काठमाडौं : सरकारले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सरकारी निवास बालुवाटारमा नजरबन्दमा राखेको छ। महाअभियोग प्रस्तावको टुङ्गो नलागी संसद् अन्त्य भएपछि सर्वोच्च अदालतको काममा फर्कन लागेका राणालाई सरकारले नजरबन्दमा राखेको हो।
सरकारले प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासमा बसेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाएको छ। संसद् अन्त्य भएपछि महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको दाबी सहित अदालतमा आउन लागेका राणालाई निवास बाहिर निस्कन रोक लगाएपछि परिवारले जनतासँग गुहार मागेका छन्।
पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले आफूहरूमाथि अत्याचार नै गरेको राणाकी छोरी सुनिधी राणाले गुनासो गरिन। उनले देश बचाउनका लागि भन्दै सहयोग गर्न जनतासँग अपिल नै गरेकी छन्।
संसद् शनिवार रातिदेखि अन्त्य भएपछि विधेयकहरू अलपत्र परेजस्तै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पनि निष्क्रिय भएको जिकिर गरेका छन्।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा ‘महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ। संविधानमा महाभियोग प्रस्ताव विचाराधीन हुँदै संसद् अन्त्य हुँदा के हुने भन्ने व्यवस्था छैन।
संसद् भएन विघटन, गरियो अन्त्य
महाभियोग सिफारिस समितिले बहुमतका आधारमा सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। सरकारले महाभियोग निष्क्रिय नहुने दाबी गरे पनि सङ्घीय संसद् सचिवालय भने कानुनको अभाव देखाउँदै अलमलमा परेको छ। सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले संसद् सचिवालयलाई छुट्टै अधिकार नदिएका कारण महाअभियोगको विषयमा यसै भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।
चोलेन्द्रको पक्षमा एमाले
महाभियोग सिफारिस समितिमा फरक मत राखेको प्रतिपक्षी नेकपा एमाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा उभिएको छ। एमालेले संसद् अन्त्य भएपछि महाभियोग प्रस्ताव काम नलाग्ने भएको बताएको छ।
महाभियोग प्रस्ताव समयमा पेस नगरेर राणालाई सत्ता पक्षले सफाइ दिएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताए। उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्ता पक्ष संविधान उल्लङ्घन गर्दै राणालाई नजरबन्दमा राख्न उद्यत भएको जिकिर समेत गरे।
प्रतिपक्षी दल एमालेको साथ पाए पनि प्रधानन्यायाधीश राणालाई अदालत फर्कन सहज देखिएको छैन। सत्ता पक्षका राजनीतिक दल मात्रै होइन, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू राणाको विरोधमा रहेपछि परिवारले देशै लुटिने अवस्था आएको प्रतिक्रिया दिएको छ। बुबाको पद जोगाउन छोरी सुनिदी राणाले जनतालाई सडकमा आउन आव्हान नै गरेकी छन्।
अदालत फर्कन नदिने र फर्कने घम्साघम्सी चलिरहँदा राणाको पक्षमा प्रतिपक्षी एमाले र उनको परिवार मात्रै देखिएको छ। कालोकोट धारी वकिलहरूको संस्था नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले सांसदको पद मात्रै गएको तर संसद्को कार्यकाल नगएको दाबी गर्दै अर्को संसद्ले महाभियोग टुङ्गो लगाउने जिकिर गरेका छन्।
सत्तारुढ दल निकट कानुन व्यवसायी चोलेन्द्रलाई धुलो चटाउने अभियानमा कम्मर कसेरै लागेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य रामनारायण बिडारीले चोलेन्द्रलाई जोगाउन प्रतिपक्षी एमालेले षडयन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले महाभियोग अब अर्को संसद्ले टुङ्गो लगाउने बताए।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रधानन्यायाधीश राणालाई नजरबन्दमा नराख्न आग्रह गरेको छ। आयोगको टोलीले राणाको निवासमा पुगेर छलफल गरेपछि निकालेको विज्ञप्तिमा संविधान र कानुनमै टेकेर यस प्रकारको गतिरोध अन्त्य गर्न सम्बन्ध पक्षलाई आयोगले आग्रह गरेको हो।