काठमाडौं : राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका आकर्षक नारा सुनाउँदै उम्मेदवारहरू भोट मागिरहेका छन्। कुरामा मात्रै सीमित हुने नारामा मतदाता भने आकर्षित हुन सकेका छैनन्। ‘नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी’ भने जस्तै दलहरूले सार्वजनिक गरेका चुनावी घोषणापत्रमा पनि पुरानै विषय र योजना छन्।
सत्ता र शक्तिमा पुग्नका लागि दलहरूले सार्वजनिक गर्ने रङ्गिन कागजका पाना सामान पोको पार्ने या डस्टविनमा फालिने बस्तु बनेका छन्। दलहरू भने हरेक चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
नागरिकको आर्थिक अवस्था फेर्न भएको शासन व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनले राजनीतिक दलका नेताहरूको मुहार फेरिएको छ। नागरिकको अवस्था उस्तै छ। चुनावमा भोट पाउनकै लागि मात्रै झुल्किने उम्मेदवारहरूको तडकभडकले सहरदेखि गाउँसम्मको सडकमा धुलो उडिरहेको छ। पक्की सडकको मर्मत सम्भार एवं विस्तार तथा धुलाम्मे सडकको स्तरउन्नतीको आश्वासन दिँदै उम्मेदवारहरू आर्थिक अवस्था फेर्न नसकेका नागरिकसँग भोट मागिरहेका छन्।
उनीहरू विश्वासमा लिएर भोट खसाल्न बाध्य बनाउन अनेक उपाय लगाइरहेका छन्। भोट आकर्षित गर्न सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सार्वजनिक गरेपछि नेकपा एमालेले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। दलहरूको घोषणापत्रमा बितेको पाँच वर्ष भएका काम मात्रै होइन, इतिहासदेखि भविष्यसम्मका विषय समेटिएका छन्।
राष्ट्रियताको मुद्दालाई सबै दलले जोडतोडले उठान गरेका छन्। मानवअधिकारमा प्रतिबद्धता जनाएका छन्। जातजाति, भाषाभाषी, लिङ्ग, वर्ग, धर्म, संस्कृतिका नागरिकलाई समान अवसर हुने घोषणापत्रमा लेखेका छन्। समान अवसर क्राइम व्याकग्राउण्ड अर्थात् धनवाद र डनवादमा मात्रै सीमित हुन थालेको छ। नैतिकता हराएको छ। इमानदारिता कुन चराको नाम हो जस्तो बनेको छ।
सत्ता र शक्तिको वरिपरि रम्न चाहनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। दलको छत्रछायामा नपरे पनि स्वतन्त्रमै उम्मेदवारी ठोकिदिएर प्रचारप्रसारमा लाखौँ खर्च गरिरहेका छन्। राजनीतिक दलको नाममा लुटेर खानेहरूका कारण सार्वजनिक संस्थाहरूको हरिबिजोग हुने स्थिति छ। घोषणा पत्रमा अन्तरिक्षमा स्याटलाइट पठाउन ठाउँ सुरक्षित रहेका बताउने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई दक्षिणपन्थी र पश्चगामीको संज्ञा दिएर आफू पानी माथिको ओभानो बन्न खोजिरहेका छन्।
वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपालको दलले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई खराब नेताको उपमा दिइरहेका छन्। राजनीतिको दुई धारबिच सङ्घर्ष चलिरहेको छ। थिति र विधि मिचेर दलका नेताहरू चुनाव जित्ने एक मात्र उद्देश्यले मैदानमा उत्रिएका छन्।
घोषणा पत्रमा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक
नेकपा माओवादी केन्द्रले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई पहिचानसहितको नागरिकताको व्यवस्था गर्ने घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। माओवादीको घोषणापत्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा विशेष व्यवस्था गरिने भनिएको छ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक हुनु अभिसाप नभएकाले परिवारदेखि समाज, विद्यालय लगायत सबै संरचनाहरूमा चेतना अभिवृद्धि गरिने माओवादीको घोषणापत्रमा लेखिएको छ। राज्यका संरचनाहरूमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिने भनिएको छ।
माओवादीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई सबै क्षेत्रमा राजनीतिक लाभको पदमा मनोनयनको व्यवस्था गर्ने भनेको छ। महिलाको आन्तरिक समावेशीकरण, दलित, आदिवासी जनजाति, थारु, मधेसी, मुस्लिम, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जनयुद्धका घाइते तथा पीडितलाई कोटा छुट्ट्याउने माओवादीको घोषणापत्रमा छ। सरकार, गैरसरकारी, कम्पनी, बैङ्क विश्वविद्यालय आदिको रोजगारी साथै सबै क्षेत्रमा राजनीतिक लाभको पदमा मनोनयनको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
घोषणापत्रमा महिला, द्धन्द्धपीडित, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक लगायतलाई स्वरोजगारका लागि एक विशेष स्वरोजगार कोष खडा गरी उनीहरूलाई उद्यमशीलतासँग जोडिने लेखिएको छ। तेस्रोलिंगी युवाको हक अधिकार र पहिचानको मुद्दालाई सहजीकरण गरी सहज जीवनयापनको व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ। तेस्रोलिंगी युवालाई आयआर्जन, सीपमूलक तालिम र रोजगारीमा प्राथमिकता दिने माओवादीको घोषणापत्रमा छ।
समाजवादीले ध्यान दिने
नेकपा एकीकृत समाजवादीले सबै लैङ्गिक समुदायका मानिसहरूको हकहितको सुरक्षामा सचेत रहेको बताएको छ। प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै समाजवादीले तेस्रोलिंगी तथा अल्पसङ्ख्यक लैङ्गिक समुदायका मानिसमाथि कुनै प्रकारको हिंसा, हेला होचो नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिने उल्लेख गरेको छ।
उसले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समान मर्यादा, समान हैसियत र समान अधिकार दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एकीकृत समाजवादीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका दुई जनालाई समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा राखे पनि एक जनाको उम्मेदवारी खारेज भएको छ।
तेस्रोलिंगी डिलु बुदुजाको बन्दसूचीमा महिला र मतदाता नामावलीमा तेस्रोलिंगी भएका कारण निर्वाचन आयोगले नाम हटाएको छ। आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्न बुदुजाले आयोगमा निवेदन दिएका छन्।
निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनको अहिलेसम्म टुङ्गो नलागेपछि बुदुजाले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने बताएका छन्। लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिलाको नागरिकता लिएकी दाङकी शिल्पा चौधरीको उम्मेदवारी भने आयोगले कायम राखेको छ।
राप्रपाको सचेतनामूलक
राप्रपाले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणा पत्रमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकप्रति सामाजिक विभेद हटाउन सचेतनामूलक तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेको छ। ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको लागि रोजगारीको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य उपचार, निःशुल्क शिक्षा तथा सामाजिक अन्तरघुलन गरेर समुदायमा स्थापित गर्ने समावेशी नीतिहरू तर्जुमा गरिने गरी कार्यान्वयन गरिनेछ’राप्रपाको घोषणा पत्रमा लेखिएको छ।
काँग्रेस र एमालेले भने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको विषय घोषणा पत्रमा राखेका छैनन्।