काठमाडौं : प्रदेश सरकारहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको विषयलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका छन्।
केन्द्र सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकप्रति समाजमा रहेको भ्रम हटाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारहरूले पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका हुन्। नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएका ७ वटै प्रदेशले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको विषय समेटेका छन्।
प्रदेश १ सरकारले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि क्षमता विकास र सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा महिला, दलित, यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा आर्थिक रूपले विपन्न युवा लक्षित क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
यस्तै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी जनजाति, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, संरक्षण विहीन व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, एकल महिला, मधेसी, मुस्लिम लगायत पछाडि परेका समुदायको विकासका लागि लक्षित वर्गमैत्री सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
विचाराधीन नागरिकता विधेयकप्रधानमन्त्री पत्नी आरजुलाई लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले बुझाए ज्ञापनपत्र : नागरिकता लिन मेडिकल प्रमाण पेस गर्नु पर्ने शब्द हटाउन माग
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लैङ्गिक हिंसामुक्त प्रदेशको अवधारणा अनुरूप कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
बेसहारा महिला, बालबालिका, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र अति विपन्नहरूका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिको संरक्षण, आय वृद्धि र सहज जीवनयापनको व्यवस्थाका लागि मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जनाएको हो।
प्रदेश सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिक, दलित, वादी, विपन्न, राउटे, राजी, माझी, मुक्त हलिया, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति यौनिक अल्पसङ्ख्यक, द्वन्द्व प्रभावित, विस्थापित व्यक्ति अशक्त, घाइते तथा सहिद परिवार, एच.आइ.भी.सङ्क्रमित व्यक्ति लगायतका वर्गको संरक्षण, आय वृद्धि र सहज जीवनयापनको व्यवस्थाका लागि मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा समाजमा विद्यमान रहेका कुरीति, कुसंस्कार, कुप्रथा र सबै प्रकारका विभेद तथा हिंसाजन्य कार्य हटाउन स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायसँगको समन्वय र सहकार्यमा कानुनी सहायता तथा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको लागि सचेतना, क्षमता विकास, मूलप्रवाहीकरण जस्ता अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ।
प्रदेश सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिई लैङ्गिक हिंसा, बाल विवाह तथा सामाजिक कुरीति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू समेतका लागि सचेतना, क्षमता विकास, मूलप्रवाहीकरण जस्ता अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको क्षमता विकासका लागि आवश्यकता अनुसार सामाजिक संस्थाहरू समेत परिचालन गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक
सुदूरपश्चिम सरकारले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको मुलप्रवाहीकरण गर्ने जनाएको छ भने मधेस प्रदेशले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको लागि आवश्यकता र मागको आधारमा सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने जनाएको छ।
यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई आत्मनिर्भर बन्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकप्रति समाजमा रहेको भ्रम हटाउन विशेष कार्यक्रम