काठमाडौं : लैङ्गिक पहिचान फरक परेको भन्दै तेस्रोलिंगी डिलु बुदुजाको नाम समानुपातिकको बन्दसूचीबाट हटाउने निर्वाचन आयोगको निर्णयले विवाद ल्याएको छ। बुदुजाले कानुन विपरीतको निर्णय सच्याउन माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका छन्।
उम्मेदवारी कायम नगरे सर्वोच्च अदालत जाने बुदुजाले बताएका छन्। बुजुदाले मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट आदिवासी जनजाति महिला क्लस्टरमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गराएका थिए।
लैङ्गिक पहिचान फरक परेका प्रतिनिधि सभाका १७ र प्रदेश सभाका २० जना उम्मेदवारको नाम आयोगले बन्दसूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। आयोगको नाम हटाउने निर्णय सच्याउन माग गर्दै बुदुजाले शनिवार आयोगमा निवेदन दिएका हुन्। म्याग्दी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका तेस्रोलिंगी बुजुदाले नाम हटाउने आयोगको निर्णय कानुन विपरीत रहेको जिकिर गरेका छन्।
लैंंगिक पहिचानमा निर्वाचन आयोगले चलायो कैँची, तेस्रोलिंगी बुदुजा सर्वोच्च अदालत जाने
आयोगको सफ्टवेयरमा लिङ्गको पहिचानमा महिला, पुरुष र अन्य भन्ने उल्लेख गरिए पनि अन्य लिङ्गमा समावेश गरी फर्म इन्ट्री गर्दा बन्दसूचीमा नाम समावेश गर्न स्वीकार नगर्ने अवस्थाका कारण नाम हटाउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको उनले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। ‘सिङ्गो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने हक हितलाई समेत प्रतिकुल असर गर्ने गरी सो सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न म र मेरो पार्टीलाई मौकासम्म प्रदान नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको विपरीत हुने गरी मेरो नाम बन्दसूचीबाट हटाउने निर्णय कानुन विपरीत रहेकोले सो निर्णय सच्याई मेरो नाम बन्दसूचीमा कायम गरी पाउन निवेदन गर्दछु’बुदुजाले आयोगमा बुझाएको निवेदनमा लेखिएको छ।
लैङ्गिक पहिचानमा फरक विवरण दिने ३७ जनाको नाम हट्यो, नाम हटेका तेस्रोलिंगी नभएको आयोगको दाबी
समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीको क्लष्टरमा ‘अन्य’ स्वीकार गर्ने सफ्टवेयर एवं कानुनी व्यवस्था नगरी तेस्रोलिंगी बुदुजाको नाम हटाएर आयोगले विभेद गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले बताएको छ। संविधानको धारा ८७, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ बमोजिम प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिकतर्फ आफू योग्य भएको दाबी बुदुजाले गरेकी छन्।
आफूले आवश्यक कागजात पुरा गरी अनुसूची १४ बमोजिम मन्जुरी नामाको फारम समेत भरी तोकिएकै मितिमा मनोनयन पत्र दर्ता गराएको र उम्मेदवार हुन अयोग्य नरहेको उनले दाबी गरेका छन्। ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले कानुनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको बुदुजाले जानकारी दिइन।
‘बन्दसूचीबाट तेस्रोलिंगीको नाम हट्नुमा दलको फट्याइँ’
एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मण केसीले बुदुजाको नाम हट्नुमा पार्टीको कुनै कमजोरी नरहेको बताए। ‘पार्टीले तेस्रोलिंगीलाई पनि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनाएको छ,’केसीले भने,‘अन्य या तेस्रोलिंगीको क्लष्टर नै नराखेर आयोगले आफूखुसी नाम हटाएर विभेद गरेको छ।’
केसीले सच्याउने कुनै अवसर समेत नदिएर एकै पटक नाम हटाउने निर्णय गरेको भन्दै यसविरुद्ध पार्टी सर्वोच्च अदालतसम्म जाने बताए। ‘उम्मेदवारको नाम फाइनल गर्नु अगाडि क्लष्टर नमिले सच्याउन समय दिनुपर्ने हो,’उनले भने,‘आयोगले विवरण नमिलेको समेत नभनी नाम हटाइदियो।’
समलिङ्गी विवाह र नागरिकता शिल्पाको मुख्य एजेन्डा
नेकपा एकीकृत समाजवादीले बुदुजासँगै दाङकी शिल्पा चौधरीको नाम समानुपातिकको बन्दसूचीमा राखेको छ। आयोगले शिल्पाको नाम कायम राखेको छ भने बुदुजाको नाम हटाएको छ।
बुदुजाको नागरिकता र मतदाता नामावलीमा तेस्रोलिंगी उल्लेख भए पनि शिल्पाको मतदाता नामावलीमा महिला उल्लेख छ। दुवै जनालाई पार्टीले महिला कोटामा राखेको थियो। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक सूचीमा शिल्पा परेपछि उनका आफन्तमा चुनाव जिते जस्तै खुसीयाली छाएको छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको एक सदस्य पदमा लिङ्ग परिवर्तन गरेर पुरुषबाट महिला बनेकी शिल्पालाई एकीकृत समाजवादीले थारु महिलाको कोटामा राखेको छ।
लमही नगरपालिका ३ मजगाउँकी शिल्पाले समलिङ्गी विवाह र पहिचान अनुसारको नागरिकताको विषयलाई मुख्य रूपमा उठाउने बताएर भोट मागिरहेकी छन्। उनले पार्टीमा आफूले गरेको योगदान र मेहनतको सम्मान भएको बताइन। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मुद्दा अझै पनि ओझेलमा परेको उनले बताइन।
नेकपा एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीमा क्रियाशील शिल्पा तेस्रोलिंगी मात्रै नभएर पार्टीको अब्बल नेता भएको दाबी एकीकृत समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष सुरामणि बेल्बासे बताउँछन्।
संसदीय राजनीतिमा तेस्रोलिंगी पहिचान सहित मधेस प्रदेशमा राधा मौसी प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनेकी छन्।
जनताको सेवा गर्न उम्मेदवारी : तेस्रोलिंगी राधा मौसी