काठमाडौं : ‘सामाजिक न्याय कायम गर्ने उद्देश्यले न्यून आय भएका वर्गको बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च हुने आवश्यक वस्तुहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइन्छ। तर व्यवहारमा कर छुट भएका वस्तु तथा सेवाको उपभोग गरिब तथा धनी दुवैले गर्ने र कतिपय अवस्थामा गरिबको भन्दा धनीले बढी उपभोग गर्न सक्ने हुँदा कर छुटबाट गरिबभन्दा धनी बढी लाभान्वित हुने सम्भावना हुन्छ’कर विज्ञ डा. रूप खड्काले भने।

राजश्व परामर्श समिति र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा खड्काले मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको व्यवस्था गरिबको लागि मात्र लक्षित गर्न नसकिने बताए। उनले कर छुटको व्यवस्था समानता प्राप्तिको लागि प्रभावकारी नहुने उल्लेख गरे।

‘यसर्थ, सबै वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएर बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने र यसरी सङ्कलित राजस्वबाट गरिबको लागि सामाजिक अनुदान हस्तान्तरण, स्वास्थ्य बिमा जस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’उनले भने,‘मूल्य अभिवृद्धि करले निकासी प्रवर्द्धन गर्दछ। यो कर निकासीमा शून्य दरले लाग्ने हुँदा वस्तु तथा सेवा निकासी गर्दा निकासीकर्ताले वास्तवमा कुनै कर तिर्नु पर्दैन।’

हाल विद्युतको उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट भएकोले विद्युतको आपूर्तिमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन। विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, मेशिनरी औजार र सोसँग सम्बन्धित पार्टपुर्जा तथा त्यस्ता उपकरण निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थमा सिफारिसको आधारमा छुट दिने व्यवस्था छ।

खड्काले अहिले भ्याट थ्रेसहोल्ड बढाउने र छुट दिने वस्तुको सूची घटाउनु पर्ने सुझाव दिए। अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा  बढाउन पनि नेपालले भ्याट छुटको व्यवस्थालाई कम गर्नुपर्ने खड्काको भनाई छ।

जलविद्युत् कम्पनीहरूले उत्पादनमा लाग्ने विभिन्न वस्तु तथा सेवा प्रयोगमा भ्याट छुट पाइरहेका छन् तर कतिपय वस्तुमा छुट पाएका हुँदैनन्। उत्पादन लागतमा प्रयोग हुने विभिन्न वस्तु र सेवाको आधारमा करिब ८० प्रतिशत छुट प्राप्त नहुने सामग्री हुने भएकाले पनि यसको लाभभन्दा हानी धेरै भएको कर विज्ञ खड्काले बताए।

‘जलविद्युत कम्पनीले प्रयोग गर्ने कम्प्युटर जस्ता विभिन्न वस्तु अरूले पनि प्रयोग गर्छन्। कुन यस्ता कम्पनीले प्रयोग गर्ने कुन अर्कोले भन्ने थाहा हुँदैन,’ खड्काले भने, ‘त्यसैले पनि भ्याट लाग्दा कम्पनीलाई फाइदा हुन जान्छ।’

विद्युतको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण सम्बन्धमा प्रयोग हुने झन्डै ८० प्रतिशत इक्विपमेन्ट, निर्माण सामाग्री, सवारी साधन, इन्धन, कम्प्युटर आदिमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न नपाउने हुँदा लागतको रूपमा जोडिँदै जाने कर विज्ञ खड्काले बताए।

हाल कृषि उपजमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट भएकोले कृषि उपजको उत्पादन तथा पैठारीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन। यसैगरी कृषि उपज उत्पादन गर्नका लागि प्रयोग गरिने बिउ, मलखाद आदिमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएको छ।

तर कृषि उपज उत्पादन गर्नका लागि प्रयोग गरिने मूल्य अभिवृद्धि कर छुट नभएका अन्य इनपुट्स जस्तै सवारी साधन, इन्धन, फर्निचर, स्टेशनरी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, दूर सञ्चार सेवा आदि खरिद वा पैठारी गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कटाउन वा फिर्ता माग गर्न नपाइने हुँदा कृषि उपजमा मूल्य अभिवृद्धि करको केही भार रहिरहने उनले बताए।

कार्यक्रममा राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट छुट दिने व्यवस्थाले वार्षिक १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व गुमेको दाबी गरे। भ्याट छुटको लाभ भने उपभोक्ताले लिन नपाएको दाहालको भनाई छ।

समितिले ०५४ सालमा भ्याट कार्यान्वयनमा ल्याउँदा निकै कम वस्तु तथा सेवामा मात्रै भ्याट छुटको व्यवस्था गरिए पनि अहिले यो सूची निकै बढ्दै गएको बताएको छ। वस्तुगत कर प्रणालीलाई बढी सरल, सहज, सक्षम, तथा पारदर्शी बनाई मुलुकको आन्तरिक राजस्व परिचालनमा दिगोपन ल्याउन २०५४ सालबाट नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको थियो।

छुट्टा छुट्टै संरचना तथा सञ्चालन प्रक्रिया भएका चार वटा करहरूको सट्टा विस्तृत आधार भएको एकल दरको मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएकोले वस्तुगत कर प्रणाली आर्थिक तथा प्रशासनिक हिसाबले बढी सक्षम भई न्यूनतम लागतमा अधिकतम राजस्व परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

हाल कृषि क्षेत्रमा पनि भ्याट छुट दिइएको छ। कृषिमा भ्याट लगाउँदा आयात निरुत्साहित गर्न सकिने तर्क समितिको छ।
‘अहिले नै वार्षिक ५० लाख रुपैयाँसम्मको वस्तु उत्पादन र २० लाखसम्मको सेवाको कारोबारमा भ्याट छुट छ,’ समितिका अध्यक्ष दाहालले भने, ‘हाम्रो मुलुकमा करिब ९० प्रतिशत किसान साना खालका छन्। भ्याट छुटको कारोबार सीमा थप केही बढाइने हो भने यहाँको उत्पादनको लागत उपभोक्तालाई समेत कम हुन जानेछ।’

भारतमा ५ लाख भारुसम्मको आम्दानीमा कर नलाग्ने व्यवस्था भए पनि नेपालमा न्यूनतम आयमा अर्थात् ४ लाख रुपैयाँसम्म पनि कर लगाउने व्यवस्था करको सिद्धान्त विपरीत भएको उनीहरूले बताएका छन्।

समिति सदस्य भूमिराज शर्माले छुटको विषयमा सोच्नुपर्ने बेला भएको बताए। भ्याट लाग्ने सबै वस्तु तथा सेवामा सरकारले एकल दर अर्थात् १३ प्रतिशत कर लगाउने गरेको छ। ग्राहकबाट उठाउनु पर्ने यस्तो करबापतको रकम सेवा प्रदायक वा उत्पादकले अग्रिम तिर्नुपर्ने भए पनि महिना समाप्तिपछि रकम फिर्ता पाउँछ।

समितिले सबै किसिमका वस्तु तथा सेवामा भ्याट छुटको सीमा बढाएर एक करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन यस पटकको बजेटमा सुझाव समेत दिने भएको छ।