काठमाडौं : नेपालको मानव अधिकार उपभोग मापन गर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले १०१ उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ। राष्ट्रपति समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको आयोगले कुप्रथाका रूपमा रहेको जातीय भेदभाव, बोक्सी, छाउपडी, बालविवाह र दाइजोबाट समाज मुक्त हुने नसकेको उल्लेख गरेको छ।

‘व्यवहारतः समाज जातीय भेदभाव, बोक्सी, छाउपडी, बालविवाह र दाइजो जस्ता कुप्रथाबाट मुक्त हुन नसकेको अवस्थाले मानव अधिकार उपभोगमा चुनौती सिर्जना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ’आयोगले निकालेको प्रेस नोटमा लेखिएको छ।

२२१ पटक आयोगले अनुगमन गरेको छ। ५०३ उजुरीमाथि अनुसन्धान गरेर कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ आयोगले। ८९ उजुरी मात्रै सरकारले कार्यान्वयन गरेको छ। प्रतिशतमा १५.३ पूर्ण कार्यान्वयन भएको आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

३९.२ सिफारिस आंशिक कार्यान्वयन गरेको सरकारले ४५.५ प्रतिशत सिफारिसलाई पेन्डिङमा राखेको छ। आयोगले ६ वटा सिफारिस नीतिगत परिवर्तनका लागि गरेको छ।

जेनेभास्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गानरी) स्तर निर्धारणसम्बन्धी उपसमितिले हालै नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा घटुवा गर्न सिफारिस गरेको छ। सुरुवात देखि हालसम्म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ‘क’ श्रेणीमा थियो।

सरकारले कार्यान्वयन गर्न बाँकी ४१४ उजुरी मध्ये ६ वटा नीतिगत सिफारिसहरू रहेका आयोगले जनाएको छ। नीति, कानुन बनाउने थलो सङ्घीय संसद् र प्रदेश संसद्मा नयाँ सांसद चुनिएका छन्। मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पनि सङ्घीय संसद्मा प्रधानमन्त्रीले पेस गर्नेछन्।

आयोगले मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको जनाएको छ। नयाँ संसद्लाई आयोगबाट मानवअधिकार रक्षक सम्बन्धी ऐन बनाउन दिने आयोगका संरक्षण विभागका प्रमुख एवं सहसचिव दिपकध्वजजंग कार्कीले जानकारी दिए।

आयोगले पहिलो पटक स्थानीय तहको भूमिका पनि उल्लेख गरेको उनले बताए। सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी ऐन संशोधनको आवश्यकता रहेको कार्कीले उल्लेख गरे।

‘संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न हतार हतार ऐन ल्याइएको छ,’कार्कीले पहिचानसँग भने,‘नियमावली बनेको छैन,कार्यविधि छैन।’ बजेट नै मानवअधिकार मैत्री बनाउन आयोगले अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए। उनले वातावरण ऐन, जलाधार ऐन लगायतका मुलुकी ऐनकै केही ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको बताए।

निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई मौलिक हक हनन हुने कानुन संशोधन गराउन सिफारिस गर्ने कार्कीले बताए। जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, विकास निर्माणमा वातावरण, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको पहिचान, रोजगारी, नागरिकता, वृत्ति विकासमा आयोगले पहिलेदेखि नै काम गर्दै आएको संरक्षण विभाग प्रमुख कार्कीले बताए।

आयोगको प्रतिवेदनमा पुरातन र रुढीवादी मानसिकताले गर्दा नेपाली समाजको ठुलो हिस्सा ग्रसित रहेको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले निकालेको विज्ञप्तिमा प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मानव अधिकार र लोकतन्त्रको अवलम्बनमा नेपाल उच्चस्थानमा रहेको बताउनु भएको लेखिएको छ।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा.टीकाराम पोखरेलले निकालेको विज्ञप्तिमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मलेसियामा रहेका आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार संरक्षणका लागि आयोगले मलेसियाको मानव अधिकार आयोगसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको उल्लेख छ।