काठमाडौं : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले निर्वाचनमा बालबालिकालाई प्रयोग हुन नदिन निर्वाचन आयोग तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ। 
निर्वाचनमा बालबालिकाको राजनीतिक प्रयोग नगर्नेबारे सामग्री निर्माण गर्ने कार्यक्रम मन्त्रालयले राखेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम र आयोजनाहरूमा बजेट बाँडफाँड गरेको मन्त्रालयले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पूर्व, निर्वाचन अवधि र निर्वाचन पश्चात् बालबालिकाको दुरुपयोग भए नभएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्ने भनेको छ। 
निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ मा प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको छ। प्रचारप्रसारमा बालबालिका प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन मन्त्रालयले आयोग र दलहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। 
समलिङ्गी विवाह र बैबाहिक जीवन
चुनावमा बालबालिका प्रयोग हुन नदिने कामका लागि मन्त्रालयले झन्डै आठ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। मन्त्रालयले चालू वर्ष बालबालिका सम्बन्धी स्थिति प्रतिवेदन २०७९ निर्माण गरी प्रकाशन गर्ने लगायतका कार्यक्रम तथा सेवाको अनुगमन गर्न रकम छुट्ट्याएको छ। 
मन्त्रालयले ३१ करोड ५० लाख संस्थागत अनुदान दिएको छ। १ अर्ब ७८ करोड ३ लाख कुल बजेटमध्ये मन्त्रालयले गैर सरकारी संस्थाहरूलाई स्थानीय तह सशर्त अनुदान दिएको हो। मन्त्रालयतर्फ चालुमा १ अर्ब १० करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यस्तै पुँजीगततर्फ ३६ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। 
सामाजिक विकास
गोठाटारमा ४५ बेडको ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल र १६५ जनाको वृद्धाश्रम भवन निर्माण गर्ने भनेको मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापना गर्न १ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। 
राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीति बनाउन पाँच लाख छुट्टाइएको छ। पशुपति वृद्धाश्रमका लागि विनियोजन शीर्षकमा तीर्थाटन तथा वनभोज कार्यक्रम राखिएको छ। 
मन्त्रालयले विभिन्न गैरसरकारी संस्थामार्फत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चालिस लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। चालू वर्ष पनि समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी अवधारणा पत्र तयार गर्ने शीर्षकमा मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको छ। 
मन्त्री उमा रेग्मीसँग विशेष कुराकानी : समलिङ्गी विवाहको कानुन भरखरै बन्दैन, विवाह गरेर बसेकालाई बातै लाग्दैन
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गठन भएको समलिङ्गी विवाह अध्ययन समितिले २०७१ सालमा बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर मन्त्रालयले हरेक वर्ष अवधारणा पत्र तयारीका लागि बजेट विनियोजन गरिरहेको छ। यो वर्ष ३ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 
समलिंगी विवाहको अवधारणा पत्रमा सरकारले पाएन सुझाव, के छ अवधारणा पत्रमा?
मन्त्रालयले तयार गरेर सार्वजनिक नगरेको अवधारणा पत्रमा कानुन मन्त्रालयले मागेको जवाफ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको मानवअधिकारमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूले दिएका छैनन्। 
‘कानुन मन्त्रालयको जवाफ समुदायका संस्थाले दिएका छैनन्, इमेल गरेर पठाएको भए हेर्न पाएका छैनौँ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो वर्ष अवधारणा पत्र तयारी मात्रै हुन्छ।’
समलिङ्गी विवाहमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले पहिचानसँगको कुराकानीमा बताएकी छन्। मन्त्रालयले सरकारी क्याम्पसमा अध्ययनरत महिला, बालबालिका, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक १० जना विद्यार्थीलाई शोधपत्रको लागि सहभागी गराउन चार लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। 
मन्त्रालयले लैङ्गिक हिंसा निवारणमा पुरुष सहभागिता प्रवर्धन गर्न १७ लाख ५० हजार छुट्ट्याएको छ। 
स्थानीय तहमा अनुदान 
मन्त्रालयले नील हिरा समाज, मितिनी नेपाल, समावेशी मञ्च, क्याम्पेन फर चेन्जलाई काठमाडौं महानगरपालिका, क्येर यूथ समूहलाई ललितपुर र पहिचान फाउन्डेसनलाई नमोबुद्ध नगरपालिका मार्फत अनुदान बाडेको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको मानवअधिकार सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नयाँ तीन संस्था मन्त्रालयको अनुदान कार्यक्रममा थप भएका छन्। 
यसअघि मन्त्रालयबाट सिधै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका अधिकांश गैरसरकारी संस्थालाई यो वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहमा पुग्नु पर्ने एको छ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, लैङ्गिक हिंसा तथा मानववेचविखन तथा ओसारपसार लगायतका सवालहरूमा राष्ट्रिय स्तरको सञ्चारमाध्यमबाट पाक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मन्त्रालयले राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजनामा पहिलो पटक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विषय समावेश गरेको हो।
अमेरिका सरकारकी विशेष दूत स्टर्न : ‘एलजिबिटिआईक्यू व्यक्तिहरूको अधिकारमा नेपाल लिडर कन्ट्री’