काठमाडौं : नेपालमा पहिलो पटक लिंग परिवर्तन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुँदै छ। कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ।

कानुन बनेसँगै नेपालमा लिंग परिवर्तनले वैधता पाउनेछ। विदेशका अस्पतालमा लिंग परिवर्तन गराएका दश जनाले मन्त्रिस्तरिय निर्णयबाट परिवर्तित लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिइसकेका गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

पुरुष, महिला र अन्य लैङ्गिकतामा नागरिकता प्राप्त गरिसकेका आठ पुरुष लिंगको ठाउँमा योनी राखेर महिला बनेका छन्। दुई महिला पुरुष बनेका छन्।

पुरुषबाट अन्य र अन्यबाट अहिले महिलाको नागरिकता लिने भूमिका श्रेष्ठपछि सल्यानका अर्का एक जनाले परिवर्तित लिंग अनुसार नागरिकता पाउन मन्त्रालयमा दिएको निवेदन निर्णय प्रक्रियामा रहेको नागरिकता शाखा प्रमुख लिला केसीले जानकारी दिइन।

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले लिंग परिवर्तन गरेकालाई चिकित्सकको सिफारिस सहित परिवर्तित लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता दिन मन्त्रालयमा फाइल पठाउँछन्,’शाखा प्रमुख केसीले भनिन्,‘मन्त्रिस्तरिय निर्णयबाट अहिलेसम्म दश जनाले नागरिकता पाए, सल्यानका एक जनाको निर्णय प्रक्रियामै छ।’

लिंग परिवर्तन गरेका क्याटरिन पन्तले २०६९ साल पुस १६ को मन्त्रिस्तरिय निर्णयबाट महिलाको नामबाट नागरिकता लिएका थिए।

लिंग परिवर्तन गरेकाहरूलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि मात्रै नागरिकता दिने गरिएको शाखा प्रमुख केसीले बताइन। ‘कानुन त बनिसकेको छैन,संसद्मा विचाराधीन छ नागरिकता विधेयक,’उनले भनिन्,‘विधेयक पारित भएको छैन।’

दुई वर्ष अगाडी नेपालमा ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिनेको सङ्ख्या १३ सय रहेको जानकारी गृह मन्त्रालयले दिएको थियो। निर्वाचन आयोगको नामावलीमा १७२ जना ‘तेस्रोलिंगी’ मतदाता रहेको उल्लेख छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता २०६९ पुस १६ पछि नै दिन थालेका हुन्। २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, बाँके र म्याग्दीले ‘तेस्रोलिंगी’ उल्लेख गरेको नागरिकता जारी गरेका थिए।

गृहको परिपत्रपछि भने ‘अन्य’ उल्लेख गरेर पनि नागरिकता जारी हुन थालेको हो। नेपालमा यो समेत गरी चार (पुरुष, महिला, तेस्रोलिंगी र अन्य) लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता जारी भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले २०७३ माघमा सरकारी कागजपत्रमा नाम र लिंग सच्याउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ।

अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभए पुनरावेदन गर्न सकिने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन्। नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले काभ्रेको धुलिखेलमा गरेको छलफलमा त्रिपाठीले संविधान अनुसार अदालतको आदेश सरकारले मान्नु पर्ने बताए।

‘हर्मोन  क्लिनिक’ सञ्चालनको तयारी

लिंग परिवर्तन गर्ने सेवा अहिलेसम्म नेपालमा उपलब्ध छैन। नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले सङ्घले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूसँग छलफल गरेर हर्मोन क्लिनिक सञ्चालनको सेवा सुरु गर्ने सोच बनाएको जानकारी दिएको छ।

सङ्घका अध्यक्ष हिमालयलाल कसजुले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिलाउन सङ्घले अगुवाइ गरेको चर्चा गर्दै आगामी दिनमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका समानताका लागि निरन्तर पैरवी गर्ने जानकारी दिए।

सङ्घका व्यवस्थापक डा नरेशप्रताप केसीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि  ‘हर्मोन  क्लिनिक’ सेवा सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिने जानकारी दिए। यसबाट विशेष गरी ‘हर्मोन चेन्ज’ गर्नेका लागि सहयोग पुग्ने उनले बताए।

सङ्घका कार्यक्रम व्यवस्थापन सुवासचन्द्र श्रेष्ठले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका समानताका लागि निरन्तर पैरवी गर्ने जानकारी दिए। सङ्घका उपत्यका शाखाका वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक शरद अर्यालले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका समनताका लागि विशेष गरी वैवाहिक समानता, पहिचान तथा नागरिकताका मुद्दालाई उठान गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए।

तथ्याङ्क लिँदैन सरकार 

नेपालमा भरखरै १२ औँ राष्ट्रिय जनगणना सकिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० नेपालको प्रारम्भिक जनसङ्ख्या रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। विवरणमा पुरुष र महिलाको मात्रै सङ्ख्या राखिएको छ। पुरुष भन्दा महिलाको जनसङ्ख्या धेरै छ।

२०६८ सालको जनगणनामा पनि पुरुषको भन्दा महिलाको सङ्ख्या धेरै थियो। पुरुष, महिला र तेस्रोलिंगीको गणना गरेको थियो विभागले। गणनाको प्रारम्भिक नतिजामा तेस्रोलिंगीको सङ्ख्या आठ सय रहेको विभागको जनगणना महाशाखा प्रमुख ढुण्डिराज लामिछाने बताउँछन्।

यो गणनामा तेस्रोलिंगी परेनन्। ‘घर परिवार गणनामा अन्य लिंगको पनि तथ्याङ्क लिएका छौँ,त्यो नतिजा आउन अझै आठ नौ महिना लाग्छ,’परिवार नियोजन सङ्घको छलफलमा लामिछानेले भने,‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको तथ्याङ्क गणनामा आउँदैन, छुट्टै सर्वे गर्नुपर्छ।’

सर्वेबाट तथ्याङ्क लिन सरकारले बजेटको शीर्षक राखिदिने र त्यसमा रकम जुटाउनु पर्ने उनले बताए। उनी मूल गणनाबाट यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको वास्तविक सङ्ख्या नआउने दाबी सुनाउँछन्। भरखरै जनगणना सकिएकाले तत्काल सर्वे नहुने लामिछानेले बताए। यो वर्ष नभए पनि अर्को वर्षको बजेटमा बास्केट फन्ड राख्न सकिने उनले सुनाए।

परिवार नियोजन सङ्घले थाल्यो छलफल 

नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका समानताका लागि विशेष गरी वैवाहिक समानता (समलिङ्गी विवाह) पहिचान तथा नागरिकता विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसका लागि सङ्घले ‘विज्ञ कार्य समूह’ (थिङ्क ट्याङ्क) गठन गरी निरन्तर पैरवी गर्न सुरु गरेको छ। गत पुसमा गठित समूहमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका अधिकारका क्षेत्रका निरन्तर वकालत तथा पैरवी गर्दै आएका विभिन्न सङ्घ÷संस्था तथा विशेषज्ञको संलग्न छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन महासङ्घको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा सङ्घद्वारा काभ्रेपलान्चोकको धुलिखेलमा आयोजित ‘नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका समनताका लागि पैरवी विषयक कार्यशाला’मा सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका समानताका लागि राज्यले विशेष कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न जोड  दिइयो।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिको पहिचानलाई स्थापित गर्न, उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्था मिलाउन, वैवाहिक समानता (समलिङ्गी विवाह)लाई मान्यता दिन, सदनमा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन गरी पारित गर्न सहभागीले जोड दिए।

नील हिरा समाजकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायलाई एकजुट भई आफ्नो अधिकारका लागि खुलेर अगाडि आउन आग्रह गरिन। ‘संविधान प्रदत्त अधिकार प्राप्त गर्नु नैसर्गिक अधिकार हो,’ढकालले भनिन्,‘यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायको पहिचान, विवाह तथा नागरिकताका सवालमा थप पैरवी आवश्यक छ।’

समाजका उपाध्यक्ष उमिशा पाण्डेले अन्य उल्लेख भएको नागरिकता लिन कुनै समस्या नरहेको बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आफूलाई अन्य लिंगको नागरिकता लिनु हुन्न भनेर सोधेको सुनाए।