काठमाडौं : सत्तामा हुँदा सरकारी कर्मचारी भए पुग्ने र विपक्षमा हुँदा श्रमिक चाहिने राजनीतिक दलका नेताको मानसिकताले श्रमिक दुई वर्ष अगाडिको ज्यालामा काम गर्न बाध्य भइरहेका छन्। श्रमिकका सङ्गठनहरू पनि सरकार र रोजगारदातालाई ज्याला तोक्ने दबाब दिन सकिरहेका छैनन्।
न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन समितिको बैठक बोलाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आलटाल गरिरहेको छ। रोजगारदाताको प्रभाव र दबाबमा परेर सरकारले समितिको बैठक नबोलाएको आरोप नेपालका ट्रेड युनियनहरूले लगाएका छन्।
२०७६ सालमा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला तोकिनु पर्नेमा एक वर्ष ढिलो गरी २०७७ सालमा श्रमिकको ज्याला तोकिएको थियो। हरेक दुई/दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ। एक वर्ष ढिलो गरी २०७७ सालमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको बैठक नै नबस्दा सरकारी कर्मचारीले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि वृद्धि भएको पारिश्रमिक पाउने भए पनि उद्योग कलकारखानामा कार्यरत श्रमिक पुरानै ज्यालामा काम गर्न बाध्य हुनु पर्ने भएको छ।
त्यसैले तत्काल समितिको बैठक बोलाउन माग गरेको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले बताए।
श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारबीच त्रिपक्षीय छलफल गरेर पुनरावलोकन हुनु पर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक तोक्ने मात्रै होइन सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको योगदानलाई समेत सरकारले बेवास्ता गरिरहेको आचार्य बताउँछन्। श्रमिकमाथि सरकारले बेइमानी गरिरहेको उनको आरोप छ। औपचारिक/अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई रोजगारदाताले सकेसम्म न्यून ज्यालामा काम लगाइरहने र सत्तामा रहेका दलहरू नै रोजगारदाता बनिदिँदा कार्यस्थलमा श्रम शोषण भइरहेको ट्रेड युनियनहरूले आरोप लगाएका छन्। सत्तामा जान मजदुरको साथ लिने तर सत्तामा पुगेपछि रोजगारदाता बन्ने गरेको ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले बताए।
चार जनाको परिवार पालिनका लागि श्रमिकको न्यूनतम तलब २५ हजार रुपैयाँ हुनु पर्ने ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष आचार्यले बताए। तर, उद्योगपतिले ५०, सय रुपैयाँदेखि बार्गेनिङ गर्ने गरेको उनले बताए।
श्रमिकको माग सरकारले नसुने व्यवस्थामै चुनौती आउन सक्ने ट्रेड युनियनहरूले चेतावनी दिएका छन्। नेपालमा १ करोड ४० लाख श्रमिक छन्। ट्रेड युनियनहरूले जम्मा ८ प्रतिशतलाई सङ्गठित गर्न सकेका छन्। त्यसमा पनि २ प्रतिशत सरकारी निकायका कर्मचारी छन्। सबैलाई सङ्गठित गर्न सकेका छैनन् ट्रेड युनियनहरूले। सरकारले पनि देखाउने दाँत एउटा र खाने दाँत अर्को गरिरहेको छ। त्यसले श्रमिक अन्यायमा परिरहेका छन्। सरकारले श्रमिकको माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनको विकल्प नभएको अध्यक्ष आचार्य बताउँछन्।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यसँगको कुराकानी सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला।