काठमाडौं : विश्व बैङ्क र नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाद्वारा नेपालको वन क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूको क्षमता सुदृढ गर्न करिब ५८ करोड रुपैयाँको अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौतामा मालदिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभा र नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाका अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

नेपालमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका लागि पाँच वर्षे लक्षित अनुदान संयन्त्र (डीजीएम नेपाल) परियोजनाले स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापी स्तरमा नेपालको वन विनाश तथा वन क्षयीकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने (रेडप्लस ) प्रक्रियामा सहभागी हुन विभिन्न क्रियाकलापहरूमार्फत आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरू (आईपीएलसी) ) को क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्ने विश्व बैङ्कले जनाएको छ।

मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका वनमा आश्रित समुदायको आम्दानी बढाउन र जीविकोपार्जनका अवसरहरू सिर्जना गर्न नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था ९आरआरएन) परियोजनाका लागि राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय छनोट भएको छ।

‘यस परियोजनाले नेपालका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूलाई प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन र जलवायु उत्थानशील निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने परम्परागत संस्थाहरूको प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि लक्षित कोष संयन्त्रमार्फत सहयोग गर्दछ,’ विश्व बैङ्कका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले भने।

परियोजनाले नेपालको रोजगारीमा वृद्धि र दिगो पुनःस्थापनाका लागि हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास (ग्रिड) मा परिवर्तन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने उनले बताए।

डीजीएम नेपाल परियोजनाले वनको दिगो उपयोगबाट नेपाली समुदायका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायहरूलाई (आईपीएलसीर्) दीर्घकालीन फाइदाहरू उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको बैङ्कले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। यसले समुदायका उत्पादनहरूमा मूल्य थप्ने र नेपालको राष्ट्रिय नीति निर्माण प्रक्रियामा थप सक्रियतासाथ पैरवी तथा वकालत गर्ने कार्यमा संलग्न हुनेछ।

आरआरएनका अध्यक्ष डा. कार्कीले डीजीएम नेपाल परियोजनाले वनमा निर्भर दुवै समुदायहरूलाई उनीहरूको उत्थानशील बढाउन र साना व्यवसाय (वन र गैर–वनमा आधारित) र रोजगारीका अवसरहरूमार्फत जीविकोपार्जन गर्न ठुलो मद्दत गर्ने बताए। ‘यो परियोजना आदिवासी, जनजाति र स्थानीय समुदायका हकमा नवीन खोज र नेतृत्व पहिल्याउने उत्कृष्ट उदाहरण हुनेछ,’ विश्व बैङ्कका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विज्ञ मिरिम साकिरोभाले भने,‘आदिवासी, जनजाति र स्थानीय समुदायले विश्व बैङ्क, दातृ निकाय र साझेदारहरूको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी विकास परियोजनाको स्वरूप तय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता देखाउनेछ।’

दुवै आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदाय यस परियोजनाका लाभग्राही र सक्रिय सहभागी हुन्। यस परियोजनाको कार्यान्वयन तहमा र अनुदान स्रोतहरूको प्रयोग गर्दा यी समुदायहरूले राष्ट्रिय सञ्चालक समिति मार्फत अध्यक्षता समेत गर्नेछन् भने राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकायलाई रणनीतिक नेतृत्व तथा मार्ग निर्देशन प्रदान गर्नेछन्।

राष्ट्रिय सञ्चालक समिति गैर सरकारी संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने १४ सदस्यीय समूह हो जुन आईपीएलसी प्रतिनिधिहरूबाट स्व–छनोट निर्णय प्रक्रियामार्फत पहिचान गरी समान प्रतिनिधित्व गर्दछन्।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा राष्ट्रिय सञ्चालक समिति का सहअध्यक्ष जगत बरामले भने,‘यस परियोजना लागू भएका मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका वनमा निर्भर आईपीएलसी संस्था, समूह र व्यक्तिहरूले यस परियोजनाको क्षमता अभिवृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मक लक्षित अनुदान संयन्त्रमार्फत वनसम्बन्धी गतिविधिबाट जीविकोपार्जन, आयआर्जन गर्न र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै क्षमता विकास गर्न सक्छन् भने यसले आईपीएलसीहरूलाई वन संरक्षण गर्दै उनीहरूको रैथाने ज्ञान, परम्परागत असल अभ्यासहरू, वन तथा उनीहरूको जीवनसँग तादात्म्यता राख्ने कानुनहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा व्यवहारमा ल्याउन सकिनेछ।

राष्ट्रिय सञ्चालन समितिका सह–अध्यक्ष भारती पाठकले भने, ‘यस परियोजनाले आईपीएलसीहरूको सीप र क्षमता अभिवृद्धिका साथै उनीहरूको परम्परागत अधिकार र अभ्यासहरूमार्फत प्रभावकारी शासन प्रणालीमा सुधार तथा निरन्तरता दिँदै वन संरक्षण र दिगो वन व्यवस्थापनमा योगदान पुर्‍याउन मद्दत गर्नेछ।’