काठमाडौं : प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले यौन हिंसामा उजुरी दिने हद म्याद हटाउन हटाउन माग गरेका छन्। यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सांसदहरूले बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटनामा उजुरी दिने म्याद हटाउन माग गरेका हुन्।
सांसदहरूले हदम्यादकै कारण बलात्कार पीडितको न्यायको ढोका सधैँका लागि बन्द हुने भन्दै हदम्याद हटाउन माग गरे।
सांसद सरिता कुमारी गिरीले नेपालमा दिनहुँ आठ जना बालिकामाथि बलात्कार हुने गरेको बताउँदै बलात्कारका पचास प्रतिशत घटना पारिवारिक दबाब र अदालतमा मेलमिलाप गराउने गरिएकाले त्यसलाई बाहिर ल्याउनु पर्ने उल्लेख गरिन्।
‘यौन हिंसा जघन्य अपराध हो। दिनहुँ आठ जना बालबालिका एवं महिलाको बलात्कार भइरहेको छ,’उनले भनिन्,‘यस्ता अपराधमा महिला र सानासाना बालबालिका पीडित भइरहेको अवस्था छ। २०७५ भदौ १ देखि लागु मुलुकी ऐनमा महिलालाई प्रशस्तै अधिकार दिए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिन्छ।’
उनले हदम्याद नहटाए पनि एक वर्ष म्यादलाई बढाएर ३ देखि पाँच वर्षसम्म राख्न माग गरिन। सांसद गङ्गा चौधरी सत्गौवाले स्वार्थ मिलेसम्म लभ र स्वार्थ नमिलेपछि बलात्कारको आरोप लगाउने काम हुँदा पुरुष पनि पीडित भइरहेको बताइन।
उनले पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई गलत उजुरी दिएर फसाइएको उल्लेख गरिन्। महिलाका लागि राष्ट्रिय महिला आयोग जस्तै पुरुषहरूको लागि पीडा लेखिने कुनै आधार तयार हुनु पर्ने उनले बताइन।
सांसद मीन विश्वकर्माले यौन हिंसाका घटनामा हदम्याद राख्दा प्रमाण मेटिने र नराख्दा नभेटिने अवस्था आउन नहुने बताए।
सांसद अमृता थापाले यौन हिंसा तेस्रोलिंगी व्यक्तिमाथि पनि हुने गरेको बताइन। ‘जबरजस्ती करणीको सम्बन्धमा यो गम्भीर अपराध हो र परिभाषागत रूपमा पनि हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्ति मात्रै होइन तेस्रोलिंगीसम्म पनि घटना घट्ने स्थिति देखेको पायौ,’सांसद थापाले भनिन्,‘सबैलाई समेटेर जाने कुरा सँगसँगै संस्थागत सुधार गरेर जानुपर्छ।’
अजिता हत्यामा संलग्न थप एक जना पक्राउ, तेस्रो पटक म्याद थप हुँदै
सरकारले अध्ययन गर्ने
सरकारले बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटनामा हदम्याद हटाउने विषयमा नेपाल कानुन आयोगलाई अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएको बताएको छ। सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले हदम्यादका विषयमा पब्लिक डिबेट सुरु हुने बित्तिकै सरकारले सिरियसली लिएर नेपाल कानुन आयोगलाई अध्ययन गर्न भनेको जानकारी दिएका हुन्।
मुलुकी अपराध संहितामा हाडनाता करणीमा आजीवन उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था रहेको उनले स्मरण पनि गराए। हदम्यादका कारण न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने भावनामा सरकार गम्भीर रहेको उनले सुनाए।
अभिनेता पल शाह र सौन्दर्य प्रतियोगिताका नाममा यौन हिंसा गर्ने मनोज पाण्डे पक्राउपछि नेपालमा उजुरी दिने हदम्याद हटाउन दबाब बढेको हो।
गत फागुन १५ गते बालिका बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् अभिनेता पल शाह। नवबालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको उजुरी परेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ।
तनहुँ जिल्ला अदालत र नवलपरासी जिल्ला अदालतको आदेशले बलात्कार मुद्दामा पुर्पक्षमा रहेका शाहले धरौटीमा रिहा हुन पाउँ भनेर दिएको रिट निवेदन अस्वीकृत भएको छ। उच्च अदालत पाटनले पललाई थुनामै राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्दै धरौटीमा रिहा गर्ने माग अस्वीकार गरेको हो।
नावालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा पल थुनामै रहँदा आठ वर्षअघि सौन्दर्य प्रतियोगिताका नाममा एक किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा जेठ ७ गते मनोज पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पाण्डेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट थप सात दिनको अनुमति लिएर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
जेल पर्नुभन्दा पहिले पारिश्रमिक लिएर गरेका काम जेल परेपछि हटाउने विषयलाई सरोकारवालाहरूले चासो नलिएको पाइएको छ।
पल जेल परेको तीन महिना पुगिसक्दा समेत नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवाको विज्ञापनमा पल शाह नाचिरहेका छन्। टेलिकमका प्रवक्ता शोभम अधिकारी जेल पर्नु अगाडिकै विज्ञापन प्रसारण भएको बताउँछन्।
उनले पल अभिनीत फोरजी सेवाको विज्ञापन प्रसारण नगर्ने विषयमा अब निर्णय गर्ने बताए। ‘टेलिकमले अहिले मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंशलाई विज्ञापनमा अभिनय गर्ने जिम्मा दिएको छ,’प्रवक्ता अधिकारीले भने,‘पुरानै विज्ञापन प्रसारण भएको रहेछ भने रोक्न आग्रह गर्छौ।’
बलात्कार मुद्दामा हदम्याद बाधक
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारबादी संस्थामा जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार कानुनी व्यवस्था गर्न अटेरी गरेको छ। महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय समिति सिडमा सरकारले बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद हटाउन कानुन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
सन् २०११ र २०१८ मा भएको सिड समितिमा बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद हटाउन जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार कानुन संशोधन नगरेकोमा सरकारको आलोचना समेत भएको छ। सौन्दर्य प्रतियोगिताका नाममा मनोज पाण्डेले एक युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेपछि हदम्यादको विषय उठेको हो।
२०७४ सालमा जारी भएको मुलुकी अपराध संहितामा बलात्कार घटनाको उजुरी दिने हदम्याद एक वर्ष तोकिएको छ। सिडले अपराध संहिता जारी हुनु अगाडिदेखि नै हदम्याद हटाउन भने पनि अहिलेसम्म नहटाएर सरकारले अटेरी गरिरहेको अधिकारकर्मीले बताएका छन्।
‘सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रतिबद्धता जनाउँछ तर, कार्यान्वयन गर्दैन’ महिला अधिकारकर्मी एवं भिजिबल इम्प्याक्टकी अध्यक्ष मेधा शर्माले भनिन्। बलात्कार जस्तो जघन्य मुद्दामा हदम्याद राख्दा अपराधी कानुनी कारबाहीबाट उम्कने अवस्था आएको उनले बताइन।
मनोज पाण्डेलाई पक्राउ गर्न हदम्याद बाधक बनेको भन्दै प्रहरीले मानव बेचबिखन कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। सङ्घीय संसद् सचिवालयमा हदम्याद हटाउन सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। तर, हदम्यादको व्यवस्था संशोधन भइसकेको छैन।
‘सिड कमिटीमा आउँदो नोभेम्बरमा सरकारले प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ,तर सरकारले अझैसम्म कानुन संशोधन गरेको छैन’अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले भने। सिडमा हरेक चारचार वर्षमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ। सरकारसँगै गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले पनि सिडमा छाया प्रतिवेदन बुझाउँछन्। सरकारले प्रतिवेदन नबुझाए वैकल्पिक प्रतिवेदन समेत बुझाउनु पर्ने अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन्।
अधिकारकर्मीले दबाब दिए पनि सरकार अझैसम्म कानुन संशोधन गर्न आलटाल गरिरहेको उनले बताए। बलात्कार मात्रै होइन यौनजन्य हिंसामा समेत प्रहरीले उजुरी लिन आनाकानी गर्ने अनुभव उनले सुनाए। अहिलेसम्म सिन्धुपाल्चोक र रुपन्देहीमा दुई वटा यौनजन्य घटनाको उजुरी दर्ता भएको श्रेष्ठले उल्लेख गरे।
प्राकृतिक रूपमा व्यक्तिहरूबिच शारीरिक सम्पर्क हुन सक्ने भए पनि, जबरजस्ती शारीरिक सम्पर्क राख्नु कानुन विपरीतको कार्य हो। मुलुकी अपराध संहितामा जबरजस्ती करणी गर्न नहुने भनिएको छ। पशु करणीमा हद म्याद नभए पनि महिलामाथि हुने बलात्कारका घटनामा हदम्याद राखिएको अधिकारकर्मी मेधा शर्मा बताउँछिन्।
ओरेक नेपालकी लक्ष्मी अर्याल संरचनागत रूपमा जरा गाडेर बसेको महिलामाथिको हिंसा अन्त्य गर्न सोचमै परिवर्तन ल्याउनु पर्ने बताउँछिन्।
अर्की अधिकारकर्मी पुष्पा जोशी पितृ सत्ताका कारण महिलामाथि विभेद हुने गरेको सुनाउँछिन् । जलवायु परिवर्तनका लागि नेपाली युवाहरूको सञ्जालकी अञ्जली शाही चालिसे जलवायु परिवर्तनबाट महिला हिंसामा पर्ने गरेको बताउँछिन्।
निर्घात कुटेर नयाँ बसपार्कबाट १३ जना तेस्रोलिंगी पक्राउ