काठमाडौं : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले नेपाल वायुसेवा निगमको ‘हिस्टोरिक स्लट’ रोक्दा यो हप्ता मात्रै ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ नोक्सान व्यहोर्नु परेको छ। काठमाडौं दिल्ली उडान कटौती हुँदा राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमले यो हप्ता मात्रै ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ नोक्सान व्यहोर्नु परेको हो।
निगमका जहाजले हप्तामा १६ सय यात्रुलाई काठमाडौं दिल्ली उडान अवतरण गर्दै आएको थियो। टिकट विक्री गरिसकेपछि प्राधिकरणले उडान कटौती गर्दा निगमको नोक्सानी यसको दोब्बर हुनेछ। टिकट विक्री गरेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने त छदैछ। फ्लाइट क्यान्सिल हुँदा अर्को जहाजको टिकट खरिददेखि खाने बस्ने खर्च निगमले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।
चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि निगमले थ्री थटी न्यारोबडी जहाजको किस्ता बुझाएको थियो। एक पटक १ अर्ब ३५ करोड र अर्को पटक ७३ करोड रुपैयाँ निगमले सरकारलाई ऋण तिरेको थियो। निगमले सरकारलाई ४५ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्नुपर्ने छ।
कोभिड महामारीपछि भरखरै तङ्ग्रिन थालेको निगमको ‘हिस्टोरिक स्लट’ अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन आयटाको निर्देशिका विपरीत कटौती हुँदा काठमाडौं दिल्ली उडानमा निगमले एक महिनामा ३८ करोड ४० लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपर्छ। आयटाको गाइडलाइन अनुसार निगमले विन्टर र समर सिजनका लागि उडानको एप्लाई गरेको थियो। निगमका जहाजले बिहान ८ बजे र दिउँसो १ः४५ मा काठमाडौं दिल्ली उडान भर्दै आएकोमा प्राधिकरणले विन्टर सिजन सुरु हुनु ६ दिन अगाडि मात्रै निगमको उडान कटौती गरेको हो।
आयटाको निर्देशिका बमोजिम बनाएको निगमको क्यालेन्डरलाई प्राधिकरणले च्यातच्युत नै पारेको छ। हिस्टोरिक स्लट विमानको अधिकार हो। आयटाको रुल १.७.२ को जि मा लेखिएको छ,‘आफैले गर्दिन नभनेसम्म कसैले पनि सिज गर्न मिल्दैन।’

आयटाको निर्देशिका अनुसार उडानको स्वीकृति नदिने हो भने तीन महिना अगाडि नै सूचना दिनुपर्ने हुन्छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने अक्टोबर २९ मा सुरु हुने विन्टर सिजनको उडान अक्टोबर २३ मा रद्द गर्ने निर्णय गरेर निगमलाई ऋणमाथि ऋणको भारी बोकाएको छ।
निगम डुबाउने खेल

राष्ट्रिय ध्वजा बाहक वायुसेवा निगमले प्राधिकरणसँग रियादका ६ उडान अनुमति मागेकोमा प्राधिकरणले ४ वटा कटौती गरेर २ वटा उडान मात्रै कायम गरिदिएको छ। काठमाडौं दिल्लीका लागि १४ माग भएकोमा १० वटामा सीमित गरिदिएको छ। बैंगलोर, मुम्बई, बैंकक, हङकङ र जापानको भने निगमले माग गरे अनुसारकै स्वीकृति दिएको छ। दोहा, क्वालालाम्पुर र दुबईको सात/सात उडान भर्ने स्वीकृति मागे पनि प्राधिकरणले दुई/दुई उडान घटाएर पाँच/पाँच उडान भर्न पाउने स्वीकृति दिएको छ।
निगमले ४४५ घण्टा उड्न भनेर एप्लाई गरेकोमा प्राधिकरणले ३२९ घण्टाको मात्रै परमिसन दिएको छ। निगमका जहाजले ११६ घण्टा उड्न नपाएर बस्नु पर्ने भएको छ। यो सिजनमा ११६ घण्टा घाम ताप्नेछन्।
प्राधिकरणले नेपाल वायुसेवा निगमको उडान कटौती गरेर भारतीय एयरलाइन्स इन्डिगोको उडान थप गरेर २१ पुर्‍याइदिएको छ। भारतीय उड्डयन प्राधिकरणबाट दिल्ली विमानस्थलमा हप्ताको १४ उडान भर्ने स्वीकृति लिएको वायुसेवा निगमलाई प्राधिकरणले १० वटा उडानमा सीमित गराइदिएर प्राइभेट (निजी) विमानको पक्ष पोषण गरेको छ।
जहाज उडानबाट आम्दानी गरेर ऋण तिर्दै गरेको निगमलाई निचोरेर प्राधिकरणले निजी एयरलाइन्सको फाइदा बढाइदिएको छ। ‘निगमका जहाजको युटिलाइज गरेर ऋण तिर्दै जाने अवस्थामा ग्राउन्डेड हुँदा जहाजले घाम तापेर बस्नु पर्ने भयो,’निगमका एक कर्मचारीले भने,‘यो लस हो।’
राष्ट्रिय ध्वजा बाहकको राज्यले संरक्षण गर्छ। तर नेपालमा ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई पेलेको छ। भारतीय जहाजलाई उडान अनुमति बढाउने र नेपाली जहाजको उडान अनुमति घटाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको सन्कीपनलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले संरक्षण गरेको देखिएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठ र महानिर्देशक अधिकारीको मिलीभगतमा निगमलाई डुबाउन काठमाडौं दिल्ली उड्न ठिक्क परेको जहाजलाई अक्टोबर २३ मा मात्रै (विन्टर सिजन सुरु हुनु ६ दिन अगाडी) भैरहवा विमानस्थलबाट उड्नु पर्छ भन्यो। निगमले जवाफमा डिसेम्बर भित्र भैरहवाबाट व्यावसायिक उडान गर्ने पत्र पठायो। प्राधिकरणले पत्रको जवाफ दिएन। उसले बोर्डिङ पास लिइसकेका यात्रुलाई उडान क्यान्सिल गरेर घर फिर्ता पठाइदियो। त्यसको क्षतिपूर्ति निगमले नै तिर्नुपर्‍यो। निगमलाई करोडौँ रुपैयाँ नोक्सान गराउने मन्त्री श्रेष्ठ र महानिर्देशक अधिकारी निगम सिद्ध्याउने धमिरा बनेका छन्। अर्काको देशले उडान गर्नु भनेको छ तर, आफ्नै देशको सिभिल एभिएसनले निगमका जहाजलाई उड्ने सङ्ख्या नै कटौती गरिएको छ। ‘निगमको केही गल्ती छैन,’निगमका ती कर्मचारीले भने,‘पर्यटक भित्रने हाइसिजनमा इन्डिगोको स्लट थप्यो। राज्यको आम्दानी इन्डिगोको गोजीमा हालिदियो।’
इन्डिगोलाई फाइदा

राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवा निगम व्यावसायिक संस्था हो। यात्रुलाई जानकारी दिन, टिकट बेच्न, जहाज भर्न केही समय लाग्छ। १०-१५ दिनमा नयाँ विमानस्थलमा जहाज भरिने गरी यात्रु नहुन सक्छ। निगमले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर डिसेम्बर भित्र भैरहवा उडानको तालिका निकाल्न समय माग गरी अनुरोध गरेको जनाएको छ। प्राधिकरणले एयरपोर्ट चलाउनु भनेको जहाज लग्नु मात्र भनेर बुझ्नु भएन। यात्रु भरिनु र एयरलाइन्सले पनि सञ्चालन हुने खर्च उठाउन सक्ने वातावरण तयार हुनुलाई एयरपोर्ट चलेको मान्नुपर्छ।
तर यहाँ सहयोगी हुनुपर्ने निकाय नै चाड्वाड र कार्यालय बिदा रहेको समयमा केही दिनको समय दिएर जबरजस्ती सरकारी एयरलाइन्सलाई घाटा पुर्‍याउन गैरव्यावसायिक ढङ्गले लागि परेको व्यवहारले देखाएको छ। ‘इन्डिगो २१ र निगमलाई १० ओटा उडान अनुमति दिएर नेपाललाई फाइदा हुन्छ? कसलाई फाइदा हुन्छ?’निगमका एक कर्मचारीले पहिचानसँग भने,‘मन्त्रालयले प्राधिकरणको महानिर्देशकसँग सोध्नु पर्छ र दोषीलाई क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्छ।’
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सहज गर्न बसेको नभएर नोक्सान गर्न बसेको आयटाको निर्देशिका विपरीतको निर्णयले पुष्टि गरेको छ। राज्यले आम्दानी मात्रै होइन यात्रुको विश्वास गुमाउने अवस्था आएको छ।
मन्त्री र महानिर्देशकको चलखेल
नागरिक उड्डयनको अभिभावक मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले उल्टै वायु सेवा निगमका अधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर हकारेका छन्। उडान कटौती गर्ने प्राधिकरणको निर्णयलाई मन्त्री श्रेष्ठले संरक्षण गरेको आरोप लागेको छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई सिद्ध्याउने महानिर्देशक अधिकारीको खेलमा लागेर मन्त्री श्रेष्ठ चुकेका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणलाई राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमका जहाजको उडान रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्न सकेनन्। करोडौँ रुपैयाँ नोक्सान हुने थाहा पाउँदा पाउँदै मन्त्री श्रेष्ठले भारतीय एयरलाइन्स इन्डिगोको उडान थप गरेर व्यक्तिगत लाभ लिएको आरोप समेत लागेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार समेत रहेका मन्त्री श्रेष्ठले निजी एयरलाइन्सको पक्ष पोषण गरेर चुनावी खर्च जम्मा गरेको आरोप लागेको छ।
वायुसेवा निगमको उडान कटौती गरेर इन्डिगोले गर्ने आम्दानीमा मन्त्री श्रेष्ठ र महानिर्देशक अधिकारीले कमिसन खान खोजेको मन्त्रालय स्रोतले दाबी गरेको छ। वायुसेवाले गरेको आम्दानीमा भाग नपाउने भएपछि मन्त्री श्रेष्ठ चुनावमा खर्च गर्ने पैसा उठाउन भारतीय विमान कम्पनी पोस्न लागेको स्रोतले बताएको छ।
निगमका जहाजलाई उड्न दिँदा राजश्व राज्यको खातामा आउँदा सरकारकै टाउको हलका हुने हो। तर चाडबाडका वेला मन्त्री श्रेष्ठले निगमका जहाजको पखेटा काट्ने काम गरेका छन्। उड्न दिनुपर्छ भनेर निर्देशन दिनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठ उडान रोक्न कस्सिएका छन्। महानिर्देशकमा प्रदीप अधिकारी आएदेखि नै निगमका जहाजलाई ग्राउन्डेड गराउने प्रपञ्च चलेको पुष्टि हुँदै गएको निगम स्रोतले दाबी गरेको छ।
बेकारको कुरा गलत हो : मन्त्री श्रेष्ठ
मन्त्री श्रेष्ठले पनि निगमको गल्ती देखाएका छन्। तपाईँहरूको मिलेमतोमा इन्डिगोलाई फाइदा गराएर नेपाल एयरलाइन्सलाई घाटा पुर्‍याउने काम गर्नु भयो नि भन्ने पहिचानको प्रश्नमा मन्त्री श्रेष्ठले भने,‘यो बेकार हो, यो गलत कुरा हो।’ उनले नेपाल एयरलाइन्सले सेड्युअल मिलाउँदा नै गल्ती गरेको आरोप लगाए। अनुमति दिने निकाय उड्डयन प्राधिकरणले भैरहवाको सेड्युअल राख्न भने पनि नेपाल एयरलाइन्सले जबरजस्ती गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। मन्त्री श्रेष्ठले निगमले गल्ती स्वीकार गरेर माफी मागिसकेको सुनाए।
प्राधिकरणको धम्की
प्राधिकरणले अक्टोबर ३० बाट सुरु हुने विन्टर सिजनका लागि अक्टोबर २३ मा अनुमति प्रदान गरेको स्वीकार गरेको छ। उसले वायुसेवा निगमसँग समन्वय नै नगरी अनुमति प्रदान गरेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ। आयटाको निर्देशिका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न तीन महिना अगाडि उडान भर्ने देशको सिभिल एभिएसनबाट अनुमति लिनुपर्छ। तर नेपालको सिभिल एभिएसनले आफ्नै देशको वायुसेवा निगमका जहाजलाई सात दिन अगाडि पत्र पठाएर जबरजस्ती गरेको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले विज्ञप्ति निकालेर शिकागो महासन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को उडान सुरक्षा मापदण्ड र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ तथा नागरिक उड्डयन नियमावली २०५८ अनुसार नेपालको हवाई क्षेत्रमा उडान अवतरणको लागि प्राधिकरणको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था विपरीत प्राधिकरणबाट उडान अनुमति प्राप्त नगरेको कुनै पनि उडानको टिकट बिक्री वितरण नगर्न नगराउन तथा प्राधिकरणबाट उडान अनुमति प्राप्त गरेको उडान कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गर्न गराउन वायुसेवा कम्पनीहरूलाई निर्देशन नै दिएको छ।
प्राधिकरणलाई वायुसेवा निगमले अक्टोबर २३ मै पत्र पठाएर काठमाडौं दिल्ली उडानको टिकट बिक्री भइसकेको जानकारी गराएको थियो। टिकट बिक्री गरेर उड्नका लागि ठिक्क परेको निगमको जहाजलाई रोकेर यात्रु फिर्ता पठाएपछि प्राधिकरणले निगमलाई धम्क्याएको छ।
दिल्ली उडान नभए टाट पल्टिन्छ : पूर्वमहानिर्देशक केसी
प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक देवेन्द्र केसीले वायु सेवा निगम र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण दुवै बदनाम हुने अवस्था देखिएको बताए। ‘राज्यमा जे भएको छ त्यो संस्थाहरूमा त्यस्तै भद्रगोल देखिएको छ,’केसीले भने,‘एयरलाइन्स र सिभिल एभिएसन परिवार जस्तो देखिएनन्।’ एयरलाइन्सहरू र सिभिल एभिएसनबीच नङमासुको सम्बन्ध हुने उनले बताए। उनले बायु सेवा निगम दिल्ली उडानकै कारण बाँचेको बताए। ‘वायुसेवा निगम काठमाडौं दिल्ली उडानका कारण बाँचेको हो, नत्र उहिल्यै टाट पल्टिसक्थ्यो,’केसीले भने,‘एक अर्कालाई औँला ठड्याउने होइन,एक अर्काको दुस्मन पनि होइनन्,दुवै एक अर्काका परिपूरक हुन्।’