काठमाडौं : नेपालमा भारतीय बाहेक चीन, बेलायत, अमेरिकासहित ६९ देशका विदेशीले श्रम इजाजत लिएर काम गरिरहेका छन्। भारतीय पछि सबैभन्दा धेरै चिनियाँ कामदार छन्। त्यसपछि बेलायती कामदार रहेका श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ।
ब्रिटिस कलेजमा ६० जना बेलायतीले श्रम इजाजत लिएर काम गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आइएनजिओमा उच्च तह (हाइलेवल)का विदेशी कर्मचारी छन्। नेपालमा दक्ष जनशक्ति नपाएको बहानामा कतिपय उद्योग कलकारखानामा नेपाली भन्दा धेरै भारतीय कामदार छन्।
नेपालको श्रम ऐनमा बढीमा पाँच जनासम्म विदेशी कामदार राख्न पाउने व्यवस्था छ। भारतीय कामदारलाई भने श्रम इजाजत लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छैन। विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्य नेपाली र भारतीय कामदार बराबरीकै अवस्थामा रहेको बताउँछन्।
उद्योगीले पनि विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध कामदार ट्रेड युनियनमा लागेर बन्द हडताल जस्ता काममा लाग्ने भन्दै भारतीय कामदारलाई नै प्राथमिकता दिएको बुझाई महानिर्देशक आचार्यको छ।
जहिल्यै श्रमिकको ज्याला तोक्न आलटाल
नेपालीलाई कजाएर काम लगाउन नसकिने भन्दै कतिपय उद्योगीले भारतीय कामदार राखेको बताउने गरेको आचार्यले सुनाएका छन्।
हिमालयन एयरलाइन्स, एनसेल, एभरेस्ट बैङ्क, जगदम्बा मोटर्स लगायत उद्योग कलकारखानाको टप लेबलमा भारतीय छन्। उनीहरू वित्तीय प्रणाली मार्फत आफ्नो देशमा रकम लैजान यदाकदा मात्रै श्रम स्वीकृति लिन्छन्।
नेपाली र भारतीय श्रमिकलाई समान कानुनी व्यवस्था भएकोले भारतीयले नेपालमा र नेपालीले भारतमा श्रम गर्ने गरेको महानिर्देशक आचार्यले बताए। श्रमिक कटौती गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियनको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्थाले पनि उद्योगीहरू आफ्नो सहजताका लागि भारतीय कामदार राख्ने गरेको बताउँछन्।
ट्रेड युनियन नभएको जगदम्बा मोटर्सले तीन जना कार्यकारी अधिकृत भारतीय राखेको छ भने अर्को एक जना सिइओ पनि भारतीय नै ल्याउदैछ। हाइलेवलमा भारतीय राखेको जगदम्बा मोटर्सले कामदारको बिमा गराएको छैन भने ट्रेड युनियन खोल्न पाउने अधिकारमा पनि बन्देज लगाएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा गइसकेपछि कम्पनीले कामदारको बिमा गर्नु नपर्ने जवाफ जगदम्बाले दिएको छ। हाइलेवलका भारतीय कामदार मापदण्ड पूरा गरेर नै राखिएको जगदम्बा मोटर्स ग्रुपका मानव संसाधन विभाग प्रमुख इन्द्र भट्टराईले बताए।
विभाग भने ३० वटा उद्योग कलकारखानाको अनुगमन गर्दा कानुन विपरीत विदेशी कामदार राखेको नपाएको बताउँछ। ‘प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन,’विभागका महानिर्देशक आचार्यले भने,‘भारतीय कामदारलाई गैर कानुनी भन्न मिल्दैन।’
नेपालको श्रम इजाजत लिन एक जना विदेशी कामदारले २० हजार रुपैयाँ राजश्व तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ। भारतीयले यो राजश्व बुझाउनुपर्ने बाध्यता छैन। प्रत्येक पटक एक वर्षका लागि श्रम इजाजत दिने व्यवस्था छ। एक वर्ष पूरा भएपछि फेरि अर्को एक वर्षका लागि इजाजत लिन पाइन्छ।
कर्मचारीको बिमा गर्नु नपर्ने र ट्रेड युनियन खोल्न नदिए पनि हुने सहजता देखेर नेपालका उद्योग कलकारखानामा विदेशी कामदारले अवसर पाइरहेका छन्। कामका लागि नेपाली कामदार भने खाडी मुलुक गइरहेका छन्। स्वदेशी उद्योगमा विदेशी कामदार नराख्न उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
विदेशी कामदारको लागत सङ्कलन गरी विदेशी कामदारको ठाउँमा स्वदेशी कामदार राख्न समितिले श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
समिति सभापति विमल श्रीवास्तवले कतार, इजरायल तथा दक्षिण कोरियामा अहिलेसम्म श्रम मन्त्रालयबाट भए, गरेका कार्य प्रगतिको विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन पनि श्रम मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सत्तामा जान मजदुरको साथ, पुगेपछि रोजगारदाता बन्ने नेताहरूका कारण हैरान श्रमिक