काठमाडौं : बजेट निर्माणमा एकपछि अर्को त्रुटि गरेको पाइएको छ। करका दरको सूचना चुहाएको आरोपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग भइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमार्फत करका दर हेरफेर गर्दा भन्सार दर नै राख्न छुटाएको पाइएको हो।
प्रणाली बाहिरका व्यक्ति बजेट निर्माण र करका दर तय गर्न संलग्न भएपछि प्रणालीभित्रका व्यक्ति असन्तुष्ट हुँदा भन्सार दर राख्न छुटेको स्रोतले बताएको छ।
एकपछि अर्को विवादमा तानिएका अर्थमन्त्री शर्मालाई राजीनामा दिन नैतिक दबाब परेको छ।
जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेटका शीर्षकमाथिको छलफल सकिनै लाग्दा बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतालाई लिएर संसद् बैठक नै अवरुद्ध भएको छ।
प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतालाई लिएर छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनु पर्ने माग गरेर संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको हो। करका दरको पूर्व सूचना दिएर अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत काम गरेको आरोप एमालेले लगाएको छ।
एमालेले छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद् बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ। एमालेका सांसद तथा प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बजेट निर्माणका क्रममा जेठ १४ गते राति अर्थमन्त्रीको प्रतिनिधि बन्दै अनधिकृत बाहिरी व्यक्ति प्रवेश गरेर खास व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी करका दरहरू हेरफेर गरेको गम्भीर विषय सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएकाले अर्थमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए।
उनले भने,‘यो राष्ट्रघात र ठुलो वित्तीय अपराध हो। यसबारे संसदीय छानबिन हुनुपर्छ।’ भट्टराईले जेठ १४ गतेको अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माण भइरहेको स्थानको सिसिटिभी फुटेज सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग समेत राखेका छन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न नगराइएको दाबी गरेका छन्। राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णयदेखि विवादमा तानिएका अर्थमन्त्री शर्माले करका दरको पूर्व जानकारी नदिएको जिकिर गरे। अर्थमन्त्रीले दिएको जवाफमा चित्त नबुझेपछि एमाले सांसदले उठेरै विरोध जनाउँदा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अवरोध हटाएर बैठक सञ्चालन गर्ने प्रयास समेत असफल भएको छ।
धराशायी अर्थतन्त्र
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अहिले रहेको विदेशी मुद्राको संचितिले ६ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सकिने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ।
१ खर्बको निर्यात हुँदा १६ खर्वको आयात भएको छ। नेपालमा अहिले १ रुपैयाँको आम्दानी १६ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। हरेक महिना आयातले मात्रै १५ रुपैयाँ ऋणात्मक बन्दै गएको छ अर्थतन्त्र।
आयात प्रतिस्थापन गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सरकारी निकायले बनाएका योजना आफैले नभेटाउने अवस्था रहेको उच्च तहका कर्मचारी गुनासो गर्छन्।
जुनसुकै दरबारभित्र बन्ने किन नहुन ती योजना जसका लागि बनाइन्छ उसले पत्तै नपाई बजेट सकिन्छ। हरेक वर्ष अनुदान दिने कार्यक्रम पहुँचका आधारमा वितरण हुँदा नेपालको कृषि प्रणाली निर्वाहमुखीभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन।
त्यही कृषि आश्रित किसान रासायनिक मलको अभावमा परिरहँदा नेपालमै मल कारखाना खोल्ने कुरा गफमै सीमित भइरहेको छ।
कृषिमा सरकारी योजना कागजमै सीमित, मल उपलब्ध गराउन संसद्को रुलिङ
मल अभावको समस्या वर्षौँदेखि एकनास तर, सरकार मल आयात गर्ने भन्दा धेरै खाद्यान्न नै आयात गरिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा पनि विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ।
विदेशी मुद्रा भित्र्याउने योजना
नेपालमै केही गर्ने अवसर नपाएपछि विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका नेपालीको पैसा नेपाली बैङ्कमा राखे ७ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने घोषणा सरकारले गरेको छ।
डलर अभाव मात्रै होइन स्वदेशमा लगानी गर्न पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई सरकारले बोलाइरहेको छ। १० अर्बको परियोजना सुरु गर्न आवश्यक ऐन नियम संशोधनको पहल भइरहेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घकी अध्यक्ष रबिना थापाले बताइन्।
अमेरिकाको बाल्टिमोर एसोसिएसन इन नेपालीज बानाले एनआरएनए अध्यक्ष थापाको सम्मानमा गरेको कार्यक्रममा थापाले नेपालमा लगानी गर्न विदेशमा रहेका नेपालीलाई आव्हान गरिन्।
अमेरिकामा रहेका नेपालीले गरे बालेनको चर्चा, नेपालमा डलर पठाउन एनआरएनए अध्यक्ष रबिना थापाले गरिन आव्हान
स्थापनाको २० वर्षमा एनआरएनएले एकै पटक तीन अध्यक्ष पाएको छ। कुल आचार्य र बद्री केसी लगानी, गैरआवसीय नेपाली नागरिकता, विदेशबाटै मतदानको अधिकारका विषयमा कार्यशाला कार्यक्रम आयोजना गर्न नेपालमा छन्। प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर निम्तो दिने र एनआरएनएको सामूहिक माग सुनाइरहेका छन् उनीहरू।
बिहीबार अर्थात् जुन १६ तारिख दिउँसो १ बजे पाँच तारे होटेलमा हुने कार्यक्रममा पहिलो पटक महिला र अमेरिका निवासी अध्यक्ष रबिना भने उपस्थित नहुने भएकी छन्।
दुई अध्यक्ष आचार्य र केसीले राष्ट्रिय नीति निर्माणका लागि नागरिकता, मतदानको अधिकार, लगानीमैत्री वातावरण लगायतका एनआरएनएका विषयमा छलफल गर्न लागेका हुन्।