काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेकी छन्। संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार दोस्रो पटक सङ्घीय संसद्बाट पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान उल्लङ्घन गरेकी हुन्।
विधेयक प्रमाणीकरण नभएको सूचना समेत नदिएर राष्ट्रपति कार्यालयले आम जनतालाई गुमराहमा राखेको छ। तर, राष्ट्रपति भण्डारीका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारी भने संविधान अनुसार १५ दिन भित्र विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि नागरिकता विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएकाले जानकारी दिइरहनु नपर्ने बताउँछन्।
नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारीको असन्तुष्टि रहेकै कारण प्रमाणीकरण नभएको दाबी स्वकीय सचिव अधिकारीले गरे। उनले संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर आएका अरू विधेयक प्रमाणीकरण हुने बताए।
‘यो विधेयकले राष्ट्रिय महत्त्व ग्रहण गर्‍यो, राष्ट्रको हित नगर्ने भयो,’उनले भने,‘आफ्नो सुझाव एड्रेस नभएकाले उहाँ(राष्ट्रपति भण्डारी)ले निष्क्रिय बनाइदिनु भयो।’
उनले सङ्घीय संसद् सचिवालयबाट प्रमाणीकरणका लागि आउने राष्ट्रिय महत्त्वका विधेयक प्रमाणीकरण हुने बताए। संसद् सचिवालयले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे पनि बुधवार थप तीन वटा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ। स्वकीय सचिव अधिकारीले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आएको बताउँदै संविधान अनुसार १५ दिनभित्र निर्णय आउने बताए।
एमाले बचाउमा
प्रतिपक्षी एमाले राष्ट्रपति भण्डारीको बचाउमा उत्रिएको छ भने सत्ता गठबन्धन दलले कानुनी उपचारसँगै चुनावी एजेन्डा बनाउने तयारी गरेका छन्। एमालेका नेता एवं संविधान सभाका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ ज्वरो आएर आराम गरेको भन्दै प्रतिक्रियाविहीन भएका छन्। संसद् विघटनका बेला मुखमा पानी हालेर बसेका नेम्वाङ संविधान विपरीत राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि प्रतिक्रिया विहीन भएका हुन्।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भने राष्ट्रपतिको कदमको बचाउमा उत्रेका छन्। राष्ट्राध्यक्षले पुनर्विचार गर भन्दा नमानेपछि संविधानमा व्यवस्था भए पनि प्रमाणीकरण नगर्न मिल्ने भट्टराईको तर्क छ। ‘संविधानमा प्रमाणीकरण नगर्दा के हुने भन्ने व्यवस्था छैन,’उनले भने,‘मनमा लागेन, उचित लागेन, राष्ट्रको हितमा छैन भनेर विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न मिल्छ।’
जनतालाई आव्हान
एमाले राष्ट्रपतिको बचाउमा लागे पनि सत्ता गठबन्धन दल चिढिएको छ। गठबन्धन दलले राष्ट्रपति भण्डारीलाई जोगाउन खोज्ने एमाले पार्टी प्रजातन्त्र विरोधी सिद्ध भएको निष्कर्ष निकालेको छ। गठबन्धन दलले लोकतन्त्रविरोधीहरु विरुद्ध सङ्गठित भएर जनतालाई आव्हान गर्ने बताएका छन्। काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले यसैलाई मुद्दा बनाएर चुनावमा जान सक्ने पनि बताए। ‘एमाले पार्टी प्रजातन्त्र विरोधी सिद्ध भयो। त्यही क्याम्पेन गर्ने हो हामीले’पौडेलले भने,‘संसद् विघटन देखि अहिलेसम्म संविधानलाई ध्वस्त पार्ने बाटोमा गएको हुनाले अब यस्तोलाई विश्वास गर्नु हुँदैन। लोकतन्त्रविरोधीहरु विरुद्ध हामी सङ्गठित भएर जनतालाई आव्हान गर्छौ।’
सत्ता गठबन्धनबाट आगामी राष्ट्रपति बन्ने आकाङ्क्षा राखेका एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रपति भण्डारीको राजीनामा नै मागेका छन्। राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भए पनि दर्ता भने भएको छैन। अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंह राष्ट्रपतिसँग विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नभएकाले रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएको बताउँछन्।
महाभियोग प्रस्ताव
कानुनविद्हरूले राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने सुझाव समेत दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा नभएकाले राष्ट्रिय सभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने विकल्प उनीहरूले दिएका हुन्। कानुनविद् सुनिल पोखरेलले सरकारसँग महाभियोग लगाउने सहितको दुई विकल्प मात्रै रहेको बताए। ‘पहिलो विकल्प भनेको १५ दिनको समय सीमा कटेपछि त्यसलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानेर राजपत्रमा सूचना निकालेर कार्यान्वयनमा लान सकिन्छ,’पोखरेलले भने,‘दोस्रो विकल्प भनेको संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन भनेर राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव मुभ गराउन सकिन्छ।’
संविधानको धारा १०१ मा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो प्रस्ताव सङ्घीय संसद्को तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदमुक्त हुने व्यवस्था संविधानमा छ। तर अहिले प्रतिनिधि सभा अन्त्य भएको छ। नयाँ प्रतिनिधि सभाका लागि मङ्सिर ४ मा हुने चुनावी प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।
संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विरुद्ध दुवै सदनको दुई तिहाइ भनेकाले राष्ट्रिय सभामा महाभियोग दर्ता हुन सक्ने कानुनविद् पोखरेलले बताए। सत्ता गठबन्धनमा रहेका चार दलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदमविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। गठबन्धनमा रहेको तर सरकारमा नरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल बाहेकका दलले राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
नागरिकता विधेयक निष्क्रिय हुँदा पहिचान सहितको नागरिकता पाउने आशामा रहेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक निराश बनेका छन्।