काठमाडौं : देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकालका लागि कतै तामझाम त कतै एक्लाएक्लै उम्मेदवारको मनोनयन भएको छ। कतै विवाह उत्सवमा जस्तै बाजागाजासहित उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गराएका छन्।

वैशाख ३० मा हुन लागेको मतदानका लागि मनोनयन दर्ता गरेका दलीय र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई वैशाख १७ गते निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। सत्ता गठबन्धन दल र प्रतिपक्षी दलको गठबन्धनले चुनावी तालमेल गरे पनि मनोनयन दर्ता हुँदा अधिकांश स्थानीय तहमा गठबन्धन भताभुङ्ग भएको छ।

ललितपुरबाहेकका महानगरमा सत्ता गठबन्धनविरुद्ध उम्मेदवार मनोनयन भएको छ। काठमाडौं महानगरमा काँग्रेसले प्रकाशमान सिंह पत्नी सिर्जना सिंह र भरतपुरमा माओवादी केन्द्रले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाललाई प्रमुख पदमा उम्मेदवार उठाएको छ।

काठमाडौं महानगरमा विवाद र चर्चामा आउने केशव स्थापितले एमालेबाट प्रमुख पदमा उम्मेदवार दिँदा टेलिभिजनको पर्दामा देखिने कलाकार मदनदास श्रेष्ठ र र्‍यापर बालेन शाह पनि चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्।

दलबाट टिकट हत्याएर मैदानमा उत्रिएका अधिकांश स्थानीय तहमा नेताका श्रीमती, छोराछोरी, नातापाता, आफन्त र ठेकेदार उम्मेदवार बनेका छन्। जनताको मन जित्ने भन्दा दलका नेता रिझाएर टिकट लिनेहरूको वर्चस्व देखिएको छ।

दलहरूले चुनावी तालमेल गरेर उम्मेदवार मनोनयन गर्दा मतदाताको च्वाइस ओझेलमा परेको छ। जसरी पनि चुनाव जित्न मतदाताको रोजाइलाई दलहरूले लत्त्याएका छन्।

सत्तारुढ काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको पाँच दलीय गठबन्धनविरुद्ध एमालेले राप्रपा, राप्रपा नेपाल र परिवार दलसँगको तालमेलमा उम्मेदवार मनोनयन गराएको छ। गठबन्धनका पाँच मुख पाँचतिर फर्किएका कारण केही स्थानीय तहमा गठबन्धन दलबीच नै मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दै उम्मेदवारी मनोनयन भएको छ।

उम्मेदवार मनोनयनमा दलका नेताको रोजाइमा इमानदार र पार्टीमा प्रतिबद्धभन्दा धन र बलमा अब्बलहरू नै परेका छन्। भागबन्डाले प्रमुख उपप्रमुखमा पुरुष नै उम्मेदवार बनेका छन्। प्रमुख उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला हुनुपर्ने भए पनि कतिपय स्थानीय तहका दुवै पदमा पुरुष नै उम्मेदवार बनेका छन्।

संविधानको धारा ३८ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुन पाउने हकको व्यवस्था छ। संविधानको यो हक उम्मेदवार बन्ने दौडमा रहेका महिलालाई दलहरूले कागजमै सीमित गराइदिएका छन्।

संविधानको धारा ४२ मा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने लेखिएको छ। तर चुनावका लागि आयोगमा दर्ता भएका काँग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा,राप्रपा लगायतका ७९ वटै दलले आफ्नो समुदायलाई उम्मेदवार नबनाएको समावेशी समूहकी अध्यक्ष बद्री पुनले बताए।

चुनावमा हुने खर्च जुटाउन नसकेकै कारण लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन नसकेको उनले बताए। ‘देशभर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको उम्मेदवारी मनोनयन भएको जानकारीमा छैन,’उनले भने,‘यो स्थानीय तह चुनावमा हाम्रो समुदायको मनोनयन शून्य नै भएको छ।’

२०७४ को स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार बनेकी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक आनिक राणाले आफू संसदीय चुनावको तयारीमा रहेकाले यो पटक स्थानीय तहमा उम्मेदवार मनोनयन नगरेको बताइन।

निर्वाचन आयोगले दर्ता भएका मनोनयनको जाँच गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको जनाएको छ। आयोगका सहसचिव तुलसीप्रसाद श्रेष्ठले पुरुष, महिला र अन्य लैङ्गिक पहिचानमा उम्मेदवार दिएकाहरूको तथ्याङ्क प्रसोचनकै क्रममा रहेको बताए।

२०७० सालको दोस्रो संविधान सभा चुनावमा नवलपरासी क्षेत्र नम्बर ६ बाट प्रत्यक्षतर्फ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका तेस्रोलिंगी गीता सैथवार पासवानले पाल्हिनन्दन गाउँपालिकाको उपप्रमुखमा उम्मेदवार मनोनयन गरेका छन्।

आफू जनमत पार्टीबाट उपप्रमुखमा उम्मेदवार बनेको उनले बताए। जनताको पीडा, दुखमा साथ दिन आफू उपप्रमुखको उम्मेदवार बनेको उनले बताए।

चुनावी घोषणापत्रमा समेत दलहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको विषय उल्लेख गरेका छैनन्। घोषणापत्रमा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक लेखेको एमाले होस या तेस्रोलिंगी तथा अल्पसङ्ख्यक लेखेको एकीकृत समाजवादीले ‘अन्य’बाट नागरिकता लिएकाहरूलाई उम्मेदवार बनाएन।

व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आलटाल हुने घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको काँग्रेसले पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई उम्मेदवार बनाएन। देशको पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी काँग्रेसले संविधान कार्यान्वयन भनेर जारी गरेको चुनावी घोषणापत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको शब्द नै उल्लेख गरेन।

डोल्पाका तीन स्थानीय तहमा निर्विरोध

एकीकृत समाजवादी दुई पालिकामा निर्विरोध हुँदा एउटा पालिकामा एमालेका उम्मेदवार निर्विरोध भएका छन्। डोल्पाका से फोक्सुन्डो, काइके र छार्काताङसोङ गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र केही वडामा अध्यक्ष सदस्य निर्विरोध भएका छन्। काइके गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादीका अंगदकुमार राना र छार्काताङसोङमा सेनाङ गुरुङको मात्रै मात्रै उम्मेदवारी परेको छ।

डोल्पाकै से फोक्सुन्डो गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका धावासम्डुक गुरुङ निर्विरोध भएका छन्। वडा नं १, ३, ५, ६, ७ र ९ का वडाध्यक्षमा एक/एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी मनोनयन भएको छ। निर्विरोध भएका उम्मेदवार विजयी भएको घोषणा भने हुन बाँकी छ।