काठमाडौं : सरकारले प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रीपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको सहमतिअनुसार मङ्सिर ४ गतेलाई चुनावको मिति घोषणा गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
निर्वाचन आयोगले गरेको सिफारिस अनुसारको समयसीमा कटेको दुई सातापछि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो। आयोगले मङ्सिर २ गतेलाई चुनावको मिति तोक्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
एक वर्षअघि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार चुनावको मिति तोक्ने निर्णय लगत्तै कामचलाउ भएको छ। अघिल्लो वर्ष असार २९ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका देउवा नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद् बैठकले ठिक एक वर्षपछि सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनको मिति तोकेको हो।
२०७२ सालमा बनेको संविधानपछि पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन पनि देउवा नेतृत्वको सरकारले गराएको थियो। वैशाख ३० गते स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका देउवाको काँधमा दोस्रो पटक प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी आएको छ। अघिल्लो चुनावबाट प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेका देउवालाई ज्योतिषीको लेखा अनुसार भनौँ या कम्युनिस्टको घर झगडाले पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्‍याइदिएको हो।
दसैँ लगत्तै उम्मेदवारी दर्ता
सरकारले केही ढिला गरी चुनाव तोके पनि आयोगले निर्वाचनको काम भइरहेकाले तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्ने बताएको छ। चुनावको मिति तोक्ने निर्णय लगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले दसैँ लगत्तै उम्मेदवारी दर्ता गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउने जानकारी दिए। सांसदहरूको पदावधि भने उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बेलासम्म कायम रहने उनले बताए।
आयोगले यसपटकको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा १ करोड ८६ लाख मतदाता हुने अनुमान गरेको छ। यसपटक ब्यारेकमा रहेका सैनिक, वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्ति र कर्मचारीलाई अस्थायी मतदाता परिचय पत्रको व्यवस्था गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भए पनि सहभागी गराउने तयारी रहेको थपलियाले बताए।
शुक्रवारदेखि मतदाता नामावली सङ्कलनको काम बन्द हुने आयोगले बताएको छ। अनलाइन आवेदन दिएकाहरूको हकमा भने २१ गते अर्थात् शनिवारसम्म औँठाछाप र फोटो लिने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार आइतबारदेखि दल दर्ताको काम सुरु हुनेछ। मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको पुनरावलोकन गर्दै अद्यावधिक गर्ने जनाएको आयोगले दल दर्ताको प्रक्रिया तुरुन्त प्रारम्भ गर्ने जनाएको हो।
विज्ञ नियुक्तिदेखि सचिव सरुवासम्म
चुनावको मिति तोक्ने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विज्ञ नियुक्तिदेखि सचिवहरूको सरुवा गरेको छ। बैठकले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग काम गर्न अनिच्छुक देखिएका अर्थ सचिव मधु मरासिनीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारमा अरुणकुमार सुवेदीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले जानकारी दिइन। बैठकले अर्को सचिव नियुक्त नहुन्जेलसम्मका लागि राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई नै अर्थ सचिवको जिम्मा दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा हुने हल्ला भए पनि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएको छ। सचिवमा बढुवा भएका दीपक काफ्लेलाई लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ।
सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका डिल्ली शर्मालाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ भने हरिप्रसाद मैनालीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव तोयनारायण ज्ञवाली उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन्।
सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई बर्खास्त गरेको छ।