढ्ने बताइन्।
कार्यक्रममा सङ्घीयता मामिलाका विज्ञ अधिवक्ता डा. रुद्र शर्माले न्यायिक समितिलाई संविधानको भावना विपरीत ऐनले अर्धन्यायिक बनाइदिएको बताए। उनले न्यायिक अभ्यासले स्थानीय तह सक्षम हुँदै गएको भन्दै यसलाई पूर्ण न्यायिक निकायको रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
‘संविधानले न्यायिक समिति नै नामाकरण गरेर आफ्नो क्षेत्रभित्रका समस्यामा न्याय निरूपण गर्ने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, ऐनले फलाना फलाना काम मात्र गर्ने भनेर अंकुश लगाउँदै अर्धन्यायिक निकाय बनाइदिएको छ,’डा. शर्माले भने,‘न्यायिक निकायलाई अर्धन्यायिक बनाउनुमा कानुन निर्माताले न्यायिक समितिमाथि विश्वास नगरेको देखियो। संस्थाहरूलाई अविश्वास गरेर प्रणाली बलियो हुन सक्दैन।’
स्थानीय तहमा चोरी, झगडाका फौजदारी मुद्दा पनि न्यायिक समितिलाई निरूपण गर्ने अधिकार दिनु पर्ने शर्माको भनाई छ। उनले अहिले धेरै उपमेयहरू मेयर चाहियो भनेर आफै दाबी गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको बताए। ‘गीता सत्याल, हरिप्रभा खड्गी मात्रै होइन, धेरै उपमेयर आफै मेयर दाबी गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ,’शर्माले भने,‘यो खुसीको कुरा हो।’
कार्यक्रममा सामाजिक समावेशीकरण र विकासमा विद्यावारिधि गरेका डाक्टर दीपेन्द्र सिजापतिले गठबन्धनका नाममा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुने संवैधानिक व्यवस्था मिचिएको, न्यायिक समितिलाई अर्धन्यायिक अधिकार मात्र दिइएको, कतिपय न्यायिक समितिका निर्णय राजनीतिबाट प्रेरित हुने वा निर्णयमै लिंगरिङ हुने जस्ता समस्या देखिएको बताए।
विकासका नाममा भ्रष्टाचार र विनाश निम्त्याउने काम भएको भन्दै उनले प्रणालीमै प्रश्न उठाउने गरी गतिविधिहरू अघि बढेको पनि बताए।
उनले स्थानीय तहमा धेरै सुधार आवश्यक देखिएको पनि बताए । ‘मिल्न नसकेर स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिमा आएका हुन्छन्। तर, यसमा नीतिभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक पहुँचका आधारमा पनि मुद्दा किनारा लगाउने र जबरजस्त मेलमिलाप पनि गराउने गरेको देखिन्छ।’
सिजापतिले ललितपुर जिल्लाका दुई नगरपालिका र एउटा गाउँपालिकाका महिला जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो भेगका मतदातालाई न्याय दिन छुट्टै कार्यालय र कुर्सीको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने जानकारी नै नभएको पाइएको बताए।
उनले काँग्रेसका ७७ जिल्लाका सभापतिमा एक जना पनि महिला नभएको बताउँदै महिलाले प्रमुखको टिकट पाउन कठिन पर्ने देखिएको उल्लेख गरे। उनले ७५३ मध्ये २ सय भन्दा बढी तहमा महिलालाई प्रमुखको उम्मेदवार बनाउन हरेक दलमा माग गर्न सुझाव दिए।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले न्यायिक समिति शक्तिशाली रहे पनि यसले पाएको अधिकारको प्रयोग हुन नसकेको बताए।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको संस्था परिचय समाजका कार्यक्रम अधिकृत मनोरञ्जनकुमार वैद्यले संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन नभएको बताए। उनले महिला र पुरुषको विषयमा मात्रै नभएर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारबारे पनि राज्यका निकायलाई झकझकाउन आग्रह गरे।
उनले समलिङ्गी विवाह, पहिचान अनुसारको नागरिकताका लागि जारी अभियानमा साथ दिन पनि आग्रह गरे।