काठमाडौं : नेकपा एमालेले सुशासन र समृद्धिका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन भन्ने नारा राखेर चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। वैशाख ३० मा हुन लागेको ७५३ स्थानीय तह चुनावका लागि एमालेले जारी गरेको घोषणा पत्रको दोस्रो नारा जनादेशको विस्थापन, परमादेशको शासन रहेको छ।
‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ’भन्ने २०५४ मा भएको तत्कालीन स्थानीय चुनावको नारालाई एमालेले २०७९ सालसम्मै बोकेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नगरेर जनताका अधिकार कुण्ठित गर्ने, सेवा प्रवाह अवरुद्ध गर्ने र संविधानको मर्म माथि प्रहार गर्ने सरकारका प्रयासलाई असफल पार्न सक्रिय योगदान गर्नेलाई एमालेले धन्यवाद दिएको छ।
२०७८ असार २९ मा सत्ताबाट प्रतिपक्षी बन्न पुगेको हो एमाले। २०७४ मा जनताले पाँच वर्षका लागि सरकारको नेतृत्वमा पुग्न म्यान्डेट दिएका थिए तत्कालीन नेकपालाई। ४१ महिना सरकारको नेतृत्व पनि गर्‍यो।
दुई दुई पटक (२०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७ गते राति) संसद् विघटन गरेकै कारण एमाले सरकारबाट बाहिरिनु परेको हो। पहिलो पटक संसद् विघटन गर्दा केपी शर्मा ओली शक्तिशाली नेकपाका अध्यक्ष थिए। दोस्रो संसद् विघटनमा ओलीले दुई तिहाइ बहुमत गुमाएका थिए। २०७८ वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिने प्रस्तावमा ९३ मत मात्रै पाएका थिए ओलीले।
ओली बहुमत गुमाएकै कारण सरकारबाट बाहिरिनु परे पनि त्यो स्वीकार गर्न एमालेले सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री पद छोडेका ओलीले सङ्घीय संसद्को कार्यकाल पुरा नहुँदै विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गरेका थिए।
यसलाई एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा ‘जनादेशको विस्थापन, परमादेशको शासन’ भन्ने दोस्रो नारा दिएको छ। २०७४ सालको स्थानीय तहमा निर्वाचनमा ३५ हजार ९१ पदमध्ये १४ हजार ९९ पदमा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका थिए।
संविधान उल्लङ्घन गरेकै कारण सत्ताबाट प्रतिपक्षी बनेको एमालेले घोषणापत्रमा संविधान र सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गरेर नेपालले विश्वमै नयाँ दृष्टान्त स्थापित गर्न सफल भएको उल्लेख गरेको छ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितका नेपालका भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशन भए पनि त्यहाँका नागरिकले भोट हाल्न नपाएको विषयमा भने एमालेको चुनावी घोषणापत्र बोलेको छैन।
संविधानको अपव्याख्या र अदालतको दुरुपयोग गर्दै सरकार बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गरियो भनेको एमालेले दिशाविहीन गठबन्धन : चौतर्फी सङ्कट अर्को नारा दिएको छ।
नेकपा एसले तेस्रोलिंगी तथा अल्पसङ्ख्यकलाई ध्यान दिने, जसपाले लिएन संविधानको जस
घोषणापत्रमा निरोगी नेपाल, स्वस्थ नेपाली नारा दिएको एमालेले अघिल्लो चुनावको एक घर एक धारा अभियानलाई ‘स्वच्छ खानेपानी सफा बस्ती र राम्रो आनीबानी’नारामा राखेको छ।
विपन्न परिवारलाई घरायसी प्रयोगको विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेको एमालेले उन्नत कृषि : किसानको समृद्धि अर्को नारा घोषणापत्रमा राखेको छ।
युवाहरूलाई छुवाछुत, छाउपडी, दाइजो, तिलक, जातीय तथा लैङ्गिक भेदभाव, अन्धविश्वास, कुसंस्कारजस्ता सामाजिक कुरीति हटाउँदै सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियानमा अग्रणी भूमिकामा स्थापित गर्ने चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएको छ।
‘खुसी ज्येष्ठ नागरिक, सुखी बालबालिका : अपाङ्गमैत्री सबै पालिका’ भन्ने अर्को नारा दिएको एमालेले लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको संरक्षण र विकासका लागि विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाउने भनेको छ।
संविधानको धारा १८ र ४२ मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार लेखिएको छ। तर एमालेले लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, धार्मिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, जोखिममा रहेका जाति तथा परिवारको संरक्षण र विकासका लागि विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाउने भनेको छ।
करिब साढे ३ वर्ष एमाले अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशमा गठित समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी अध्ययन गर्ने समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार कानुन बनाउन चासो नै दिएन।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकप्रति एमालेले सत्ता या प्रतिपक्ष जहाँ हुँदा पनि उदारता देखाउन सकेको छैन।
‘हिजडा’ भनेर सरापेका कांग्रेस मकवानपुरका सभापति लामाले मागे माफी, आचारसंहिता उल्लङ्घनमा परेन उजुरी
चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको राजेन्द्र लिंगदेनको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको विषय चुनावी घोषणापत्रमा राखेको छैन। युवा, बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, उत्पीडित, अल्पसङ्ख्यक, किसान, मजदुर, उद्यमी लगायत सबै वर्ग र क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र जनजीविकाको संरक्षण गर्न सहज वातावरण सृजना गर्ने राप्रपाको चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक भइसकेको छ।
उसले सामाजिक कुरीति, दुव्र्यशन, अन्धविश्वास, विभेद र असमानता विरुद्ध युवा परिचालन गर्ने चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई देशभित्र निःशुल्क धार्मिक यात्राको व्यवस्था गर्ने र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत र भेदभावको पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको राप्रपाले पनि संवैधानिक अधिकार पाएका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई बिर्सिएको छ।