काठमाडौँ : सिमेन्ट, फलामे छड लगायतका उद्योगहरू औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जनाएको छ। दैनिक उपभोग्य सामानहरूको बिक्री १८ प्रतिशतले घटेको छ।

विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशतमा सङ्कुचन भएको छ। स्वाभाविक रूपमा अटोमोबाइल आयात प्रतिबन्ध हुँदा करिब ७५ प्रतिशतले कारोबार घटेको महासङ्घले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

सेवा क्षेत्रमा बिमा व्यवसायमा करिब ३० प्रतिशतले सङ्कुचन आएको छ। पर्यटन सिजनमा ठुला होटलहरुको कारोबारमा सुधार देखिए पनि देशभरि कै औसत हेर्दा अकुपेन्सी ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै छ।

रेस्टुरेन्टमा ग्राहक सङ्ख्या करिब २० प्रतिशत हाराहारीले घटेको छ। गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा घर जग्गा कारोबार ४८ प्रतिशत र पुँजी बजारमा करिब ४० प्रतिशतको गिरावट आएको महासङ्घले जनाएको छ।

बजार सङ्कुचित हुँदा चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा राजस्व १९ प्रतिशतले घटेको छ। सङ्कलित राजस्व भन्दा चालु खर्च १७ अर्ब बढी भएको छ। वर्षको अन्त्यसम्म यसै गरी खर्च बढिरहने तर राजस्व सङ्कलन नहुने हो भने आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आउने महासङ्घले उल्लेख गरेको छ।

विदेशी विनिमय संचिति एक वर्षमा करिब १७ प्रतिशत घटेको छ। पछिल्लो आठ महिनामा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ। यसले अर्थतन्त्र दुर्घटनाउन्मुख भएको महासङ्घले उल्लेख गरेको छ। मुद्रास्फीति ८.५ प्रतिशत पुगेको छ। महासङ्घका अनुसार केन्द्रीय बैङ्कको तथ्यांकभन्दा वास्तविक मूल्यवृद्धि बढी हुने गरेको छ।

आयात रोकिँदा अटोमोबाइल बाहेक अन्य सामान भन्सार छलेर आइरहेको महासङ्घले उल्लेख गरेको छ। महासङ्घले निक्षेपको ब्याजका कारण अन्य उपलब्धि नभई कर्जाको मात्रै ब्याज बढ्दा उद्यमी व्यवसायी प्रभावित भएको बताएको छ।

अर्थतन्त्रमा अहिले वहुआयामिक असर परेको छ। राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ। मूल्यवृद्धि ६ वर्षयताकै उच्च छ। निजी क्षेत्र सङ्कुचित हुँदै गएको छ। वहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले पनि विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको महासङ्घले उल्लेख गरेको छ। अझै पनि सचेत नभए अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी महासङ्घले दिएको छ।

मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत वाणिज्य बैङ्कहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले ब्याजदर बढ्नबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएको भन्दै महासङ्घले यसको निर्देशिका चाडै आएर तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएको छ।

महासङ्घले जबसम्म बैङ्क वित्तीय संस्थाको आधार दर घट्दैन, तबसम्म ब्याजदर नघट्ने उल्लेख गरेको छ। ब्याजदर नघट्ने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ। त्यसैले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रीय बैङ्क दुवैले पहिल्याउन महासङ्घले सुझाव दिएको छ।

पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा बापतको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूबाट फिर्ता जाने बैङ्कहरूको भनाइ छ। यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्‍याउनेछ। त्यसैले कम्तीमा एक वर्ष पुर्नकर्जा नवीकरणको सुविधा दिइनु पर्ने महासङ्घले सुझाव दिएको छ। अनिवार्य नगद अनुपातलाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नु पर्ने महासङ्घले सुझाव दिएको छ।

महासङ्घले सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरी तरलता व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ। स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न महासङ्घले सुझाव दिएको छ।

पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ। अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको महासङ्घले बताएको छ।