काठमाडौँ : विश्वमा प्राकृतिक र जैविक आधारमा मानिसको यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान स्थापित छ। यस्तो पहिचानका आधारमा मानिसलाई महिला, पुरुष, समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी र दुईलिंगी (एलजीवीटीआइक्योर)का रूपमा पहिचान गरिएको छ। यस्तो पहिचानलाई धार्मिक वा पौराणिक मान्यताका आधारमा पनि स्वीकार गरेको पाइन्छ। पश्चिमा देशमा १७औँ शताब्दीदेखि नै लैङ्गिक पहिचानको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान हुँदै आएको र सन् १८९० पछि अमेरिकामा साइकोलोजिकल एसोसिएसनले मानवशास्त्र तथा समाजशास्त्रका विद्यार्थीहरूलाई परिचालन गरेर अनुसन्धानमूलक प्रतिनिवेदन नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । एरिक मार्क्सद्वारा लिखित ‘इज इट अ च्वाइस’ पुस्तकमा लैङ्गिक पहिचान’bout स्पष्ट पारेको छ।
यस्ता विभिन्न खाले अध्ययन अनुसन्धानले प्राकृतिक र जैविक आधारमा मानिसको यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान स्थापित भएको स्विकारेको छ। ऐतिहासिक र अनुसन्धानमूलक तथ्यका आधारमा हेर्ने हो भने समाजमा विपरीत लिङ्गी अर्थात् महिला र पुरुष बाहेक फरक यौनिकता भएको मानिसको जन्म भइरहेको पुष्टि हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि महिला र पुरुषबाहेक फरक क्षमता भएका व्यक्तिको जन्म हुने गरेको पुष्टि गरिसकेको छ। नेपालमा पनि महिला र पुरुषबाहेक फरक–फरक यौनिकता भएका व्यक्ति छन्। तर सङ्ख्या कति छन् भन्ने प्रस्ट प्रमाणहरू छैनन्। सन् २०१४ मा नील हिरा समाज र अमेरिकी संस्था स्कुल अफ ल विलियम इन्ष्टिच्यूटले गरेको सर्भेले समुदायको जनसङ्ख्या नेपालको कुल जनसङ्ख्याको आठदेखि १० प्रतिशत हाराहारी रहेको देखाएको छ।
यौन हिंसाका अपराधमा हदम्याद : सरकारले अध्ययन गर्ने, परिभाषामा तेस्रोलिंगीलाई पनि समेट्न सांसद अमृता थापाको माग
तर नेपाली समाजमा यस्ता व्यक्तिहरूलाई खुल्ला रूपमा स्विकार्न सकिरहेको छैन। पितृसत्तात्मक सोच र परम्परागत विभेदकारी संस्कारका कारण यो समुदायका व्यक्तिलाई घृणायुक्त शब्द र पहिचान दिने गर्ने गलत प्रचलन अहिले पनि व्याप्त छ। त्यसैले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले सम्मानजनक पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका छन्। मूलतः सामाजिक सङ्घसंस्था र नागरिक समाजले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि भइरहेको विभेदविरुद्ध विभिन्न किसिमका अभियान सन् २००१ देखि नै संस्थागत रूपमा चलाउँदै आएका छन्। तर, राजनीतिक दल तथा सरकारले यी समुदायको समस्या वा मुद्दालाई सम्बोधन गरिरहेको छैन। बरु राजनीतिक भाषणका क्रममा खिसीटिउरी गर्ने साथै ‘न भाले, न पोथी’, ‘छक्का स्वभाव’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेर होच्याउने गरेका छन्। दलले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सवालमा खासै चासो दिइरहेका छैनन्। आगामी तीन तहका निर्वाचनमा पनि आफ्नो पहिचान नै खुलाएर मतदान गर्ने व्यवस्था र उम्मेदवारी दिन पाउने अधिकार प्रदान गर्ने सवालमा दल मौन छन्। हुन त लैङ्गिक पहिचान खुलाउन पनि विभिन्न कानुनी झन्झट बेहोर्नुपर्ने भएकाले पनि फरक यौनिक पहिचान भएका व्यक्तिहरू अधिकार लिनबाट वञ्चित छन्। त्यसका लागि कानुनी सहजताका लागि दलले गम्भीर भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ।
मन्त्री उमा रेग्मीसँग विशेष कुराकानी : समलिङ्गी विवाहको कानुन भरखरै बन्दैन, विवाह गरेर बसेकालाई बातै लाग्दैन
मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा–पत्र, १९४८ ले लिङ्गका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई आधारभूत मानवअधिकारको अभ्यास गर्ने अधिकार र स्वतन्त्रता प्राप्त हुने उल्लेख छ। यसैगरी नेपालको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले सबै किसिमका मानवअधिकारको अभ्यास गर्न पाउँछन्। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मौलिक हक धारा (३) मा लिङ्गका आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो। नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामै वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक विभेद आदिको अन्त्य गरी सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ। सैद्धान्तिक रूपमा लैङ्गिक आधारमा विभेद गर्न नपाउने व्यवस्थाले फरक लैङ्गिक पहिचान भएका मानिसले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई स्वीकार गरेको छ।
विचाराधीन नागरिकता विधेयक : जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तान नागरिकता विहीन
संविधानको धारा १२ मा प्रत्येक नागरिकले लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी, धारा १८ मा समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ, यसले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भएकै आधारमा विभेद गर्न नहुने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धारामा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक नीति–निर्माण गर्ने स्थानमा उनीहरूको प्रतिनिधित्वको हक हुने व्यवस्था गरेको छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले संवैधानिक र कानुनी अधिकारको मागसहित गरेको सङ्घर्षले केही परिणाम ल्याएको भए पनि त्यो पर्याप्त छैन। भएका व्यवस्था पनि व्यावहारिक देखिँदैनन्।
नेपालको संविधानले लिङ्ग खुलाएर नागरिकता तथा राहदानी लिन पाउने र महिला वा पुरुष बाहेक ‘अन्य’ लिङ्गी पनि लेख्न मिल्ने व्यवस्था पनि गरिसकेको छ। यसैगरी नीति, ऐन, कानुनले समुदायलाई समेटेको पाइन्छ। जस्तो नेपालबाट विदेश यात्रामा जाने नेपाली नागरिकलाई जारी गरिने राहदानीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको राहदानी ऐन, २०२४ तथा सोही ऐनको दफा ७ अन्तर्गत बनेको राहदानी नियमावली, २०६७ मा भएको कानुनी प्रावधानले तेस्रोलिंगीलाई राहदानी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा कुनै विभेद नगर्न र लिङ्गको महलमा ‘अन्य’ उल्लेख गरेर राहदानी प्रदान गर्न भनिसकेको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि समुदायका हकहितका निम्ति महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत न्यून मात्रामा बजेट छुट्टाउने गरेको छ। गणतन्त्र घोषणापछि बनेको पहिलो सरकारले डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि रु.२५ लाख बजेट छुट्टाएको थियो। त्यस्तै दोस्रो पटक रु.३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यस्ता नीतिगत प्रावधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई पहिचान खुलाएर समाजमा स्थापित हुन प्रेरित गरेको त छ तर कानुनी जटिलता फुकाउन सकेको छैन।
राज्यको नीति–निर्माणका साथै राज्य सञ्चालन गर्ने सबै निकायमा सबै जातीय, लैङ्गिक, भाषिक, सांस्कृतिक आदि समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउने विधि हो। राज्यसत्तामा सबैको अपनत्ववोध गराउने र राज्यलाई सबै समुदायप्रति जबाफदेही बनाउन राज्य समावेशी हुनुपर्छ। त्यसैले समावेशी विकास र सुशासनका लागि राज्यमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्वको आवाज उठेको हो। नेपाल जस्तो विविधताले भरिएको देशमा राज्य सञ्चालन सबै समुदायको सहज पहुँच वृद्धि गर्न, साधन–स्रोत र अवसरको समान वितरण गर्न र समग्र सामाजिक रूपान्तरणका लागि समावेशीकरण अपरिहार्य हो।
नीति तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोपेली युनियनका साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायले समावेशीकरणलाई मानवअधिकारसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्। यसका साथै समावेशी अभ्यासका लागि सहयोग पनि गर्दै आइरहेका छन्। सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद् प्रकाशन गरेको ‘यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचानका आधारमा हुने हिंसा र मानवअधिकारको उल्लङ्घन अन्त्यसम्बन्धी संयुक्त वक्तव्य’को पक्षमा उभिने दक्षिण एसियाली देश नेपाल मात्रै एउटा थियो। त्यसैले नेपालले समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्नै पर्ने बाध्यता छ। संवैधानिक रूपमा स्वीकार गरिएको समावेशीकरणलाई राजनीतिक दलले पनि स्वीकार गरेका छन्। यद्यपि, ती घोषणाको कार्यान्वयन भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
राजनीतिक दलको भूमिका
निर्वाचन आयोगका अनुसार नेपालमा स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ सालका लागि भनेर २०७८ फागुन १५ गतेसम्ममा १ सय ११ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्। तीमध्ये केही ठुला नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायतका राजनीतिक दलले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई पार्टीको विधान र चुनावी घोषणापत्रमा केही मात्रामा समेटेका छन्। जस्तै : २०७७ सालमा जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको बेला जारी घोषणापत्रमा पार्टी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा रहेको उल्लेख गरेको थियो। उक्त घोषणापत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
यसैगरी, तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीले २०७४ सालको स्थानीय तहको चुनावका लागि तयार पारेको घोषणापत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख गरिएको थियो। यसैगरी केही राजनीतिक दलले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई पार्टीमा समावेश गर्ने कोसिस गरेका छन्। २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दलले तयार गरेका घोषणा पत्रमा पनि यो समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व भनेर दलले समावेश गरेको पाइँदैन। सबै दलका घोषणापत्रमा लैङ्गिकमैत्री साथै समानुपातिक समावेशी समाजको परिकल्पना गर्ने सङ्कल्प गरे पनि किटानका साथ ‘एलजिबिटिआईक्योर’लाई सम्बोधन गरेको पाइँदैन। दलीय संरचना र राज्यका तहमा त अवसर दिने’bout दल बोलेका छैनन्। पहिलो संविधानसभामा नेकपा (संयुक्त) पार्टीबाट सुनिलबाबु पन्तले संविधानसभा सदस्यको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। राजनीतिक उच्च ओहोदामा पुग्न सफल लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका एक मात्रै प्रतिनिधि हुन्।
एकाध दलले सैद्धान्तिक रूपमा पार्टीको घोषणा–पत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय उल्लेख गर्ने गरेका छन्। तर, पार्टीको सङ्गठन निर्माण गर्दा उनीहरूको प्रतिनिधित्वको सवाललाई बेवास्ता गर्ने गरिएको छ। नेपाली काँग्रेसको १२औँ महाधिवेशनमा भूमिका श्रेष्ठ (कैलाश श्रेष्ठ)लाई महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा चुनिएको थियो। २०७८ सालमा सम्पन्न नेपाली काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशन ८ लाख ५२ हजार ७ सय ११ जनालाई क्रियाशील सदस्यता दिएको थियो। तीमध्ये ६ लाख ५३ हजार ४ सय ३९ जना पुरुष र १ लाख ९९ हजार ९७ जना महिला साथै १ सय ७६ जना ‘अन्य’ सूचीमा वर्गीकृत गरिएको देखिन्छ। ‘अन्य’ सूचीले लैङ्गिक तथा यौनिक भन्ने बुझाउने भए पनि समुदायको प्रतिनिधित्व भने कहीँ पनि देखिँदैन। काँग्रेसले केन्द्रीय समितिलाई समावेशी बनाउन विभिन्न ‘क्लस्टर’ छुट्टाएको छ। तीमध्ये ‘अल्पसङ्ख्यक’ समुदायको ‘क्लस्टर’ पनि समावेश गरिएको छ तर, यसको अर्थ ती सिटमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने सवाल भने स्पष्ट पारिएको छैन। त्यसैले, नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समितिमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन।
यसैगरी नेकपा (एमाले) ले २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणापत्रमा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरेको छ। तर, एमालेले न त यो सवाललाई पार्टीको विधानमा समेटेको छ न त नीति तथा कार्यक्रममा नै उल्लेख गरेको छ। यसैगरी नेकपा (माओवादी–केन्द्र)ले ‘उत्पीडित वर्ग’ र ‘अल्पसङ्ख्यक’ समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने कुरा पार्टीको घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ। तर, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई हेर्ने पार्टीको दृष्टिकोणमा स्पष्ट छैन। स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ सालको निर्वाचन घोषणापत्रमा तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालले ‘महिला बालबालिका तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक’ समुदायका अधिकार स्थापित गर्ने कुरा समावेश गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले विधानको प्रस्तावनामै यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायको मुद्दालाई समेटेको छ। तर, पार्टी कमिटीमा कतै पनि उनीहरूको प्रतिनिधित्व गराएको छैन। यसले नेपालका मुख्य राजनीतिक दल लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सवालमा गम्भीर छैनन् भन्ने देखाउँछ। न त यो समुदायलाई पार्टीमा स्थान दिएको देखिन्छ न त सरकारमा नै सामेल गरिएको पाइन्छ।
ती दलमध्ये विवेकशील साझा पार्टीले पार्टीभित्र विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित १८ वटा विभाग गठन गरेको छ। ती विभागमध्ये लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई नै केन्द्रित गरेर ‘इन्द्रेणी विभाग’ पनि गठन छ। उक्त विभागको संयोजन हाल पनि पारलिंगी (ट्रान्सजेन्डर) समाइरा श्रेष्ठले गरेकी थिइन्। नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका सवालमा काम गर्न विभाग नै गठन गरिएको यो पहिलो परिघटना हो। यो समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यानमा राखेर केही राजनीतिक दलले सीमित मात्रामा सकारात्मक पहलकदमी लिने कोसिस गरेको भए पनि अधिकांश राजनीतिक दलले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवाललाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् भने उनीहरूलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा चिन्तित छैनन्।
यी विषयलाई विश्लेषण गर्दा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राजनीतिक दलले नै संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी सङ्गठनको निर्माण गरिरहेका छन् । यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १७ (४) उपदफा (१) अनुसार निर्वाचनमा पार्टीले मनोनयन पेस गर्दा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वयन समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमा महिलालाई सम्मानजनक भूमिका प्रदान गर्न भनेको छ। तर, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको छ। राजनीतिक दल यो समुदायको प्रतिनिधित्वका सवालमा गरेका यस्ता कमजोरी गम्भीर चिन्ताको विषय हो। यसैगरी राजनीतिक दलले यो सवाललाई सम्झनुपर्ने विषयका रूपमा त लिएका छन्, तर राजनीतिक पार्टीले नीतिगत रूपमै स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने वा पार्टी सङ्गठनमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मुद्दालाई बेवास्ता गरेका छन्।
राज्यका विभिन्न नियुक्तिलाई समावेशी बनाउनुपर्ने भए पनि यो समुदायको प्रतिनिधित्वलाई नियोजित रूपमा अस्वीकार गर्ने गरेको पाइन्छ। यसले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायप्रतिको राजनीतिक उदासीनता प्रस्ट्याउँछ। संवैधानिक अङ्ग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई आधार मान्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो व्यवस्था लागू भएको पाइँदैन।
चुनावमा भोट चाहिने भएका कारण लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका मुद्दालाई केही दलले निर्वाचन घोषणापत्रमा समेट्ने गरेको पाइन्छ। तर, उनीहरूलाई उम्मेदवारका रूपमा अघि बढाउने गरेको पाइँदैन। यसैगरी निर्वाचनमा गरिएका प्रतिबद्धता पनि निर्वाचित भएपछि कार्यान्वयन गरिँदैन। उदाहरणका लागि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय भन्ने उल्लेख गरिएको छ। तर, कुनै विशेष कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन भने बजेट पनि विनियोजन गरिएको छैन। यी सबै तथ्यलाई विश्लेषण गर्ने हो भने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मुद्दा राजनीतिक मुद्दाको रूपमा स्थापित नभई उनीहरूका समस्या हल हुन सक्दैन। यसका लागि नेपालका मुख्य राजनीतिक दल गम्भीर र जिम्मेवार बन्न सकेका छैनन्। राजनीतिक दललाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका सवालमा जिम्मेवार बनाउन ठोस कार्य योजनासहितको रणनीति आवश्यक छ। साथै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको समस्या हल गर्नका लागि राजनीतिक दलले विधान, घोषणापत्र, नीति र कार्यक्रमका साथै समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउन सके मात्र लोकतन्त्रको सबल अभ्यास भएको बुझ्न सकिन्छ।
यो लेख राजधानी दैनिकबाट साभार गरिएको हो।