गठबन्धनका नाममा राजनीतिक दर्शनभन्दा चुनावतन्त्र हाबी हुन थालेको २०७४ को चुनाव देखि हो। केही घटनाको तिथि मिति सम्झन परेमा तीन वटा चुनाव भएको वर्ष २०७४ सालको सम्झना आइहाल्नेछ। तर २०७९ मा आइपुग्दा स्थानीय चुनावमा जनताको त्यति उत्साह देखिएन।
हालको संविधान २०७२ ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणापश्चात् सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा शक्ति संरचनाको बाँडफाँड गरेको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि नै देशमा यी तीन तहका निर्वाचन अनिवार्य भएका कारण कैयौँ वर्षदेखि स्थगित भएको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो। जसमा तुलनात्मक हिसाबमा जनताको उत्साह बढी देखियो, किनकि त्यो आवश्यकता थियो।
सर्वसाधारणहरूलाई त्यति बेला सङ्घीय पद्धतिबारे बुझ्नभन्दा पनि चुनाव हुनु महत्त्वपूर्ण थियो। २०७४ मा निर्वाचनका इतिहासमा नौलो विषय गठबन्धनका नाममा राजनीतिक दर्शनका आधारभन्दा चुनावतन्त्र पनि हाबी भयो। कसले कसलाई भोट मागे, थाहा पाउन पनि कठिन भो भन्ने गुनासाहरू पनि धेरै भए। देखिएको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका गगन थापा गोरखामा बाबुराम भट्टराईलाई चुनाव जिताउन भाषण गर्न गए। काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी रेणुलाई भरतपुर नगरपालिकाको मेयरमा जिताउन गए। यो क्रम दोस्रो स्थानीय निकायको चुनाव २०७९ सम्म देखियो।
वामपन्थीहरूले राजनीतिक नारा भने राम्रो लगाए ‘स्वच्छ निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार सुशासन र समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार।’ तर भाषणमा जोड ग¥यो स्थायी सरकार अनि सरकारको फेरबदलबाट आजित जनता पनि सरकार परिवर्तन भएको देख्दा र भोग्दा दिक्क थिए। होला त भनेर भोट पनि वामपन्थी गठबन्धनलाई राम्रैसँग दिए। तर ५ वर्ष टिक्न सकेनन्। परमादेशले काँग्रेसका शेरबहादुर देउवालाई माओवादीका प्रचण्डले र माधव नेपाले समर्थन गरे। पुन निर्वाचनमा गए र काँग्रेस स्थानीय चुनावमा पहिलो दल बन्यो।
चुनावको गणितीय जोड घटाउमा बढी जोड दिएको देखियो। जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्ने मानसिकता देखा परे। राजनीतिमा आर्थिक सामाजिक अपराधीकरण व्याप्त भयो।
२०४६ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना हुँदा जनतामा आशा जागेको थियो, त्यो निराशामा परिणत हुन थालेको छ। सङ्घीयता लागू भएपछि पनि नेताहरूमा केन्द्रीकृत शैलीका विकास पद्धतिको मानसिकता हटेको छैन। सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि भनेर वार्षिक अर्बौँको रकम विनियोजन हुने गरेको छ। यो कार्यक्रम सदैव विवादास्पद छ। नजिकका राजनीतिक व्यक्तिहरू र परिवारका सदस्यका संस्थाहरूमा वितरण हुने गरेको छ। विभिन्न कार्यक्रमका नाममा ठुलो रकम विनियोजन गरिन्छ, ती पनि राजनीतिक कार्यकर्ताहरूका लागि जाने गरेको छ। यस किसिमका विनियोजित रकमहरू धेरैजसो दुरुपयोग भएको विषय चर्चामा छ।
स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा पनि विभिन्न किसिमका गठबन्धन भएको देखियो। एमाले विरुद्ध विभिन्न पार्टीले गठबन्धन गरे। स्थानीय निकायमा काँग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो रूपमा आए।
नेपाली परिवेशमा चुनाव जित्न सत्तामा पुग्न चुनावी गठबन्धन भएका छन्।
नेपालका नेताहरूले सत्तामा पुग्ने भनेको भरमार सुविधाको प्रयोग गर्ने, महंगा गाडी किन्नै पर्ने, जनताले कर तिरेको सरकारी स्रोतमा रजगज गरेपछि आफूलाई शक्तिशाली ठान्दछन् अर्थात् रबाफिलो जीवनशैली अपनाउँछन्। तर समाजवादको रटान लगाइरहन्छन्। संविधानमा समाजवाद लेखेको भएपनि लेख्नेहरूकै जीवनशैली भने समाजवादी शैलीको छैन।
लेखकबाट थप :
महिला अधिकार : ‘गैरसरकारी संस्थाहरूले वकालत मात्र गरेर हुँदैन, जनताको मित्र बन्न सक्नुपर्छ’
सुखको लागत सर्वसाधारणमा : विकासको प्रजातान्त्रीकरण व्यवस्थामा सङ्कट
सहकारी भावनाको दुरुपयोग : ग्रामीण महिलाका साथी सहकारी, परियोजना सकिएपछि समुदायसँगको सम्बन्ध नै समाप्त
‘स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई वातावरणीय जोखिम कम गर्ने प्रतिबद्धता सोधौँ’