काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन अब पाँच महिना पनि बाँकी छैन। २०७४ मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पहिलो पटक मङ्सिर २२ गते निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वितरण गरिएकाले ५ वर्षे कार्यकाल आउँदो मङ्सिर २२ मा सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
२०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव दुई चरणमा भएको थियो। २०७४ मङ्सिर ११ उच्च पहाडी तथा हिमालका जिल्लामा भएको थियो भने मङ्सिर २१ गते तराई र पहाडी जिल्लामा मतदान भएको थियो।
दोस्रो चरणको मतदान सकिएपछि मात्र पहिलो चरणको मतगणना सुरु भएको थियो। मङ्सिर २२ गते कार्यकाल सकिने भन्दै आयोगले सङ्घ र प्रदेशको चुनावको मङ्सिर २ गते तोक्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव एकै चरणमा एकै दिन गर्न सुझाव दिएको आयोगले निर्वाचनको तयारीका लागि १ सय २० दिनको समय छुट्ट्याएर ढिला नगरी मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेको छ।
निर्वाचनको मिति आयोगको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकको निर्णय सार्वजनिक हुँदासम्म चुनावको मिति तोकिएको छैन।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुखको पाँच वर्षे कार्यकाल पनि संसदीय चुनाव पछि सकिन्छ। चुनावको मिति घोषणा गर्नु अगाडि नै संसद् भङ्ग गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ।
संसद् भङ्ग गरेर चुनावको मिति तोक्ने निर्णय गर्नुपर्ने मागले संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू काम नलाग्ने निश्चित देखिएको छ। नागरिकता विधेयक भरखरै दर्ता भएको छ।
२०७५ सालमा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लिएर गठबन्धन सरकारले नयाँ विधेयक दर्ता गराएको हो। शुक्रबार संसद् सचिवालयमा गृह मन्त्रालयले दर्ता गराएको नयाँ नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाको सोमबार (भोलि) बस्ने बैठकमा पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा छैन।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची सङ्घीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ।
रेल्वे विधेयक पनि सोमबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट पारित गर्ने कार्यसूची सचिवालयले निकालेको छ। बजेट अधिवेशनमै नागरिकता विधेयक पारित गर्ने बताएको वर्तमान सरकारले अर्को विधेयक बल्ल दर्ता गरेको छ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ। अर्थको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि संसद्मा पेस गर्नुपर्छ। संसद्मा संशोधन प्रस्ताव हेरेर दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाए समितिले प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि समय धेरै छैन।
अहिले सचिव र सहसचिवलाई अवकाश नहुँदै अर्को जागिर खान पाउने सरकारी नीति छ। माथिल्लो तहका प्रशासकहरूले अवसरका लागि, अवकाश पछि पाउने सेवा सुविधाका लागि र आफ्नो स्वार्थका लागि सरकारले भने अनुसार गरिदिने प्रवृत्ति छ। यसले निजामती सेवामा विकृति भएको सरकारी कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल बताउँछन्।
कानुन बनाउने थलो सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटा विकृति विसंगतीविरुद्ध अभियान छेड्नु पर्ने बताउँछन्। विकृति विसङ्गतिको अभियान नेताहरूको मुखको बोलीमै समिति भइरहेको छ। साढे चार वर्षमा नगरेको काम बाँकी पाँच महिनामै सक्ने हतारोमा छन् संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका दलका नेताहरूलाई।
नागरिकता विधेयक : गैर आवासीय नागरिकता लिन पाइने, ‘अन्य’ लिने व्यवस्था गायब
कुरै कुरामा पाँच वर्षे संसद्को कार्यकाल सकाउन लागेका दलका नेताहरूलाई चुनावमा पराजित गराउन स्वतन्त्र उम्मेदवार घोषणा गर्ने क्रम जारी छ। स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौँ महानगरपालिका, धरान र धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएपछि दलको नाममा रजाइँ गरिरहेका नेताहरूको ओठमुख सुक्न थालेको छ।
दलका नेताहरू पैसा खर्च गरेर जितिने चुनावसँग मात्रै होइन, विकृति विसंगतीविरुद्धको अभियानमा लागेकाहरूसँग पनि डराएका छन्। नातावाद, कृपावाद, धनवाद र डनवादकै कारण स्थानीय तहको चुनावमा दलको टिकट लिएका उम्मेदवार पराजित भएका छन्।
राजनीतिक दलहरू प्रति युवाहरूमा वितृष्णा पैदा भएको सभामुख सापकोटालाई मात्रै होइन पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेका र वर्तमान प्रधानमन्त्रीबाट पनि व्यक्त हुन थालेको छ।
नेताहरूलाई स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्रले धक्का दिएपछि आउने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा काठमाडौँ, काभ्रेमा स्वतन्त्र उम्मेदवार घोषणा गर्नेहरूको प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ।
काभ्रे जिल्ला रोशी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का युवा सरोज गौतमले काभ्रे प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर १ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। हाल उनी विदेशमा छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकाहरूले भेला दलको विकल्प दल नै भएको सन्देश पनि दिएका छन्।
दलबाट हुन् या स्वतन्त्र नेताहरूको हरेक कामको खबरदारी भइरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन हुन बाँकी बाजुरा बुढीगंगा नगरपालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै ७५३ स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएका छन्।
स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेकाहरूले प्रचारप्रसार थालिसकेका छन् भने राजनीतिक दलका नेताहरू स्थानीय चुनावको समीक्षा गर्दै सङ्घ र प्रदेश चुनावको तयारीमा लागेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल लम्बिने सङ्केत

संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने लेखिएको छ। सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा सङ्घीय ऐन बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने व्यवस्था धारा ८५ को उपधारा २ मा व्यवस्था छ।
उपधारा ३ मा (२) बमोजिम थप गरिएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले ६ महिना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुने लेखिएको छ।
संविधानमा भएको यो व्यवस्था अनुसार सरकारले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्नका लागि भन्दै संसद्को आयु एक वर्ष थप गर्न समेत सक्नेछ। दलका नेताहरुबीच भित्रभित्र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने विषयमा गोप्य छलफल समेत हुन थालेका छन्।
‘काले काले मिलेर खाऊ भाले’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ गर्न दलका नेताहरुबीच सहमति गरेर संसद्को आयु एक वर्ष थप बोनसमा लिन विमति हुने देखिँदैन।
प्रतिनिधि सभामा जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने उम्मेदवार सांसदमा निर्वाचित हुन्छन्। संविधानको धारा ८४ मा रहेको प्रतिनिधि सभाको गठन सम्बन्धी व्यवस्थामा सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम ११० र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १६५ गरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा गठन हुनेछ।
प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख चयन गर्नेछ। यी पदमा निर्वाचित हुन संसद्को चुनाव जित्नु पर्छ। देश सङ्घीयतामा गएपछि बनेका सात प्रदेशको पहिलो कार्यकाल पनि प्रतिनिधि सभासँगै सकिनेछ।
सात प्रदेश मध्ये प्रदेश १ बाहेकका प्रदेशले प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिसकेका छन्। प्रदेश १ को नामाकरण प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा तोकिने सम्भावना पनि कम हुँदै गएको छ।
सरकार प्रदेश र सङ्घमा अड्किएका महत्त्वपूर्ण काम सक्ने बहाना बनाएर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको अवधि एक वर्ष थप्ने तयारीमा रहे पनि नेताहरूले यसबिषयमा मुख खोलिसकेका भने छैनन्।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन आयोगको सिफारिस अनुसार मिति तोक्ने निर्णय नगर्दा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्ष थपिने शङ्कालाई नै बल पुर्‍याइरहेको छ।