काठमाडौं : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिको नागरिकता र विवाहको विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्ने बताएकी छन्। नागरिकता र विवाहको समस्या गम्भीर रहेको भन्दै मन्त्री रेग्मीले सबै मन्त्रालयको स्पष्ट दृष्टिकोण आउनुपर्ने बताइन।
मन्त्री रेग्मीले एउटा मन्त्रालयले गरेर मात्रै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको विषय टुङ्गोमा पुग्न गाह्रो हुने उल्लेख गरिन्। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रेग्मीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले पनि गरिखान पाउनु पर्ने बताइन।
‘एउटा नागरिकताको समस्या छ। अर्को विवाह सम्बन्धी समस्या छ। बढो गम्भीर समस्या उहाँहरूको छ। उहाँहरूले पनि गरिखानु पर्‍यो। त्यसमा सबैको स्पष्ट दृष्टिकोण नआईकन एउटा मन्त्रालयले गरेर मात्रै टुङ्गोमा पुग्न गाह्रो छ,’मन्त्री रेग्मीले भनिन्,‘तर, पनि हामीले केही गरिखानु होला भनेर यसपालि लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक मैत्री बजेट विनियोजन गरेका छौ।’
मन्त्री उमा रेग्मीसँग विशेष कुराकानी : समलिङ्गी विवाहको कानुन भरखरै बन्दैन, विवाह गरेर बसेकालाई बातै लाग्दैन
उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई उद्यमशीलता बनाउन तालिम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन। आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले खर्च गर्न १ अर्ब ७८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो।
उनले स्थानीय तहका एउटा नगरपालिकाले ४ अर्बसमेत बजेट पाउने गरेको तर महिला मन्त्रालयमा १ अर्बको मुख देख्नसमेत मुस्किल रहेको बताइन् । मन्त्री रेग्मीले मन्त्रालयले बल्ल अर्बको मुख देख्न पाएको उल्लेख गरिन्। ‘महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक गरेर ७५ प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्याको अभिभावकत्व लिएर दायित्व बहन गर्नुपर्ने मन्त्रालय बजेटमा सबै भन्दा कान्छो मन्त्रालयको रूपमा रहेको छ।’
उनले मन्त्रालयबाट पालिकामा निकासा भएको मध्ये १६ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको बताइन। ’पालिकाहरूले महिला,बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका बारेमा ध्यान नदिएर भएको १६ करोड बजेट खर्च नै हुन नसकेर फिर्ता आयो,’उनले भनिन्,‘मन्त्रालयको जिल्लाहरूमा समन्वय इकाई छैन। त्यो आवश्यक छ। महिला विकास कार्यक्रम खारेज गर्दा नकारात्मक प्रभाव परेको छ।’
बजेट अभावले धेरै काम गर्न नसकिएको उनले उल्लेख गरिन। लैङ्गिक हिंसा पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी उपचार र व्यवसाय गर्नका लागि बिउँ पुँजी दिने गरिएको मन्त्री रेग्मीले जानकारी दिइन।
मन्त्री रेग्मीले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय एउटा प्रोजेक्ट जस्तो भएको बताइन। मन्त्रालयको बजेट कुनै एक प्रोजेक्टको जति पनि नरहेको बताइन्। ‘मन्त्री भएर आउँदा ८० करोड बजेट रहेको अवस्था थियो। लबिङ गर्दा बल्ल यो वर्ष अर्बको मुख देखियो। बजेट भए मात्रै त हो कार्यक्रमहरू ल्याउने योजनाहरू बनाउने,’उनले भनिन्,‘बजेटको अभावले गर्दा चाहेर पनि काम गर्न सकेनौँ।’
लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जनदेखि आत्मनिर्भर बन्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमसम्म
प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुलाई लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले बुझाए ज्ञापनपत्र : नागरिकता लिन मेडिकल प्रमाण पेस गर्नु पर्ने शब्द हटाउन माग