काठमाडौं : निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निलम्बन फुकुवाको पत्र लिएपछि न्यायपालिका र कार्यपालिकामा हलचल भएको छ।

गत वर्षको फागुन देखि निलम्बनमा परेर बालुवाटारको सरकारी निवास कब्जा गरेर बसेका राणाले नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएसँगै सर्वोच्च फर्कन संसद्लाई गुहार मागेपछि शक्ति सङ्घर्ष मैदानमै उत्रिएको छ।

संसद्ले राणालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिनु नै अवैधानिक भएको न्यायपालिकाको तर्क छ भने संसद्को अवधि सकिएर नयाँ संसद् आउन लागेकाले महाभियोग प्रस्ताव नै निष्क्रिय भएको सङ्घीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमको जिकिर छ।

संविधानमा महाभियोग प्रस्ताव नयाँ संसद्मा पेस हुने नहुने केही उल्लेख नभए पनि अहिले निष्क्रिय भएको पत्र दिनु असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन्। ‘त्यो पत्र अनधिकृत हो,संसद् भित्रको कुरा सांसदहरूले मात्रै डिसाइड गर्न सक्छन्,’केसीले भने,‘प्रशासनले डिसाइड गर्न सक्दैन।’

केसीले पुरानो संसद्को महाभियोग प्रस्ताव टेक ओभर गर्ने नगर्ने निर्णय नयाँ संसद्ले गर्नुपर्ने बताए। ‘संविधान साइलेन्ट बसेपछि अर्को संसद्लाई पर्खनुपर्छ,’केसीले भने,‘प्रशासनले यथास्थिति बुझाउनु पर्थ्यो,सांसदले निष्क्रिय भनेका छैनन्, त्यसरी बुझ्नु पर्छ।’

सरकारले पनि जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव जीवितै रहेको बताएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाअभियोग प्रस्ताव जीवितै रहेको बताए।

नयाँ संसद्ले छलफल गरेर निर्णयमा पुर्‍याउने बताए। ‘यो महाभियोग सार्वभौम संसद्को सम्पत्ति हो,’कार्कीले भने,‘अब आउने प्रतिनिधि सभामा छलफल भएर एउटा निर्णयमा पुग्छ।’

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले संसद्का महासचिव भरतराज गौतमबाट सुटुक्क पत्र लिएर सर्वोच्च फर्कने प्रयास गरे पनि कानुन व्यवसायीको विरोधका कारण सफल हुन सकेन। उनले पटकपटक सर्वोच्च प्रवेश गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन्।

तरबार लगाएको अदालत परिसरमा कानुन व्यवसायीले राणालाई रोक्न काडेतार लगाएझैँ धर्ना दिएर विरोधमै उत्रिएका छन्। संसद्मा जनप्रतिनिधि नभएको मौकामा चौका हान्ने राणाको दाउलाई न्यायालयले पनि तत्काललाई रोकेको छ।

यही मङ्सिर २७ गते कार्यकाल पुरा गरेर बालुवाटारको सरकारी निवास छोड्नु पर्ने दिन नजिक आउँदा राणाले निलम्बन फुकुवाको पत्र लिएर तरङ्ग सिर्जना गरिदिएका छन्। संसद्लाई नाजवाफ बनाइदिएका छन्। महासचिव गौतमलाई विवादमा तानिदिएका छन्।

गौतमलाई पत्र

सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमलाई पत्र पठाएको छ। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणालाई सर्वोच्च फर्कन बाटो खुल्ला गर्ने पत्र दिएका गौतमसँग अदालतले जवाफ माग गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतमा बसेको पूर्ण बैठकले राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाले निष्प्रभावी भएको भनी प्रश्न उठाएको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको बैठकले नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो? भनी प्रश्न गरिएको छ।

बैठकपछि सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई बैठकको निर्णयसहित पठाइएको पत्रमा ‘प्रतिनिधिसभामा मिति २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन?’ भनी सोधिएको छ।

नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो? महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो? अथवा महाभियोग लागेका राणाले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो? भनी अदालतले प्रश्न सोधेको छ।

अदालतले उक्त सवालको जवाफ तत्काल उपलब्ध गराउन भनेको छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी संसद् सचिवालयले बुधवार बिहान पत्र पठाएको थियो।

सरकार र चोलेन्द्रको घम्साघम्सी, छोरीले मागिन जनतासँग गुहार

सर्वोच्च अदालतमै संसद्ले अदालत फर्कन बाटो खुल्ला गरेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रिट दायर भएको छ। चोलेन्द्रसँग माथापच्छी गरेर बालुवाटारबाट बाहिर निस्कनै नदिन आन्दोलन गरेको बार एसोसिएसनले अदालतमा रिट दायर गरेको हो।

रिटमा संसद् सचिवालयले जबरालाई दिएको पत्र असंवैधानिक र गैर कानुनी भएकाले बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ। चोलेन्द्र विवादमा परेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी दीपककुमार कार्की हुँदै अहिले हरिकृष्ण कार्कीसम्म आइपुगेको छ। गत फागुनदेखि सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ।

संसद्को तर्क

सङ्घीय संसद् सचिवालयले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले जानकारी माग गरेकाले जानकारी दिनु संसद्को कर्तव्य भएको बताएको छ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले अबको संसद्ले गर्ने नगर्ने भन्दा पनि अहिले दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गिएन निष्प्रभावी भएको मात्रै भनेको जिकिर गरे। ‘महासचिवलाई के लाग्यो भने यो निष्प्रभावी हुन्छ,अर्को संसद्मा ट्रान्सफर हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकालेर उहाँले चिठी लेख्नु भयो’ उनले भने।

राणाले आफ्नो हक प्रयोग गरेर सूचना माग गरेको पाण्डेको तर्क छ। संसद्को कार्यकाल सकिएको गएको असोजमै हो। त्यतिवेला राणाले निष्प्रभावी भएको पत्र मागेनन्। नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन हुँदै गरेको अवस्थामा राणाले च्याँखे दाउ थापेर संसद्लाई नै विवादमा तानिदिए।

संविधानको व्याख्या संसद् आफैँले गरेर महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भयो भन्न मिल्छ भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता पाण्डेले भने,‘यो प्रश्न महासचिवलाई सोध्नु पर्छ, मैले त पत्रमा भएको कुरा भन्ने हो।’ संसद्का महासचिव गौतमसँग पटकपटक सम्पर्क गर्दा उनी भने सम्पर्कमै आउन चाहेनन्।