काठमाडौं : जेनेभास्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गानरी) स्तर निर्धारणसम्बन्धी उपसमितिले हालै नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा घटुवा गर्न सिफारिस गरेको छ। सुरुवात देखि हालसम्म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ‘क’ श्रेणीमा थियो।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधिको शासन उल्लङ्घन गरेर संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्तर घटुवाको सिफारिसमा परेको हो।

तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा संविधान मिचेर संवैधानिक परिषद्मार्फत २०७७ मङ्सिर ३० गते गरिएको सिफारिसअनुसार आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिए। आयोगको घटुवा सम्बन्धी यो सिफारिसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुगेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए।

धरातलीय यथार्थमा मानव अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त फितलो तथा कमजोर रहेको नकारात्मक सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रवाहित भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
‘यसबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय तमाम समितिहरूमा नेपालको सहभागितामा गम्भीर कटौती हुनेछ,’त्रिपाठीले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,‘नेपालको संविधान एवं कानुनमा जति सुकै मानव अधिकार एवं आधारभूत स्वतन्त्रताहरूका सम्बन्धमा उल्लेख एव मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरुको जतिसुकै ठुलो सङ्ख्यामा अनुमोदन गरिए पनि मानव अधिकारका सम्बन्धमा नेपालको प्रतिबद्धता वास्तविक नभएर शाब्दिक वा सजावटी मात्र रहेको भाष्य अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा निर्माण हुनेछ।’

ओलीले नागरिकको संवैधानिक कर्तव्य भुले, राष्ट्रपति बन्न भण्डारी अयोग्य

मानव अधिकार उल्लङ्घनको जबाफदेहिताबाट बच्न एवं क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका लागि मानव अधिकार आयोग जस्ता संवैधानिक निकायलाई समेत भागबन्डा एवं राजनीतिक हतियार बनाइएको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत रेखाङ्कित भएको उनले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्।

‘संविधानको अक्षर एव भावना विपरीत स्वेच्छाचारी एव कपटपूर्ण ढङ्गले अध्यादेश जारी गरी संसदीय सुनवाइको अनिवार्य संवैधानिक प्रक्रिया समेतलाई छलेर भागबन्डाको आधारमा गरिएको नियुक्तिले पेरिस प्रिन्सिपलको खुला उल्लङ्घन भएको तथ्य स्वतः स्पष्ट छ,’त्रिपाठीले भने,‘मुलुकमा लिखित संविधान अस्तित्वमा छ भन्ने कुराको समेत हेक्का नराखी असंवैधानिक एव जालसाजीपूर्ण ढङ्गले गरिएको नियुक्ति बदरको माग गर्दै मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको हालसम्म पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।’

गैर संवैधानिक नियुक्तिको परिणामस्वरूप आयोगको स्वायत्तता, निष्पक्षता एव विश्वसनीयता गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएको उनले बताए। ‘क्षति न्यूनीकरणको उपायका लागि गैर संवैधानिक, अपारदर्शी एव पेरिस सिद्धान्तको प्रतिकूल आयोगमा नियुक्त भएका सदस्य वा पदाधिकारीहरूलाई आयोगमा बसिरहने कुनै पनि नैतिक एव कानुनी आधार छैन,’उनले भने,‘तसर्थ तत्काल निजहरूलाई स्वेच्छाले पद त्याग गर्न जोडदार माग गर्दछु।’