२० वर्ष पुगेका वा थोत्रा, पुराना, कवाडी सवारीसाधनलाई चल्न दिँदा प्रत्येक दिन दुर्घटनामा जनता मरिरहेका छन्। यी गाडीहरूले दुर्घटनाका साथसाथै प्रदूषण र ट्राफिक जाम पनि बढाइरहेको छ। यातायात व्यवसायीहरू २० वर्ष पुगेका गाडीको म्याद थप गर्न वा सरकारी प्रतिबन्ध हटाउन शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन्।
इन्जिन खराब भएका पुराना गाडी चल्न दिँदा मान्छेको अकालमा मृत्यु हुने गरेको छ। मानिसको ज्यान ठुलो कि व्यवसाय? यातायात व्यवसायीहरूले व्यवसाय गर्ने नाममा सिधासाधी जनतालाई थोत्रा, पुराना र कवाडी गाडीमा चढाएर भिरबाट खसालेर मार्न मिल्छ? के सर्वसाधारणको बाच्ने अधिकार छैन र?
जनताको बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। तर सरकार यातायात व्यवसायीको संरक्षणमा लागेको छ। जनताको ज्यानको सुरक्षाका लागि गाडी दर्ता भएको मितिले १५ वर्ष पुगेपछि नै हटाउनुपर्छ। बिलबुकमा नै यो लेखिनुपर्छ।
दलले गठबन्धन बदलेपछि बर्खास्तमा परेका यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईलाई यातायात व्यवसायीले २० वर्षे गाडीको म्याद थप गर्न ७ करोड पैसा दिन्छु भनेर यातायात व्यवसायीहरू मन्त्रालय धाइरहेको कुरा मन्त्रालयकै कर्मचारी बताउँछन्। मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डेय व्यवसायीसँग पैसा खान डराएको गाइँगुइँ समेत चलेको छ।
२० वर्ष गाडीको प्रतिबन्ध हटाउँदा अत्यधिक ट्राफिक जाम, प्रदूषण र दुर्घटना बढ्ने भएकाले उनीहरूले २० वर्ष गाडीको म्याद थप गर्न वा सरकारले यसमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनमा कुनै चासो दिएनन्। अहिले यातायात मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैँले सम्हालेका छन्।
नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वाँर प्रधानमन्त्री, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका शक्ति केन्द्रलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर २० वर्षे प्रतिबन्ध हटाउन कस्सिएका छन्।
स्वाँर काँग्रेसका कार्यकर्ता हुन् भने सरोज सिटौला माओवादी हुन्। अहिले स्वाँरले ‘यातायात व्यवसायीलाई हाम्रो पार्टीको सरकार छ र मैलै जे भन्यो त्यही कुरा प्रधानमन्त्रीले मान्नुहुन्छ’ भनेर भन्न थालिसकेका छन्। पुराना गाडी हटाउने अवधि बढाउन पैसा नलाग्ने र व्यवसायीसँग उठाएको पैसा महासङ्घका नेताहरूले पचाउने प्रपञ्च भएको आरोप पनि लागिरहेको छ। सरोज सिटौला पनि ‘हाम्रो पार्टी पनि सरकारमा रहेको र २० वर्षे गाडीको म्याद थपिन्छ’ भन्दै हिँडिरहेका छन्। भाडाको गाडी किन्दा यातायात व्यवसायीले गरेको लगानी ३ देखि ५ वर्ष सम्ममा साँवा र ब्याज नै उठ्छ। २० वर्षमा त त्यो एउटा गाडीले अर्को ५ ओटा गाडी किन्छ।
साथै त्यही २० वर्षे पुराना गाडीको स्क्राइप गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गरिन्छ। २०३२ सालदेखि २०७९ सालसम्म यही चलन चलिआएको छ। जसले गर्दा भाडाको गाडीको सङ्ख्या पनि बढेको छैन। नयाँ व्यवसायी पनि आउन पाएका छैनन् र सिन्डिकेट पनि हटेको छैन। ३५ वर्षदेखि हरियो प्लेट र कालो प्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खुलेको छैन।
७ ओटै प्रदेशमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ भने उपत्यकामा जम्मा ९ हजार मात्र ट्याक्सी रहेको तथ्याङ्क छ। सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेमा जनताले सित्तैमा नम्बर प्लेट पाउँछन् र जनताले व्यवसाय सुरु गर्न पाउँछन्। अहिले २० वर्षे ट्याक्सीको स्क्राइप गरेको नम्बर प्लेट १३ लाख पर्छ। सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेमा सामान्य राजश्वमै नम्बर प्लेट पाइन्छ।
ट्याक्सीको मनोपोली पनि घट्छ र नयाँ व्यवसायी आउन पाउँछन्। यसले जनतालाई मात्र फाइदा नभई राज्यलाई पनि धेरै फाइदा हुन्छ। २०३२ सालमा ३५ सय जर्मनी मिनी बस आएको थियो भने २०५८ सालमा जर्मनी मिनी बस विस्थापन भयो। त्यसको नै सट्टा भर्नामा बस दर्ता गरियो। २०३२ सालमा एक लाखमा किनेको जर्मनी मिनिबसले २०५८ सालसम्म आफैँले चलाएर वा भाडामा लगाएर करोडौँ कमाइसकेको थियो।
२०४३ सालमा ६३९ ओटा डिजेलबाट चल्ने विक्रम ट्याम्पो आयो। प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई रहँदा २०५६/५/५ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विक्रम ट्याम्पो बागमतीबाट हटाइने वा लुम्बिनी र गण्डकीमा दर्ता गर्न नदिने र अन्य अञ्चलमा दर्ता गर्न दिने भनेर निर्णय गरेको थियो। जसको नाममा विक्रम ट्याम्पो दर्ता थियो त्यसकै नाममा अन्य अञ्चलमा दर्ता गर्न दिने निर्णय भएको थियो। विक्रम ट्याम्पो बागमतीको नम्बर प्लेटको सट्टा भर्नामा माइक्रो बस ल्यायो र भन्सार, भ्याट पुरै छुट दिने निर्णय गरियो।
भन्सार र भ्याट तिर्दा ४० लाख पर्ने गाडी छुट पाएपछि २० लाखमै प्राप्त भयो। २०४३ सालमा गाडी बेच्ने कम्पनीसँग डेढ लाखमा किनेको विक्रम ट्याम्पोले २०५६ सालसम्ममा आफैँले चलाएर वा भाडामा लगाएर करोडौँ कमाइसकेको थियो। २०५६ सालमा आएको माइक्रो बसले आफैँले चलाएर वा भाडामा लगाएर एउटै गाडीले अहिलेसम्म १० करोडभन्दा बढी कमाइसकेको छ।
अब २० वर्षे गाडीको म्याद थप्नुहुँदैन र २० वर्ष पुरानो गाडीको स्क्राइप गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गर्न दिनुहुँदैन। एउटै यातायात व्यवसायीले ५१ वर्षसम्म व्यवसाय गरिसकेको छ। फेरि २० वर्षे गाडीको म्याद थप गर्ने वा यिनीहरूको स्क्राइप गरेको नम्बर प्लेटमा फेरि पनि त्यही गाडी दर्ता गर्न दिने हो भने यातायातमा नयाँ व्यवसायीको इन्ट्री हुँदैन। पुराना व्यवसायीको एकाधिकार कायमै रहन्छ।
२०४३ सालमा १७ सय ट्याम्पोहरू उपत्यकाका सडकमा चल्थे। एउटा मिटर जडान ट्याम्पोको मूल्य त्यसबेला ६० हजारसम्म पर्ने गर्थ्यो भने क्यु वाला ट्याम्पोको ९० हजारदेखि लाखसम्म पर्ने गर्थ्यो। प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा रहँदा २०६०/५/२२ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्ता मिटर जडान ट्याम्पो हटाएर ट्याक्सी सट्टा भर्नामा दिइने, कालीमाटीको ढुवानी ट्याम्पो हटाएर भ्यान सट्टा भर्नामा दिइने र क्यु वाला ट्याम्पो हटाएर माइक्रो बस सट्टा भर्नामा दिइने निर्णय गरेको थियो।
यसरी २०६० सालमा आएको ट्याक्सी, माइक्रो बस वा भ्यानले २०७९ सालसम्म करोडौँ कमाइसकेका छन्। यसले पनि अहिलेसम्म सिन्डिकेट हटेको पाइँदैन र सार्वजनिक गाडीको सङ्ख्या बढेको छैन। नेपालमा सुरुमा २०२९ सालमा ट्याक्सी आएको थियो र ट्याक्सी पनि २० वर्ष पुग्ने बित्तिकै लुम्बिनी र गण्डकी बाहेक अन्य अञ्चलमा दर्ता गर्न दिने र त्यसकै नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गर्न दिइने भनेर निर्णय गरिएको थियो।
यातायात व्यवसायीहरू राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्छन् अनि जनता ठग्छन्। यातायातका ठेकेदारहरूले गाडी हाल्ने धनीसँग २ लाखदेखि १५ लाखसम्म लिने, बाटो कब्जा गर्ने, एउटै गाडीबाट लेभी भनेर दिनहुँ ८ सयदेखि १५ सयसम्म उठाउने गर्छन्।
एयरपोर्टमा २०५० सालदेखि हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता खुलेको छैन र त्यहाँ जम्मा २०७ ओटा मात्र ट्याक्सी रहेका छन्। २०५७/२/१७ गतेबाट कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ र त्यसबेला ट्याक्सीको जम्मा सङ्ख्या ७ हजार ५ सय रहेको थियो। ५ हजार ६५० पेट्रोलबाट चल्ने र १ हजार ८५० डिजेलबाट चल्ने दर्ता भएका थिए।
तर डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी एक डेढ वर्ष चल्यो अनि विस्थापन भयो। २०७२/२/२८ गते सरकारले १ हजार ८५० ओटा ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्यो र २०७२/१२/२१ गते भूकम्प पीडितका लागि १५ सय ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो। २०७२/४/२० गते यातायात व्यवस्था विभागले ट्याक्सी किन्न १५ दिने सूचना जारी गर्‍यो र एक जनाले ट्याक्सी किन्न वा फाराम भर्न १ हजार १० रुपैयाँ तिनुपथ्र्यो।
१ हजार ८५० ट्याक्सी किन्न १५ हजार ७ सय ५१ जनाले फाराम बुझाए र १ हजार ८५० जनाले गोला पथबाट ट्याक्सी पाए अरूले पाएनन्। त्यस्तै २०७३/४/५ गतेदेखि २०७३/५/५ गतेसम्मका लागि यातायात व्यवस्था विभागले ट्याक्सी किन्न सूचना जारी गर्‍यो र ट्याक्सी किन्न भूकम्प पीडितको कार्ड र ११० रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो।
एक महिनामा १ लाख ४९ हजार ५ सय ५८ जनाले फाराम बुझाए र १५ सयले मात्र गोला पथबाट ट्याक्सी पाए। यत्रो मानिसहरू ट्याक्सी व्यवसाय गर्न इच्छुक भए पनि सरकार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता पनि खोल्दैन।
अहिले ट्याक्सीमा यात्रु चढ्ने बित्तिकै ५० रुपैयाँ आउँछ र ५० को दरले दिनहुँ जनताले ट्याक्सी व्यवसायीलाई ५ करोड सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ। जनतालाई २० रुपैयाँ किलोमिटरमा सेवा दिन्छु र सरकारलाई कर तिर्छु भन्दा पनि नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्न नपाइएको गुनासो सुनिएको छ।
२०४९ सालदेखि २०७९ सालसम्म जाँच पास, रोडपर्मिेट, पञ्जीकरण, प्रदूषण, बिलबुक नवीकरण, नामसारी, अञ्चलीकरण, पटके, २० वर्षे गाडी स्क्राइप गर्दा, गाडीको रङ परिवर्तन गर्दा, सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिँदा कारबाही गर्दा, जेब्रा क्रसमा गाडी नरोक्दा र ट्याक्सी हाल्दा र त्यसको मिटर जडान गर्दा लिनुपर्ने राजस्व बढेको छैन।
अहिले यातायात व्यवसायीहरू गाडी नै नलगी बिलबुक मात्रै लिएर २ हजारमा जाँच पास र १५ सय दिएर हरियो स्टिकर ल्याउने गर्छन्। २ सय रुपैयाँ जाँच पास राज्यको ढुकुटीमा राजस्व जम्मा हुन्छ। गाडी बाटोमा गुडिरहेको हुन्छ भने उता जाँच पास र बिलबुक आइसकेको हुन्छ। २०७१/५/२६ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २० वर्षे गाडी हटाउने भनेर निर्णय गर्‍यो र २०७१/११/१८ गते राजपत्रमा निकाल्यो। २०७२/१२/१ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २०७३ साल फागुन १७ गतेदेखि बागमती प्रदेशबाट र २०७४ साल चैत्र १ गतेदेखि २० वर्षे गाडी देशभरिबाट हटाउने भनेर निर्णय गरेको थियो।
त्यो मितिमा २० वर्षे गाडी हट्यो र त्योभन्दा पछाडिका गाडीहरू अहिले पनि बाटोमा गुडिरहेका छन् तर ट्राफिकले त्यस्ता गाडीहरूलाई कारबाही गरेको छैन। अहिले पनि २२ देखि २७ वर्षसम्म पुगेका गाडीहरू बाटोमा गुडिरहेको छन्। जसले गर्दा ट्राफिक जाम, प्रदूषण र दुर्घटना बढिरहेको छ।
यो लेखिकाको निजी बिचार हो।