काठमाडौं : कोखदेखि शोकसम्मको नारा सहित चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको नेपाली काँग्रेसले लोकतन्त्र, संविधान, विधिको शासन र मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनका निम्ति कटिबद्ध रहेको प्रतिज्ञा गरेको छ।
संविधानको मर्म बमोजिम सरकारलाई संसद्प्रति जबाफदेही बनाउँदै सांसदभित्रबाटै विकल्प भएसम्म दलहरू भित्र हुनसक्ने द्वन्द्व वा संसद्मा उत्पन्न हुनसक्ने गतिरोध वा अरू कुनै बहानामा संसद् अवरुद्ध हुन नदिई संसद्लाई पूर्ण अवधि कायम राख्ने काँग्रेसले प्रतिज्ञा गरेको छ।
समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्ने अभियानमा सहभागी हुन देश विदेशमा रहेका नेपालीलाई काँग्रेसले आव्हान गरेको छ। काँग्रेसले मङ्सिर ४ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागी भएर मत प्रकट गर्न अपिल पनि गरेको छ।
काँग्रेसले महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, थारु, पछाडि परेका विकट भौगोलिक क्षेत्र, अपाङ्गता भएका, भूमिहीन, कमैया, बादी समुदायलगायत देशका विभिन्न जाति, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रले आफ्नो विशिष्ट भाषिक, जातीय र सांस्कृतिक पहिचान, प्रतिष्ठा र सङ्घीय एवं समावेशी शासन प्रणालीका लागि गरेको शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष लोकतन्त्रलाई जीवन्त, गतिशील र प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण पाइलाको रूपमा आत्मसात् गरेको घोषणा पत्रमा लेखेको छ। देशलाई लोकतान्त्रिक, संवैधानिक र विकासको मार्गमा अगाडि बढाउन सही निर्णय गर्नुपर्ने घडी अहिले आएको काँग्रेसको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
भारतसँग भएको सीमा विवाद सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र चीनसँग हुम्ला जिल्लाको उत्तरी सीमामा देखिएको विवाद कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गर्ने घोषणा पत्र काँग्रेसले सार्वजनिक गरेको छ। ‘भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवाद मार्फत विद्यमान सीमा विवाद समाधान गर्दै नेपालको एकता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता अक्षुण्ण राख्न निर्णायक कूटनीतिक पहल गर्नेछ,’काँग्रेसले घोषणा पत्रमा लेखेको छ,‘नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकी वा अन्य मित्रराष्ट्र कसैको पनि विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ।’
काँग्रेसले स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अख्तियार गर्ने जनाएको छ। सार्वभौम समानताको सिद्धान्तको आधारमा विदेश नीति तर्जुमा गर्ने काँग्रेसले उल्लेख गरेको छ। काँग्रेसले नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, महासन्धि, अभिसन्धि र अनुबन्धहरूलाई आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा अनुसरण गर्ने भनेको छ।
आर्थिक कूटनीति मार्फत वैदेशिक सहायता, लगानी र बजार पहुँच अभिवृद्धि गर्ने नीति लिँदै व्यापारिक ऋण भन्दा सहुलियतपूर्ण ऋण वा अनुदानलाई विशेष प्राथमिकता दिइने काँग्रेसले उल्लेख गरेको छ। काँग्रेसले पब्लिक डिप्लोमेसी र सफ्ट पावर अस्त्रहरूको अधिकतम अभ्यास गर्ने भनेको छ। विश्वव्यापी रूपमा नै पब्लिक डिप्लोमेसी (सार्वजनिक शैलीमा गरिने कूटनीति) र सफ्ट पावर (सौम्य शक्ति) प्रभावशाली कूटनीतिक अस्त्रको रूपमा स्थापित भएकाले उक्त अस्त्रहरूको अधिकतम अभ्यास गरिने भनिएको छ।
सार्क र विमस्टेक जस्ता सङ्गठनहरूबाट अधिकतम लाभ हासिल गर्न कूटनीतिक साझेदारी र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइने भनिएको छ। एमसीसी स्वीकार गरेकाले नेपालप्रति दातृ निकायको विश्वास अभिवृद्धि भएको दाबी गरेको काँग्रेसले चीन सरकारसँग हस्ताक्षर भएको बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा लागू गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ।
नेपाली जनताको आकाङ्क्षा अनुसार ‘डेलिभरी’ गर्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीको संस्थागत विकास, सुधार र सुदृढीकरण नै अबको प्रमुख राष्ट्रिय कार्यसूची हुने काँग्रेसले घोषणा पत्रमा लेखेको छ।
काँग्रेसले समावेशी लोकतन्त्रका पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्दै सबैको प्रगति र प्रतिष्ठा सहितको जीवनयापन गर्न पाउने वातावरण निर्माणका लागि पाँच ‘प’ मा आधारित मान्यता अङ्गीकार गर्ने भनेको छ।
प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी, कार्यमूलक, जनताप्रति उत्तरदायी र अधिकार तथा साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन तथा चुस्त सरकार सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकार सञ्चालन ऐन तर्जुमा गर्ने भनिएको छ।
अव्यवस्थालाई सुव्यवस्थामा बदल्न हरेक सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरूले प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने बाध्यकारी कानुन जारी गर्ने काँग्रेसको घोषणा पत्रमा छ। काँग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण भने सार्वजनिक भएको छैन।
काँग्रेसले राष्ट्रिय समावेशी सूचकाङ्कका आधारमा समावेशिताको विकास र सेवा सुविधा वर्गीकरण गरी जीवनमा एक कार्यकाल मात्र आरक्षण पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने भनेको छ। बजारले मागेको युवाले रोजेको ‘तरुण सीप वृत्ति’ कार्यक्रम ल्याएर रोजगारी सृजना गर्ने काँग्रेसले उल्लेख गरेको छ।