काठमाडौं : प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य चुन्न मतदान हुने दिन आउन ४१ दिन मात्रै बाँकी छ। मङ्सिर ४ मा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाताले १६५ प्रतिनिधि सभा र ३३० प्रदेश सभा सदस्य चुन्न मतदान गर्दै छन्।

सङ्घ र प्रदेशको पाँच वर्षे कार्यकालका लागि चुनिन देशभर ५ हजार ९३७ जनाको उम्मेदवारी प्रविष्ट भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि २ हजार ५०१ र प्रदेश सभामा ३ हजार ४३६ जनाको उम्मेदवारी प्रविष्ट भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।

प्रतिनिधि सभातर्फ ९२९ जना स्वतन्त्रले दलीय उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ राप्रपाले सबै भन्दा धेरै १४१ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको छ। एमालेले १३९, स्वतन्त्र पार्टीले १३१ र काँग्रेसले ९१ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका छन्।

जसपाले ८०, लोसपाले ५२, माओवादीले ४५ र एकीकृत समाजवादीले २४ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका छन्। सात प्रदेशका ३३० सदस्यका लागि १ हजार २५२ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। प्रदेशमा एमालेले सबै भन्दा धेरै २७८ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको छ।

दलहरूको समानुपातिक सूचीमा परेनन् लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक

राप्रपाले २६७ र काँग्रेसले १८४ प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको छ। यस्तै जसपाले १४३, माओवादीले ११२, एकीकृत समाजवादीले ८२ र लोसपाले ७६ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि २ हजार २ सय ६९ पुरुष र २ सय ३३ जना महिला उम्मेदवार बनेका छन्। प्रदेशसभामा पुरुष ३ हजार १ सय ३९, महिला २ सय ९६ र अन्य १ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। तर, कुल उम्मेदवारमध्ये महिलाको सङ्ख्या प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ९.३३ प्रतिशत र प्रदेशसभामा ८.५९ प्रतिशत मात्रै छ।

प्रदेश सभामा एक जना तेस्रोलिंगी

संविधानको धारा ४२ मा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (अन्य)लाई राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने लेखिएको छ। तर निर्वाचनमा भाग लिएका कुनै एक दलले पनि अन्य उम्मेदवारलाई टिकट दिएनन्।

सात प्रदेश मध्ये मधेस प्रदेशमा एक जनाले अन्यमा उम्मेदवारी दिएका छन्। नेपाल जनता पार्टीले मधेस प्रदेशको सर्लाही क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेश (ख) मा प्रत्यक्षतर्फ तेस्रोलिंगी महेन्द्र शाह तेली (राधा मौसी) लाई उम्मेदवार बनाएको हो।

६६ जना अन्य मतदाता रहेको मधेस प्रदेशमा राधा मौसीको मात्रै उम्मेदवारी दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मधेस प्रदेशमा २९ लाख १० हजार २३ मध्ये महिला मतदाता १३ लाख ३२ हजार ६४०, पुरुष मतदाता १५ लाख ७७ हजार ३१७ र अन्य मतदाता ६६ रहेको छ।

पाल्हीनन्दनको उपाध्यक्षमा गीता सैथवारको उम्मेदवारी : नाचगान गरेर दुई पैसा कमाउने हो, खाने हो, त्यही देखेर तेस्रोलिंगी भनेछन्

सर्लाहीका चार निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभातर्फ १७ जना र प्रदेश सभातर्फ ३२ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत कवि न्यौपानेले जानकारी दिए। ३२ जनामध्ये निर्वाचन क्षेत्र २ को २ मा एक जना तेस्रोलिंगी महेन्द्र साह तेलीको उम्मेदवार दर्ता भएको हो।

जनताको सेवा गर्न उम्मेदवारी दिएको मौसीले बताए। ‘नेपाल जनता पार्टीबाट प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको छु,’मौसीले पहिचानसँग भने,‘जनताको सेवा गर्ने एक मात्र उद्देश्य छ।’ उनले अहिले आफू चुनाव प्रचारमा लागेको बताए।

नागरिकता पुरुषको नामबाट लिएका उनको लैङ्गिक पहिचान महिलाको छ। उनले आफू तेस्रोलिंगी भएको बताए। ‘मेरो नागरिकता पुरुषको छ, लिङ्गमा महिला छ,’उनले भने,‘म आफूलाई तेस्रोलिंगी भन्छु,सबैले मलाई तेस्रोलिंगी भनेर चिन्छन्।’

पार्टीका सर्लाही अध्यक्ष राम उज्जन रायले एकात्मक मानववाद, सुशासन र हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा अनुसार तेस्रोलिंगी राधा मौसीलाई उम्मेदवार बनाएको बताए। ‘एकात्मक मानववादको सिद्धान्तमा तेस्रोलिंगी पनि पर्नुभयो,उहाँ पनि मानव नै हो,’रायले पहिचानसँग भने,‘हाम्रो पार्टीमा तेस्रोलिंगीमाथि भेदभाव छैन।’

मधेस प्रदेश बाहेक बाँकी ६ प्रदेशमा अन्य उम्मेदवारी नपरेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। दर्ता भएका उम्मेदवारमा पुरुषको वर्चस्व छ। महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या कम छ। अध्यक्ष रायले पार्टीलाई सहयोग गरेको आधारमा तेस्रोलिंगी मौसीलाई उम्मेदवार बनाएको बताए। उनका अनुसार सर्लाहीबाट नेपाल जनता पार्टीले प्रतिनिधि सभामा एक र प्रदेश सभामा तेस्रोलिंगी मौसीसहित दुई जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ।

पहिलो संविधानसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सुनिलबाबु पन्त निर्वाचित भएका थिए। दोस्रो संविधानसभा र संविधान कार्यान्वयनको पहिलो निर्वाचन २०७४ मा अन्यले उम्मेदवारी दिए पनि निर्वाचित हुन सकेनन्।

पाँच वर्षे कार्यकालका लागि हुन लागेको हो चुनाव। यो चुनावमा पनि राजनीतिक दलहरूको नजरमा नपर्दा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व ओझेलमा परेको छ।