काठमाडौं : सबैजसो व्यवसाय मन्दीको मारमा परेको छ। खाने तेल, स्टिल, खाद्यान्न सबैको मूल्य बढ्दा उपभोक्ता प्रभावित भएका छन्।
कुनै एक जना व्यक्तिको भान्छामा महिनाको एक हजारको खाने तेल प्रयोग हुने गरेकोमा अहिले बढेर १५ सय रुपैयाँ पुगेको छ। आम्दानी भने बढेको छैन। दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्नलाई नै कठिन हुने अवस्था पुगेपछि अरू वस्तु खरिद गर्ने भन्ने कुरा कल्पना भन्दा बाहिरको विषय बनेको छ।
विदेशी मुद्राको संचिती घट्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कडाइसँगै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले एकाएक ब्याजदर बढाउने निर्णय गरेका छन्। ब्याजदर घटाउन उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैङ्कलाई आग्रह गरेका छन्।
मल्लले तलब वितरण गर्नका लागि समेत बैङ्कबाट पैसा नपाएको गुनासो गरेका छन्। उनले आफूले कर्मचारीको तलब खुवाउनका लागि ४० लाख रुपैयाँ निकाल्न खोज्दा उपत्यकाका तीन वटै जिल्लामा रहेका बैङ्कमा पैसा नपाएको दाबी गरे।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले नेपालमा विभिन्न क्रान्तिमार्फत गणतन्त्र ल्याए पनि आर्थिक क्रान्ति हुन नसकेको दाबी गरे। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले राजनीतिक दलले भोटको राजनीति गर्दा अन्नदाता किसान मारमा परिरहेको बताए।
राजनीतिक दलसँग कुम जोडेर उद्योगी व्यवसायीले पनि कुरा मात्रै गरिरहेका छन्। कर्मचारी र व्यवसायीले किसानका कुरालाई एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउने गरेको गोल्याणले स्वीकार गरेका छन्।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफूखुसी ब्याज वृद्धि गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कको ब्याजदर वृद्धि अस्थायी भएको जवाफ दिएको छ। डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैङ्कको ब्याजदर बढ्ने ट्रेन्ड सामान्य भएको भन्दै वृद्धि भएको ब्याजदर चाँडै घट्ने दाबी गरे।
अहिले उद्योग व्यवसायको खर्च धेरै बढेको तर व्यापार आधा भन्दा बढीले घटेको उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। व्यापार आधाभन्दा बढी घट्ने तर खर्च बढ्ने यो कठिन परिस्थितिको सामना गरिरहेको उनीहरूको गुनासो छ। बैङ्कबाट ऋण लिएर समस्या समाधान गर्न नपाएको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन्। राष्ट्र बैङ्क भने मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा नभएको बताउँछ। डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले नेपालमा रेमिटेन्स तथा विदेशी पर्यटकको आगमन बढेकाले अर्थतन्त्रमा सुधार आउने बताए। उनले आगामी मौद्रिक नीतिको समीक्षामा खुसी प्राप्त हुनसक्ने सङ्केत देखिएको बताए।
उनले मुलुक आत्मनिर्भर बन्न लामो पाइला चलाउन आवश्यक भएको भन्दै सरकार र निजी क्षेत्र सबै मिलेर जानुको विकल्प नभएको बताए।