काठमाडौं : सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेटमाथि बुधबार र बिहीबार पनि छलफल हुनेछ।
संसद्ले पारित गर्ने बजेट आउँदो साउन १ गतेबाट लागू हुनेछ। बजेटमा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ भने किसानलाई पेन्सन दिने महत्त्वाकाङ्क्षी घोषणा गरिएको छ।
उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन, व्यवसाय टाट उल्टेमा विक्री गरी सरकारी राजश्व तिर्न र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं निर्यात प्रवर्द्धन समितिका सभापति मनिसलाल प्रधानले बजेट सुन्नमा असाध्यै रमाइलो तर हेर्दै जाँदा खल्लो जस्तो देखिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रधानले बजेटमा आएका विषयको कार्यान्वयन पक्ष हेर्नुपर्ने बताए।
उनले आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य सहित मुलुकबाट उच्च निर्यात सम्भाव्यता भएका स्वदेशी वस्तु निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदानले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनमा थप सहयोग पुग्ने बताए।
विगतका दिइएका यस्ता नगद अनुदान निर्यातमूलक उद्योगहरूले लिन निकै असहज भएको गुनासो आएको सन्दर्भमा मुख्य निर्यातजन्य वस्तुहरूको निर्यातमा पनि ८ प्रतिशत अनुदान सहित सहज र सरल तरिकाले उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरे।
उनले बजेटबाट उपभोग्य सामानको भाउ घट्ने सम्भावना नदेखेको बताए। उनले बजेटले लिएको नीति मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
निर्यात र स्वदेशमै बजार प्रवर्द्धनका लागि मेला सम्बन्धी व्यवस्था गरिए पनि देशको सातै प्रदेशमा व्यापार मेला आयोजनाको लागि स्तरीय पूर्वाधार, प्रदर्शनी स्थल निर्माणको विषय बजेट मौन रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले प्रतिक्रिया जनाएको छ।
बजेटले कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष घोषणा गर्दै आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतले कम गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको महासङ्घले उल्लेख गरेको छ।
एक सय भन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा विक्री गर्न अनुमति दिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यसबाट उपलब्धि हासिल गर्न १ सय युनिट र २० प्रतिशतको सीमा हटाउनु पर्ने महासङ्घले बताएको छ।
उद्योग सञ्चालनको लागि सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्मका लागि लिजमा दिइने कुरा स्वागतयोग्य रहेको महासङ्घले जनाएको छ। यसमा उद्योगले चाहेमा स्वतः नवीकरण गर्ने थप व्यवस्था हुनु पर्ने माग महासङ्घले गरेको छ।
संसद्मा सवाल जवाफ
तर, संसद्मा भएको छलफलमा प्रतिपक्षी एमालेका सांसदले पाँच महिना अवधि बाँकी रहेको सरकारले आर्थिक बोझ पर्ने गरी बजेट ल्याएको आरोप लगाएको छ। एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट मतदातालाई रिझाएर आउने निर्वाचनमा भोट प्रभावित गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको आरोप लगाए। नाराहरू जतिसुकै सुन्दर भए पनि प्रस्तुत बजेट उल्टो दिशातर्फ उन्मुख रहेको उनको भनाई छ।
नेपाली काँग्रेसका नेता डा मीनेन्द्र रिजालले बजेटको मूल दिशा सही भएको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदको आरोपको खण्डन गरेका छन्। अघिल्लो सरकारको विरासतका रूपमा वैदेशिक र आन्तरिक ऋण तथा व्यापार घाटा कायम रहेको बताउँदै उनले आर्थिक अवस्था सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। सरकारले संसद् विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा संसद् बाहिरबाट ल्याएको बजेट र हालको बजेटको तुलना गर्न उपयुक्त नहुने रिजालले जिकिर गरे।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षामान पुनले अर्थतन्त्रको परम्परागत संरचनालाई पुनः संरचना गर्ने दिशालाई बजेटले सम्बोधन गरेको बताए। लघुवित्त कर्जा, बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्ने विषय, किसानका उत्पादनलाई बजारको सुनिश्चितता, पशु बिमाको प्रिमियम वृद्धि, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय लगायतका विषय महत्त्वपूर्ण भएको उनको भनाई छ।