मल अभाव

कृषिमा सरकारी योजना कागजमै सीमित, मल उपलब्ध गराउन संसद्को रुलिङ

कृषिमा सरकारी योजना कागजमै सीमित, मल उपलब्ध गराउन संसद्को रुलिङ

काठमाडौं : किसानका समस्या समाधान गर्न सरकार असफल भएको छ। खेती लगाउने समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले किसानका खेतदेखि संसद्को रोष्टमसम्म आलोचना खेपिरहेको छ।
कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको बजेट सार्वजनिक सरकार बालीनाली लगाउने बेलामा किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने घोषणा गरिएको छ।
किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउन ५ खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न लघु वित्त कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको सरकारले रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसक्दा किसान चिन्तित छन्।
सांसदहरूले कृषि क्षेत्रका समस्यालाई कागजमा मात्रै सीमित गरेको सरकारमाथि मनपरी तन्त्र चलाइरहेको आरोप लगाएका छन्। मलको समस्या वर्तमान सरकार हुँदा मात्रै नभएर यसअघिका सरकारले पनि समाधान गर्न सकेका थिएनन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमका कारण सत्ताको रसास्वादनमा पुगेका दलहरूको सरकारले किसानका समस्यालाई नजरअन्दाज गरेको आरोप सांसदहरूले लगाएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले रुलिङ नै गरेका छन्।
सभामुख सापकोटाले कृषकहरूलाई यथाशीघ्र मल उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित मन्त्री तथा सरकारलाई रुलिङ गरेका हुन्।
प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले खेतीको समयमा पनि मलको अभाव भएको भन्दै मलको व्यवस्थापन गराउन सरकारसँग माग गरेका थिए।

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.

Discover more from पहिचान

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading