काठमाडौं : बागमती नदी किनार ओगटेर बनाइएका बस्ती हटाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रयासलाई सुकुम्वासीहरूले अवरोध गरेका छन्। महानगरपालिका डोजर लिएर पुगेपछि सुकुम्वासीहरूले हतियार सहित प्रदर्शन गर्दा महानगरका केही प्रहरी घाइते भएका छन्।

महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा अवरोध भएको बताए। ‘सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा महानगरको डोजर पुगेको हो,’प्रवक्ता मानन्धरले पहिचानसँग भने,‘सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने क्रममा महानगर प्रहरीहरू घाइते हुनु भएको छ।’

थापाथलीस्थित वाग्मती किनारमा बस्दै आएका सुकुम्वासीले स्थायी विकल्पबिना हटाउन नपाउने जिद्दी गरेका छन्। सोमबार हतियारसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका सुकुम्वासीहरूले मङ्गलवार महानगरपालिका घेराउ गर्दै जुलुस निकालेका छन्।

काठमाडौं महानगर र मेयर बालेन्द्र शाहविरुद्ध नाराबाजी गरेका सुकुम्वासीहरूले सोमबार नदी किनारको बस्ती उठाउन गएको काठमाडौं महानगरपालिका र अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको टोलीमाथि आक्रमणमा उत्रिएका थिए। थापाथलीस्थित वाग्मती नदी किनारको ५२ जिल्लाका १ सय ३६ सुकुम्वासीले छाप्रा बनाएका छन्।

भूमि आयोगले काठमाडौं महानगरसँग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधानका लागि लगत गर्ने सम्झौता गरे पनि महानगरका मेयर र उपमेयर जबरजस्ती डोजर लिएर गएको आरोप लगाएको छ। ‘आयोगले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म ६८० स्थानीय तहमा सम्झौता गरिसकेको छ। काठमाडौं महानगरसँग पनि सम्झौता भइसकेको छ,’आयोगका उपाध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले पहिचानसँग भने,‘लगत सङ्कलन सुरु गर्न सम्झौता भए पनि महानगर डोजर लिएर जानु गलत हो।’

वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ भदौमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गरेर भूमि आयोग बनाएको थियो। सरकारले गत वर्ष गठन गरेको आयोगले देशभर लगत सङ्कलनको काम जारी राखेको उपाध्यक्ष खड्काले बताए।

काठमाडौं उपत्यकाको बागमती नदी किनारमा बसेका सुकुम्वासीको भने लगत सङ्कलनको काम भएको छैन। लगत सङ्कलनको काम स्थानीय तहले गर्नु पर्ने सम्झौता गरेको छ आयोगले। काठमाडौं महानगरसँग पनि आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत सङ्कलन गर्ने सम्झौता गरेको उपाध्यक्ष खड्काले बताए।

देशभर कतै जग्गा नभएकालाई निःशुल्क जग्गा दिने नीति आयोगले बनाएको छ। संविधानको धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने व्यवस्था छ। उपधारा २ मा ‘कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन’ भनिएको छ।

तीन पुस्ते केलाउने

भूमि आयोगले तीन पुस्ते तथ्याङ्क लिएर जग्गा नहुनेलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने बताएको छ। जोतभोग गरेको ठाउँ, खेतीपाती गरेको ठाउँमा जग्गा दिन नमिल्ने भए स्थानीय तहले सिफारिस गर्छ। सरकारी ऐलानी र प्रति जग्गामा बसेका सुकुम्वासीलाई शुल्क लिएर लालपुर्जा दिइने आयोगले जनाएको छ।

त्यसका लागि फारम भराउने, कम्प्युटर इन्ट्री गर्ने र निस्सा दिने काम आयोगले गर्दै आएको छ। उजुरबाजुरको प्रक्रिया पूरा गरेर आएपछि पनि जग्गा नापजाँच आयोग र जिल्ला समितिले गर्ने उपाध्यक्ष खड्काले बताए। ‘पहिला लगत सङ्कलनको काम हुन्छ,नक्कली हुन् होइनन् भने उजुरबाजुरको प्रक्रिया हुन्छ, बस्न मिल्ने छ छैन हेरिन्छ,’आयोगका उपाध्यक्ष खड्काले भने,‘दिन मिल्ने भएमा भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीले बसेकै ठाउँमा पाउँछन्।’

काठमाडौं महानगरपालिकाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन गर्ने हस्ताक्षर गरिसकेको उपाध्यक्ष खड्काले दाबी गरे पनि महानगरले भने सम्झौताबारे अनभिज्ञता व्यक्त गरेको छ। महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले सम्झौताबारे थाहा नभएको बताए।

बस्तीमा दिन नमिल्ने भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई कानुन अनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने आयोगले बताएको छ। ‘यो समस्या सधैँ यस्तै राख्ने होइन,’उपाध्यक्ष खड्काले भने,‘डोजर लगाएर समस्या समाधान हुँदैन।’ वास्तविक सुकुम्वासी भए नभएको प्रक्रिया आएपछि देखिने उनले बताए। ‘डोजर त बाबुरामले पनि लगाउनु भयो। डोजर लगाएर समाधान हुँदैनन्,’उनले भने,‘बलजफती गरेर हुँदैन।’

उनले अंशबन्डामा लिएको जग्गा कुनै कारणबाट अहिले आफूसँग नभए एक पटकका लागि सरकारले तीन पुस्ते अध्ययन गरेर जग्गा उपलब्ध गराउने बताए। पहिले जग्गा पाएर अहिले बेचबिखन गरेकाले समेत जग्गा पाउने सुविधा पाउनेछन्। ‘आयोगले यस वर्ष दिएको जग्गा १० वर्ष बेच्न पाइँदैन,’उनले भने,‘बेचबिखन गर्दा पनि खाली (सुकुम्वासी) हुने गरी बेच्न पाइँदैन। यसमा स्थानीय तह सक्रिय हुनुपर्याे।’ यो संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न आयोगले काम गरिरहेको उनले बताए।

तथ्याङ्क छैन

सुकुम्वासीको समस्या अहिलेको भने होइन। २००९ सालमा नारदमुनि थुलुंगको नेतृत्वमा भूमि जाँच कमिसन बनेको थियो। उसले पनि लालपुर्जा बाढेको थियो। २०४८ देखि पनि यसले निरन्तरता पाउँदै आयो। २०५१ सालमा ऋषिराज लुम्सालीको नेतृत्वमा गठन भएको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले पनि सुकुम्वासीलाई जग्गाको लालपुर्जा वितरण गरेको थियो। तर अहिलेसम्म गठन भएका आयोगको तथ्याङ्क कतै नभेटिएको भूमि आयोगले जनाएको छ।

वर्तमान भूमि आयोग गठन भएपछि ७ लाख डाटा इन्ट्री भएको आयोगका उपाध्यक्ष खड्काले जानकारी दिए। देशभर ९६१ जनालाई आयोगले लालपुर्जा वितरण गरेको जनाएको छ। १० हजार लालपुर्जा वितरणको तयारीमा रहको उपाध्यक्ष खड्काले बताए। १ लाख लालपुर्जा निर्माणको क्रममा रहेको उनले बताए। ‘निर्वाचन आचारसंहिताका कारण लालपुर्जा वितरण रोकिएको थियो,’उनले भने,‘अहिले दिनमै ५ हजार नयाँ डाटा इन्ट्री भइसकेको छ।’

२०५९ सालमा समितिहरूले पनि लालपुर्जा बाडेका थिए। लालपुर्जा वितरण गरे पनि मालपोत र नापीका स्रेस्ता कायम नभएको निवेदन पनि आयोगमा परेका उपाध्यक्ष खड्काले बताए। २०५१ सालमा वितरण भएका लालपुर्जाको अख्तियारदेखि अदालतसम्म मुद्दा चलिरहेका छन्। ती अधुरा काम पनि आयोगले अहिले पुरा गर्न लागेको उपाध्यक्ष खड्काले बताए। ‘लालपुर्जा छ, मालपोतमा भेटिँदैन। नापी भयो, नक्सा छैन,’उनले भने,‘जिल्ला समितिमा त्यो पनि सूचना निस्किएको छ,त्यस्ता निवेदन पनि ठुलो सङ्ख्या छ।’

उनले झापामा मात्रै ३५ हजार त्यस्ता निवेदन परेको बताए। चितवनमा सेतो लालपुर्जा लिएकाको सङ्ख्या १ हजार ७ सय रहेको उनले बताए। ‘विगतका आयोगले दिएका लालपुर्जाको पनि समस्या समाधान गर्दै छौ,’उनले भने,‘पहिला लगत लिने हो, डोजर लगाउने काम नै गलत छ।’

उनले अभिभावक बन्नु पर्ने महानगरपालिकाले बस्ने ठाउँ नै भत्काएपछि जनताले प्रतिरोध गरेको बताए। राजनीतिक पक्षधरताका आधारमा पनि लालपुर्जा वितरण भएको छ। राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै विगतमा हतारहतारमा चौतारा र कोठामा बसेर लालपुर्जा बाँड्ने काम भएको खड्काले बताए।

लालपुर्जा बाँड्ने धन्दा भयो। जग्गा दिएको देखाउने प्रतिस्पर्धा जस्तै देखियो विगतमा। अहिले वडा स्तरीय सहजीकरण समिति बनेको र सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि बसेर निर्णय हुने गरेको उपाध्यक्ष खड्काले बताए। ‘अहिले पार्टी पक्षधरता हुँदैन,गफ मात्रै गरेर हुँदैन,’उनले भने,‘पारदर्शिता र निष्पक्षतासहित व्यवहारमै लागु गर्दै छौ।’ उनले ८० वटा स्थानीय तहमा जग्गा नापजाँचको काम भइरहेको बताए।

बजेट अभाव

भूमि आयोगले चालु वर्ष ६४ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ। आयोगमा पदाधिकारी, जिल्लाका पदाधिकारी सदस्य एवं ६ सय नापी प्राविधिक छन्। आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाउँछन्। उपाध्यक्ष नरेन्द्र खड्कालाई सहायकमन्त्री सरहको सुविधा छ।

आयोगमा नियुक्त भएका सदस्यहरूले सचिव सरहको तलब सुविधा पाउँछन्। जिल्ला अध्यक्षले सहसचिव सरह र सदस्यहरूले उपसचिव सरह सुविधा पाउँछन्। आयोगको केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीको तलब सुविधामा धेरै खर्च हुने गरेको छ। कार्यक्रम गर्न बजेट अपुग भएको उपाध्यक्ष खड्काले बताए।