काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्को दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि वैकल्पिक कानुनको माग भएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएले वैकल्पिक कानुनी बाटो अवलम्बन गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको हो।

संविधान जारी भएको सात वर्ष पुरा भए पनि कानुन निर्माण हुन सकेको छैन। संविधानको धारा १० देखि १५ कार्यान्वयन गर्न लागि नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न बनेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा निष्क्रिय भएको छ।
विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार होइन, नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार मात्रै नागरिकता लिन सकिन्छ। संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि जारी भएको ऐनमा भएका व्यवस्थाले धारा १२ को लैङ्गिक पहिचान सहित र धारा १४ को गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्थालाई चिन्दैन।
नागरिकता विधेयक : गैर आवासीय नागरिकता लिन पाइने, ‘अन्य’ लिने व्यवस्था गायब
ऐनले नचिन्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले ल्याएको संशोधन राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलो पटक फिर्ता पठाएर र दोस्रो पटक प्रमाणीकरण नगरेर निष्क्रिय पारिदिएकी छन्। विधेयक निष्क्रिय भएपछि गैर आवासीय नेपाली सङ्घले विज्ञप्ति निकालेर संविधानले सुनिश्चित गरेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधानलाई छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन वैकल्पिक कानुनी बाटोको अवलम्बन गर्न नेपाल सरकार, नेपालका राजनीतिक दलहरू लगायत सम्बन्धित सबै समक्ष आग्रह गरेको हो।
‘संविधानको धारा १४ अनुसार गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको नेपाली नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९, संसद्को दुवै सदनबाट पारित हुँदा हामी सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरू अत्यन्तै हर्षित भएका थियौँ,’सङ्घले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,‘दुवै सदनबाट पारित उक्त विधेयकले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई मातृभूमिसँग जोड्नुका साथै नेपाली सरह सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्ने बाटो सुनिश्चित गर्ने र गैर आवासीय नेपालीहरूसँग रहेको सीप, ज्ञान, साधन र श्रोतको लगानी नेपालमा भित्र्याउन सहज बनाउने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ।’
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित विधेयकमा व्यवस्था भएको गैर आवासीय नेपाली नागरिकताका विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरूका बिच सर्वसहमति हुँदा हुँदै पनि नागरिकता विधेयकले ऐनको रूप लिएर कार्यान्वयन हुन नसकेको अहिलेको अवस्थाले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई दुखित बनाएको सङ्घले विज्ञप्तिमा लेखेको छ।
संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नै गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको लागि निरन्तर प्रयासरत रहने सङ्घले प्रतिबद्धता जनाएको छ। ‘गैर आवासीय नेपाली सङ्घ वर्तमान अवस्थाप्रति सचेत रहेको छ र यसको गम्भीरतालाई ध्यान दिँदै सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरूलाई केही समय धैर्य धारण गरी दिनु हुन हार्दिक अपिल गर्दछ’सङ्घका प्रवक्ता सोम सापकोटा र शिवकुमार बरुवालले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा थपियो तोकिए बमोजिम लैङ्गिक पहिचानको व्यवस्था, यस्ता छन् थप भएका व्यवस्था…
संविधानको धारा १२ अनुसार लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको थियो। नागरिकता ऐन २०६३ मा लैङ्गिक पहिचान खुलाएर नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था छैन। २०६९ मा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पुरुष, महिला र अन्य लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता जारी गर्दै आएका छन्।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूले ‘अन्य’ पहिचानमा नागरिकता लिन पाउने नागरिकता विधेयकको व्यवस्था पनि प्रमाणीकरण नहुँदा निष्क्रिय भएको छ।