काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात्‌ ४२ प्रतिशत‚ पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात्‌ २१.२ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात्‌ १२.८ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात्‌ २४ प्रतिशत रहेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड व्यहोर्दा ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ न्यून हुनेछ। यो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जुटाइने भनिएको छ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा राख्ने गरी मौद्रिक नीति बनाउने बजेटमा उल्लेख छ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि विशेष कार्यक्रम
सरकारले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सम्बन्धमा समाजमा रहेको भ्रम हटाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन हुँदै आएको भ्रम हटाउने कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता दिइने भएको हो।
सङ्घीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लैङ्गिक बजेटको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरेका छन्। लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्कमा सुधार ल्याउन लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
घरेलु हिंसा र यौन हिंसा पीडित महिलालाई अस्थायी आवास सुविधा र कानुनी सहयोग उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए। सहरी क्षेत्रमा लैङ्गिक मैत्री सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिनेछ।
लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिनुको साथै अभियोजन र कारबाहीलाई तीव्र पारिने बजेटमा उल्लेख छ। विविधतायुक्त भाषा, संस्कृति, भूगोल, जातजाति, वर्ग, समुदायबीच भातृत्व र एकता कायम गरिने बजेटमा लेखिएको छ।
समाजमा रहेका विभेद, विसङ्गति र असमानतालाई सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट कम गर्दै लगिनेछ। मातृ भाषामा पठनपाठन गराउने विद्यालयहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि जिल्लास्तरमा समन्वय एकाइ
लोकतन्त्रको स्थापना पश्चात् समेत सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् जातीय विभेदका अवशेषहरू विद्यमान रहनु सभ्य समाजका लागि चुनौती बनेको छ। यस्ता घटना घट्न नदिन आम नागरिकमा जागरण ल्याई सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न पहल गरिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ।
नागरिकहरूमा देश प्रेमको भावना जागृत गर्न, उत्पादन तथा बचत गर्ने संस्कृतिको विकास गरी सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न, नागरिकहरूमा भ्रष्टाचार विरोधी चेतना अभिवृद्धि गर्न, लोकसंस्कृति र असल परम्पराको संवर्द्धन र सामाजिक तथा संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न उत्प्रेरित गर्न सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणका कार्यक्रम जनस्तरमा सञ्चालन गरिनेछ।
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा दाइजो, छाउपडी, बोक्सी जस्ता समाजमा जकडिएर रहेका कुरीति र अन्धविश्वास अन्त्यका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरिने शर्माले बताए।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स-सम्मान बाँच्न पाउने अधिकार प्रवर्द्धनको लागि अपाङ्गमैत्री रोजगार तथा स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत आत्मनिर्भर बनाइने बजेटमा उल्लेख छ। असहाय अपाङ्गता भएका व्यक्ति, हिंसामा परेका बालबालिका र महिलाको उद्धारका लागि आवास गृहहरू निर्माण गरिनेछ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको दैनिक काम, सहभागिता र हिँडडुलको लागि चाहिने सहायक सामग्रीहरू नेपालमै उत्पादन गर्नको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा उद्योगको स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीको उत्पादन गर्ने संस्थालाई अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख छ।
सहरी क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिकहरूबीच अनुभव आदान प्रदानको लागि मिलन केन्द्रसहितको ज्येष्ठ नागरिक पार्क स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए।
एक घरपरिवार एक रोजगार, एक बस्ती एक आर्थिक पहिचान, एक वडा एक बजारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागत साझेदारी र निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमलाई आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रमसँग आबद्ध गरिनेछ। यस कार्यक्रमबाट आगामी आर्थिक वर्ष १ लाख नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय थपिने, १ हजार ५ सय वटा नयाँ बजार केन्द्र विकास हुने, २ हजार ५ सय वटा नयाँ साप्ताहिक हाटबजार सञ्चालन हुने, १ हजार ५ सय वटा व्यापार मेला आयोजना हुने र थप १ लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछ। नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।
विपन्न व्यक्ति, दलित तथा पिछडिएको क्षेत्रका स्थायी बासिन्दाले पिछडिएको क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदरमा थप एक प्रतिशत विन्दुले छुट दिइने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गर्न १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ छुट्टाइएको छ।
सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न सीमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोष स्थापना गरिनेछ। बैङ्कहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमको लागि छुट्टाएको रकमको न्यूनतम पचास प्रतिशत सो कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए।
कर्मचारीको तलब बढ्यो
सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएको छ। कर्मचारीहरूले अहिले पाउँदै आएको तलबमानमा १५ प्रतिशत तलब बढाइएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए। कर्मचारीले पाउँदै आएको भत्तालाई भने यथावत् राखिएको छ।
सबैभन्दा न्यूनतम तलब बढेका प्रथम तहका कर्मचारीको तलब ३ हजार ५२० रुपैयाँले बढेर करिब २७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। द्वितीय तहका कर्मचारीको करिब ३७ सय रुपैयाँले बढेर २८ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँ पुगेको छ। तृतीय स्तरका कर्मचारीको तलब बढेर झन्डै ३० हजार पुगेको छ।
चौथो स्तरका कर्मचारीको हालको मासिक तलब करिब ४२ सय रुपैयाँ र पाँचौँ स्तरको करिब ४६ सय रुपैयाँले बढेको छ। राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको तलब कम्तीमा ४५ सय ६० रुपैयाँदेखि बढीमा ४९ सय २० रुपैयाँसम्मले बढेको छ।
किसानको ऋण मिनाहा र पेन्सनको व्यवस्था
सरकारले किसानको ऋण मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको छ। २०४९ अघि सञ्चालनमा रहेका साझा संस्थाहरूबाट किसानले लिएको ऋण मिनाहा गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले घोषणा गरेका हुन्। ती संस्थाबाट ऋण लिएका किसानको ऋण मिनाहा गरी धितो रहेका जग्गाको रोक्का फुकुवा गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
यस्तै भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी, राउटे, बनकरिया, मुसहर र डोम समुदायद्वारा स्थापित सहकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने कृषि पशुपालन, तरकारी खेती, ग्रामीण उद्यम व्यवसाय,सञ्चालनको लागि अधिकतम पाँच प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए।
सरकारले किसानलाई पेन्सन दिने घोषणा गरेको छ। यो कार्यक्रम सुरु गर्न किसान हित कोष स्थापना गरिनेछ। यो कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत सरकारले जम्मा गरिदिनेछ। कोष स्थापना गर्न बिउँ पुँजीका रूपमा सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बेरोजगारहरू मध्येबाट ३ सय जना कृषि स्वयंसेवक तयार गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षमा झारेको छ। ७० वर्षमा दिँदै आइएको वृद्ध भत्ता अब ६८ वर्षमै दिइने छ। सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाए पनि त्यस्तो सामाजिक सुरक्षा नलिने स्वघोषणा गर्नेलाई सम्मान गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। अब ६८ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले मासिक चार हजार रुपैयाँ भत्ता पाउनेछन्। यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वृद्ध भत्ता पाउने ज्येष्ठ नागरिकको उमेर ६५ वर्षमा झार्ने बताउँदै आएका थिए। यसले वर्षमा कम्तीमा झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँको भार राज्य कोषमा पर्नेछ।