विचाराधीन नागरिकता विधेयक

प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुलाई लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले बुझाए ज्ञापनपत्र : नागरिकता लिन मेडिकल प्रमाण पेस गर्नु पर्ने शब्द हटाउन माग

प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुलाई लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले बुझाए ज्ञापनपत्र : नागरिकता लिन मेडिकल प्रमाण पेस गर्नु पर्ने शब्द हटाउन माग

काठमाडौं : लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले लैङ्गिक पहिचान अनुसारको नागरिकता सहज रूपमा लिन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको संस्था ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकमा रहेको लैङ्गिक पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन मेडिकल प्रमाण पेस गर्नू भन्ने शब्द हटाउन माग गरेको हो।
संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचान अनुसारको नागरिकता प्राप्त गर्ने हकलाई कार्यान्वयन गरी सहज तरिकाले नागरिकता लिने व्यवस्था गर्न सोसाइटीले प्रधानमन्त्री देउवालाई सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
समाजले संविधान अनुसार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको लागि उचित नीति तथा कानुन बनाउन निर्देशन दिन पनि भनेको छ।
राज्यको हरेक निकायमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन सोसाइटीले माग गरेको छ।
अल्पसङ्ख्यक परिभाषामा धार्मिक अल्पसङ्ख्यक, अल्पसङ्ख्यक, पछाडि पारिएका वर्गहरू समेटिए यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक अल्पसङ्ख्यकको परिभाषामा नपर्दा राज्यबाट पाउनु पर्ने आरक्षण, कोटा, नीति तथा कार्यक्रमबाट वञ्चित हुनु परेको सोसाइटीले अध्यक्ष पिंकी गुरुङले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तान नागरिकता विहीन
अल्पसङ्ख्यक परिभाषामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समावेश गर्नुपर्ने माग गरेर ज्ञापनपत्र बुझाइएको ब्लु डायमन्ड सोसाइटीकी कार्यकारी निर्देशक मनीषा ढकालले जानकारी दिइन। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको वैवाहिक समानताको अधिकारको लागि छिटो कानुन बनाउन सोसाइटीले माग गरेको छ।
लिंग परिवर्तन गर्ने दश जनाले पाए नागरिकता, हर्मोन क्लिनिक सञ्चालनको प्रयास
सोसाइटीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू विरुद्धको भ्रम हटाउने कार्यक्रम ल्याएकोमा सरकारलाई धन्यवाद पनि दिएको छ। अझै पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारका लागि उचित नीति तथा कानुन अभावले हरेक क्षेत्रमा भेदभाव भोग्ने गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
रत्नपार्कदेखि ब्लु डायमन्डसम्म
सुनिल बाबु पन्तको रिटको ‘टर्निङ्ग पोइन्ट’ र सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, समलिंगी विवाहमा भने अझै चुनौती

समाचार शेयर गर्नुहोस्

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.