काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा पुनर्विचार गर्न पठाएको सन्देश बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहीबार बसेको बैठकले राष्ट्रपति भण्डारीको सन्देश बहुमतले अस्वीकृत गरेर विधेयक हुबहु पारित गरेको छ।
वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्नुपर्ने, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार पारेको नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदनमा पनि ध्यान जानुपर्ने राष्ट्रपतिको सन्देश संसद्ले अस्वीकृत गरेको हो।
राष्ट्रपति भण्डारीले आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा बाबु नभएकोबारे आमाले स्वघोषणा गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा रहेकोबारे पुनर्विचार हुनुपर्ने सन्देश दिएकी थिइन। सन्देशसहित फिर्ता आएको विधेयकमा मत विभाजन हुँदा पक्षमा १३५ र विपक्षीमा ६० मत परेकाले विधेयक बहुमतले पारित भएको सभामुख अग्नि सापकोटाले घोषणा गरे।
नागरिकता विधेयक : सांसदहरूलाई बोल्न दिइने, संशोधन प्रस्ताव राख्न ७२ घण्टे समय नपाउने
प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयकलाई संसदीय समितिमा पठाउन या संशोधन प्रस्ताव राख्ने समय दिन माग गरेको थियो। जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकता विधेयकका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको भूमिकालाई लिएर असन्तुष्टि जनाए। खाँणले संसद् विघटनपछि राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनलाई लत्त्याएर अध्यादेश ल्याउने तत्कालीन सरकारको भूमिकाबारे प्रश्न उठाए।
विधेयकमाथिको छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूबिच घोचपेच समेत चलेको थियो। सत्तारुढ नेकपा माओवादीका सांसद गजेन्द्र महतले मध्यरातमा संसद् विघटनको निर्णय सदर गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयमा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दिउँसो पठाउँदा फिर्ता आएको बताए। उनले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राति पठाउन सरकारलाई सुझाव समेत दिएर व्यङ्ग्य गरे।
एमालेकै सांसद अनुपस्थित
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले विधेयक ध्वनि मतले पारित नगर्न र मत विभाजन गर्न माग गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने प्रस्तावको विपक्षमा मत दिन आग्रह गरे।
तर मत विभाजनमा एमालेकै सांसद अनुपस्थित भए। संसद्मा एमालेका ९८ जना सांसद छन्। विधेयकको विरोध गरेको एमालेका सांसद नै मत विभाजनमा अनुपस्थित भएका हुन्।
राष्ट्रपति विवादमा : नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरण गर्न बाध्य हुने
विधेयकमा सत्ता गठबन्धनको राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध गरेको थियो भने एक मात्र सांसद दुर्गा पौडेलले विपक्षमा मत दिएकी थिइन।
प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर फेरी प्रतिनिधि सभामा पठाउनु पर्नेछ। राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश सहित आएको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ। सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रपति भण्डारीले फेरि फिर्ता पठाउन मिल्दैन।
नागरिकता विधेयक : प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा थपियो तोकिए बमोजिम लैङ्गिक पहिचानको व्यवस्था, यस्ता छन् थप भएका व्यवस्था…