काठमाडौं : प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको चुनावमा मतदान गर्न अब २३ दिन मात्रै बाँकी छ। चुनावका उम्मेदवारहरू नेता कार्यकर्ता अगाडि पछाडि लगाएर भोट माग्न व्यस्त छन्। प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार मतदाता भेट्न खेतबारीमै पुगिरहेका छन्।
मङ्सिर ४ मा पाँच वर्षे सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभा र सात प्रदेश सभामा चुनिन उम्मेदवारहरूलाई मतदाता भेट्ने हतारो छ। समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा परेका म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक डिलु बुदुजा (बद्री) भने मतदाता भेट्न छोडेर निर्वाचन आयोगमा जादैछन्।
लैङ्गिक पहिचान फरक परेकाहरूको नाम समानुपातिकको बन्दसूचीबाट हटाउने आयोगको निर्णय विवादमा परेको छ। अन्य अथवा तेस्रोलिंगी भएकै कारण बन्दसूचीबाट नाम हटाएको पुष्टि गरेपछि आयोग विवादमा परेको हो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको चुनाव चिन्हमा भोट मागिरहेकी बुदुजा समानुपातिकको बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णयविरुद्ध निवेदन दिन आयोगमा जान लागेको बताउँछन्। बन्दसूची र मतदाता नामावलीमा लैङ्गिक पहिचान फरक परेका प्रतिनिधि सभाका १७ जनाको नाम आयोगले बन्दसूचीबाट हटाएको छ। ‘शनिवार (भोलि) निर्वाचन आयोगमा गएर निवेदन दिन्छु,’उनले पहिचानसँग भने,’आयोगले उम्मेदवार कायम नगरे सर्वोच्च अदालत जान्छु।’ उनले पार्टीमा यसबारे जानकारी गराइसकेको बताए।
आयोगले तेस्रोलिंगीलाई राजनीतिक अधिकारबाट बाइपास गरेको उनको बुझाई छ। २०७४ को स्थानीय चुनावमा पनि आफूलाई निर्वाचन अधिकृतले नागरिकतामा तेस्रोलिंगी भएकै कारण उम्मेदवार दर्ता नगरिदिएको उनले बताए। ‘समानुपातिक उम्मेदवारको फारममा आदिवासी जनजाति कोटामा अन्य (तेस्रोलिंगी) पहिचान जनाएर बुझाएको थिए,’ उनले भने,’मेरो उम्मेदवारी कायम राख्न भोलि नै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिन्छु।’
लैंंगिक पहिचानमा निर्वाचन आयोगले चलायो कैँची, तेस्रोलिंगी बुदुजा सर्वोच्च अदालत जाने
एकीकृत समाजवादीबाट बन्दसूचीमा परेका मध्ये बुदुजाको नाम लैङ्गिक पहिचान फरक परेकै कारण हटाएको आयोगले बताएको छ। आयोगका सहायक निर्वाचन अधिकृत यज्ञ भट्टराई बुदुजाको नाम हट्नुमा आयोगको कमजोरी नरहेको दाबी गर्छन्। ‘उहाँको अन्य अथवा तेस्रोलिंगी रैछ। दलले उहाँलाई अन्यमा राखेर ल्याउनु पर्नेमा महिला भनेर हाल्दियो,’सहायक निर्वाचन अधिकृत भट्टराई पहिचानसँग भने,’अन्य भनेर राखेको भए उहाँको नाम रहने थियो। दलले महिलामा भनेर हाल्दियो। दलले फट्याइँ गरेको हो।दलको कारणले गर्दा गयो।’
दलले पेस गर्ने बन्दसूचीको फारममा महिला, पुरुष र अन्य रहेको उनले बताए। ‘महिला महिलामा हुने भयो, पुरुष पुरुषमा हुने भए,अन्य भनेको महिला पुरुष नभएका तेस्रोलिंगी हुने भए,’उनले भने,’दलले तेस्रोलिंगीलाई अन्यमा राखिदिनुपर्ने महिलामा राखिदिएपछि महिलाको ठाउँमा अन्य राख्न भएन।’
संविधान र कानुनले पचास प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको भन्दै उनले दलले अन्यलाई महिला भनेर पेस गरेकाले नाम हटेको बताए। उनले लैङ्गिक पहिचान फरक परेका ३७ जना मध्ये बुदुजा मात्रै तेस्रोलिंगी भएको जानकारीमा आएको बताए। बन्दसूचीमा महिला र मतदाता नामावलीमा पुरुष तथा बन्दसूचीमा पुरुष र मतदाता नामावलीमा महिला भएकाहरूको नाम हटाइएको उनले दाबी गरे।
लैङ्गिक पहिचानमा फरक विवरण दिने ३७ जनाको नाम हट्यो, नाम हटेका तेस्रोलिंगी नभएको आयोगको दाबी
आयोगले बन्दसूची सार्वजनिक गर्दा लैङ्गिक पहिचान फरक परेका ३७ जनामध्ये कोही पनि तेस्रोलिंगी नभएको दाबी गरे पनि डिलु बुदुजा तेस्रोलिंगी भएको पहिचानमा समाचार प्रकाशित भएपछि आयोगले यो प्रष्टीकरण दिएको हो। नाम हटेको थाहा पाएपछि बुदुजाले आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बताएका थिए।
बुदुजाले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची फारम देखाउँदै आयोगले समग्र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई राजनीतिक अधिकारबाट बाइपास गरेको बताए। यो डिलु बुदुजामाथि मात्रै होइन,समग्र एलजीबीटीआईलाई नै राजनीतिक अधिकारमा बाइपास गरेको बताउँदै उनले तेस्रोलिंगीमाथि निर्वाचन आयोगको नियत नै सङ्कीर्ण रहेको बताए। ‘हाम्रो समुदायमाथि निर्वाचन आयोग र सरकार मात्रै होइन,मेरो पुरानो पार्टी एमाले पनि सङ्कीर्ण छ,नयाँ दल एकीकृत समाजवादीले मलाई समानुपातिकमा राख्यो,पार्टीको कमजोरी देखिँदैन,’उनले भने,’आयोगले नै तेस्रोलिंगी भएकै कारण हटाएको हो, म न्यायका लागि सर्वोच्च जान्छु।’
उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई अनागरिक बनाउन राज्य नै लागेको आरोप समेत लगाए। अधिकारका लागि पहिला सर्वोच्च जान्छु,उनले भने, तेस्रोलिंगीलाई न विदेशमा काम गर्न जाने अधिकार छ न राजनीतिक अधिकार नै छ।अब अधिकारका लागि बन्दुक बोकेर पड्काउन नपरोस्। उनले आफ्नो उम्मेदवारी कायम नगरे इतिहासको पानामा कालो दिनको रूपमा लेखिने पनि बताए।
जनताको सेवा गर्न उम्मेदवारी : तेस्रोलिंगी राधा मौसी