काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची सार्वजनिक गरेको छ। मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको सूची आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको हो।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा गरी कूल ६४९३ जना समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार रहेका छन्। समानुपातिकको बन्द सूचीमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भने एक जना पनि परेका छैनन्। संविधानको धारा ४२ मा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने लेखिएको छ। तर, सबै दलहरूले एलजीबीटीआईक्यू व्यक्तिलाई समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीमा राखेनन्।
राजनीति र राज्यका अन्य संयन्त्रमा आउँदै नआएका वर्गलाई ठाउँ दिन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइए पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन।
आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको बन्द सूची अनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ ४८ दलका २ हजार ४ सय ३६ जना उम्मेदवार छन्। यस्तै सात प्रदेशमा गरी ४ हजार ५७ जनाको नाम बन्द सूचीमा समावेश गरिएको आयोगले जनाएको छ।
प्रदेश १ मा ३६ दलका ६६१, मधेस प्रदेशमा पनि ३६ दलका ९४८ जना उम्मेदवारको बन्द सूची सार्वजनिक भएको छ। बागमती प्रदेशमा ४१ दलका ८२५, गण्डकी प्रदेशमा ३१ दलका ३६८, लुम्बिनी प्रदेशमा ३२ दलका ६५७, कर्णाली प्रदेशमा २८ दलका २२२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३४ दलका ३७६ उम्मेदवार निर्वाचन आयोगले प्रदेशतर्फका समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची सार्वजनिक गरेको छ।
राजनीतिक दलहरूले असोज २ र ३ गते समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा पेस गरेका थिए। उक्त बन्द सूचीमाथि असोज १५ र १६ दुई दिन संशोधनका लागि समय दिइएको थियो।
नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादीले दुई जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिलाई समानुपातिक तर्फको बन्द सुचीमा उम्मेदवार बनाएको दाबी समाजवादी सुर्खेतका अध्यक्ष मोहन बडूवालले गरेका थिए। तर, सूची सार्वजनिक हुँदा एक जना पनि परेनन्।
समावेशी सिद्धान्तको चीरहरण हुने गरी नेताहरूले आफ्ना पत्नी, बुहारी, ज्वाइँ, नातागोता, व्यापारी र कार्यकर्ताहरूलाई समेटेका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ मा दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने उम्मेदवारहरूको बन्द सूचीमा कुन जातको कति प्रतिशत हुनुपर्ने भनी तोकिएको छ। त्यसअनुसार कुल नामावलीमध्ये १३.८ प्रतिशत दलित, २८.७ प्रतिशत जनजाति, ३१.२ प्रतिशत खसआर्य, १५.३ प्रतिशत मधेसी, ६.६ प्रतिशत थारु र ४.४ प्रतिशत मुस्लिम अनिवार्य हुनुपर्छ।
अवसर नपाएका मानिसलाई संविधानले मूल धारमा ल्याउने वाचा गरे पनि कानुनमा त्यस्तो कुनै निश्चित प्रावधान नभएकाले सम्भ्रान्त भन्ने जान्दाजान्दै पनि समानुपातिकको बन्द सूचीबाट हटाउन नसकेको निर्वाचन आयोगको तर्क रहेको छ।

प्रतिनिधि सभाको बन्दसूचीका उम्मेदवार